मुंबई,
गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या सौर कृषिपंपाबाबत राज्य शासनाने निर्णय घेतला असून या वर्षी
प्रायोगिक तत्वावर 7,540 सौर कृषिपंप उभे करण्याचे जाहीर केले आहे. तसा आदेश राज्य शासनाने
काढल्याचे ऊर्जामंत्री ना. चंद्रशेखर बावनकुळें यांनी मुंबइ येर्थे सांगितले.
केंद्र सरकारने राष्ट्रीयस्तरावर 1 लाख सौर कृषिपंपासाठी 400 कोटीची तरतूद केली असून महाराष्ट्रात या
कृषिपंपासाठी केंद्र शासनाचे 30 टक्के अनुदानाप्रमाणे 133 कोटी 50 लाख एवढे वित्तीय सहाय्य उपलब्ध
होणार आहे. यात राज्यशासनाचे 5 टक्के आणि लाभार्थींचे 5 टक्के राहणार आहेत, उर्वरित 60 टक्के रक्कम
कर्जरुंपाने राज्य शासन लाभार्थींना उपलब्ध करूंन देणार आहे.
या योजनेचा लाभ राज्यातील अकोला, अमरावती, वाशिम, बुलडाणा, यवतमाळं व वर्धा या
आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील शेतकर्यांना प्राधान्याने होणार आहे. तसेच धडक सिंचन योजनेंतर्गत विहीरींचा
लाभ घेतलेले शेतकरी, अतिदुर्गम भागातील शेतकरी, पारंपारिक पध्दतीने विद्युतीकरण न झालेल्या गावांतील
शेतकरी, विद्युतीकरणासाठी वन विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळंत नसलेल्या भागातील शेतकरी,
महावितरणकडे पैसे भरूंनही तांत्रिक अडचणीमुळें जोडणीसाठी प्रलंबित असलेले शेतकरी तसेच संबंधित शेतकरी
शेतजमिनीचा मालक व शेतजमिनीचे क्षेत्र 5 एकरपेक्षा अधिक असू नये व संबंधिताच्या विहिरीला सिंचनासाठी
पुरेसे पाणी असणे गरजेचे असल्याचेही ऊर्जामंत्री ना.श्री. बावनकुळें यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, या योजनेद्वारे 3, 5 आणि साडेसात अश्वशक्तीच्या सौर कृषिपंपासाठी मान्यता देण्यात आली
आहे. विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये आणि अतिदुर्गम आदिवासी भागांमध्ये ही योजना राबविली
जाणार असून लाभार्थींचा हिस्सा कमीत कमी ठेऊन उर्वरित रक्कम वित्तिय संस्थेमार्फत कर्जाच्या स्वरुंपात
उभारण्यात येणार आहे. या योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा समिती
करणार असून यावर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समितीची स्थापना
करण्यात येईल. तसेच यासाठीच्या कर्जाची परतफेड महावितरण कंपनीद्वारे टप्प्या-टप्प्याने करण्यात येईल,
असेही ऊर्जामंत्री ना. श्री. बावनकुळें यांनी सांगितले.