राज्यावर ३ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज-सन 2015-16 चा अर्थसंकल्पाच्या योजनांचे आकारमान रु. 54,999 कोटी
मुंबई – राज्य सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प आज (बुधवार) अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केला. यामध्ये राज्यातील स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याची महत्वपूर्ण घोषणा करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही समाधान व्यक्त केले आहे.सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना राज्यातील तळीरामांना झटका दिला. देशी दारूच्या उत्पादन शुल्कात २०० टक्क्यांनी वाढ करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. त्यामुळं देशी दारू प्रचंड महागणार आहे. राज्यात 1 ऑगस्ट 2015 पासून एलबीटी रद्द होणार आहे. तर, 1 एप्रिल 2016 पासून राज्यात जीएसटी लागू होईल असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
ठळक मुद्दे — 2022 पर्यंत राज्यात कोणीही बेघर राहणार नाही
– 2 लाख 23 हजार शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करणार
शिवाजी महाराज आणि डॉ. आंबेडकर स्माराकासाठी 100 कोटींची तरतूद- कर्करोगाच्या औषधांवरील कर माफ
– पुणे मेट्रो प्रकल्पासाठी 174 कोटी रूपयांची तरतूद-नागपूर मेट्रो प्रकल्पासाठी 197 कोटी रूपये
-मुंबई मेट्रो3 साठी 109 कोटी 60 लाख रुपयांची तरतूद
– नाशिक येथील आगामी कुंभमेळ्यासाठी 2378 कोटींची तरतूद-स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांचे मुंबई येथे तर स्व. गोपीनाथ मुंडे यांचे औरंगाबाद येथे स्मारक उभारणार.
-अद्याप ज्या जिल्हास्थानावर नाट्यगृह नाहीत अशा ठिकाणी अद्ययावत नाट्यगृह बांधण्याचा मानस. पुढील पाच वर्षात -अद्ययावत नाट्यगृहाविना एकही जिल्हा राहणार नाही शासनाचा निर्धार. यासाठी यावर्षी 20 कोटी रुपयांची तरतुद.
-पुढील तीन वर्षात सर्व अंगणवाड्यांना स्वत:च्या इमारती बांधुन देणार.
-1 एप्रिल 2015 पासुन अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ.
– प्रयोगशाळा वही, आलेख वही, चित्रकला वही, आराखडा वही करमुक्त
– काजूच्या टरफलावर 5 टक्के कर लागणार
– एलईडी बल्बवरील कर 12.5 वरुन 5 टक्क्यांवर
– हॅण्डबॅगवरील वॅट 12.5 वरुन 5 टक्क्यांवर
– 10 हजारांपर्यंत मासिक वेतन असणाऱ्या महिलांना व्यवसाय कर लागणार नाही
– इको मार्कच्या पार्टिकल बोर्डावर 5 टक्के कर आकारणार
– संगणकीकृत कर प्रशासनाच्या दृष्टीने प्रयत्न
– करसंकलन पद्धतीत संगणकीकरण करणार
– शेतीचा विकासदर वाढेल यावर विश्वास
– कायदे, योजना, शासन निर्णयांचे मुल्यमापन, वर्गीकरण करणार
– 956 दुर्मिळ ग्रंथांचे डिजिटलायझेशन करणार
– परमवीरचक्र विजेत्या सैनिकांचं मुंबईत स्मारक उभारणार
– 206 हुतात्मा स्मारकांची दुरुस्ती आणि नूतनीकरण करणार
– शिवाजी महाराज आणि डॉ. आंबेडकर स्मराकासाठी 100 कोटींची तरतूद
– राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात नाट्यगृहांची उभारणी करणार
– सायबर क्राईम रोखण्यासाठी 18 कोटींची तरतूद
– प्रत्येक जिल्ह्यात सायबर क्राईम लॅब स्थापन करणार, प्रत्येक जिल्ह्यासाठी अंदाजे 50 लाखांचा खर्च अपेक्षित
– राज्यातील पोलिस वसाहतींमध्ये आधुनिक सुविधा पुरवणार
– संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावणबाळ योजनेसाठी 1 हजार 451 कोटी 50 लाख निधी
– माझी कन्या भाग्यश्री योजनेसाठी 200 कोटींची तरतूद
– अंगणवाडीसेविका, मदतनीसांच्या मानधनात वाढ कऱणार
– भिवंडी, मालेगाव व मिरजसाठी विशेष योजना
– अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 6 हजार 490 कोटींचा निधी
– जे. जे. हॉस्पिटलमध्ये 1 हजार अधिक रुग्णखाटा वाढवणार
– 135 कोटी रुपये वैद्यकीय महाविद्यालयं बांधण्यासाठी देणार
– ‘स्कूल ऑफ प्लॅनिंग अँड आर्किटेक्चर‘ औरंगाबादमध्ये स्थापन करणार
– मुलींच्या प्रत्येक वसतिगृहाला 3 वर्षांत संरक्षक भिंत बांधणा
– जिल्हानिहाय क्रीडा संकुलासाठी 50 कोटींची तरतूद
– राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा क्रीडा संकुल उभारणार
– प्रमोद महाजन कौशल्य विकास योजन सुरु करणार
– ‘कुशल महाराष्ट्र, रोजगारयुक्त महाराष्ट्र’ हे ध्येय
– ‘महाराष्ट्र प्राणी संग्रहालय प्राधिकरण’ सुरु करणार
– प्रत्येक जिल्ह्यात हायटेक रोपवाटिकेसाठी 11 कोटी रूपयांचा निधी
– मुंबईमध्ये काही ठिकाणी फ्री-वायफाय सुविधा देणार
– सिंधुदुर्गात पर्यटनाच्या दृष्टीने प्रयत्न करणार
– सिंधुदुर्गातील प्रस्तावित ‘सी-वर्ल्ड’साठी निधी उभारण्यात येणार
– महाराष्ट्र राज्य नैसर्गिक पर्यटन विकास मंडळ स्थापन करणार
– रायगड किल्ल्यावर ‘रायगड महोत्सव’ आयोजित करणार
– नागपूरमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक आणि प्रशिक्षण केंद्र
– मिहान प्रकल्पासाठी 200 कोटींची तरतूद
– ‘मेक इन महाराष्ट्र’ हा नवा उपक्रम सुरु करणार
– जयगड बंदर रेल्वेशी जोडण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न
– शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी यवतमाळ जिल्ह्यात स्व.मोतीराम लहाने कृषि समृद्धी योजना प्रायोगिक तत्वावर राबवणार
– वीज कंपन्यांचा खर्च कमी करुन वीजदर कमी करणार
– जलविद्युत प्रकल्पासाठी 900 कोटी
– 2 हजार 413 कोटी ग्रामीण रस्त्यांसाठी देणार
– मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग योजनेसाठी यावर्षी 350 कोटी रूपयांची तरतूद
– फडणवीस सरकारची नवी योजना ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग योजना‘
– जेट्टी उभारण्यासाठी 120 कोटींची तरतूद
– 38 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचा शासनाचा निर्धार – अर्थमंत्री
– 257 कोटी फलोत्पादन आणि कृषी विकासासाठी देणार
– द्राक्षउत्पादक शेतकऱ्यांना गारपीटीपासून संरक्षण देणाऱ्या खास शेडनेटसाठी अनुदान देणार
– एका आमदाराने तीन गावे आदर्श करावीत
– केंद्राच्या धर्तीवर राज्यात आमदार ग्रामविकास योजना सुरू करणार
– सिंचन क्षेत्रासाठी ६० हजार २७२ कोटींची तरतूद
–
