मुंबई : साखर कारखान्यांनी ऊस खरेदी करताना शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’नुसार दर न दिल्यास कडक कारवाई करण्यात येईल. गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार 75 टक्क्यांपर्यंत रकमेचे वाटप केलेल्या कारखान्यांनी उर्वरित रक्कम एक महिन्याच्या आत द्यावी. तसेच यंदाचा गाळप हंगाम 15 ऑक्टोंबरपासून सुरू करण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.
मंत्रालयात आज ऊस गाळप आढावा व हंगाम नियोजनबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची बैठक झाली. कृषिमंत्री एकनाथराव खडसे, सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर, विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, आमदार अजित पवार, दिलीप वळसे पाटील, हर्षवर्धन पाटील आदींसह साखर संघाचे सदस्य उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील पावसाची परिस्थिती लक्षात घेता यंदाचा गाळप हंगाम हा 15 ऑक्टोबर पासून सुरू करणे योग्य राहील. मात्र या तारखेपूर्वी जे कारखाने गाळप हंगाम सुरू करतील त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. स्थानिक पाणी परिस्थिती लक्षात घेऊन साखर कारखान्यांना पाणी परवाने द्यावेत. 15 जुलैपर्यंत पुरू शकेल इतके पिण्याचे पाणी राखीव ठेवून उर्वरित पाण्याचे नियोजन करण्यात यावे. कोणत्याही परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासता कामा नये.
केंद्र शासनाने या वर्षीच्या गाळप हंगामासाठी प्रती मेट्रीक टनासाठी 2300 रुपये इतकी एफआरपी जाहीर केली आहे. हा दर साडे नऊ टक्के उताऱ्यासाठी असून राज्यातील सरासरी उतारा 11.30 टक्के आहे. त्यानुसार राज्यातील सरासरी एफआरपी प्रती टन 2736 रुपये एवढी आहे. त्यातून 550 रुपये तोडणी व वाहतूक खर्च वजा केल्यास राज्यातील शेतकऱ्यांना 2186 रुपये एफआरपी मिळणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील ज्या साखर कारखान्यांनी गेल्या वर्षी एफआरपीनुसार उसाला भाव दिला आहे व ज्यांनी 75 टक्क्यांपर्यंतची देणी शेतकऱ्यांना दिली आहेत, अशा कारखान्यांनी येत्या महिनाभरात उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करावी अन्यथा यंदाच्या गाळप हंगामास परवानगी दिली जाणार नाही. ज्या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना 60 टक्क्यांपेक्षा कमी देणी दिली आहेत त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल. नक्तमूल्य उणे असणाऱ्या साखर कारखान्यांना ते सुरू झाल्यानंतरच थकहमी दिली जाईल. याबाबत सहकार मंत्री, विभागाचे सचिव व वित्त विभागाचे सचिव यांनी बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
इथेनॉलवरील जकात अथवा एलबीटी रद्द करण्याबाबत तसेच सॉफ्टलोन योजना सर्वप्रकारच्या साखरेवर देण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. बैठकीस सहकार विभागाचे प्रधान सचिव शैलेशकुमार शर्मा, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे, साखर आयुक्त श्री. शर्मा आदींसह साखर संघांचे सदस्य व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
