मुंबई – येत्या पंधरा दिवसांत पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील महापालिका क्षेत्रांतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय जाहीर केला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामांसंबंधीचे प्रकरण उच्च न्यायालयात असल्यामुळे याप्रकरणी उच्च न्यायालयाला विनंती करून सर्वे करण्यासाठी वेळ मागितला जाईल आणि त्यामुळे 70 ते 75 टक्के बांधकामे नियमित होऊ शकतील, अशीही माहिती त्यांनी दिली.
लक्ष्मण जगताप, योगेश टिळेकर, नरेंद्र पवार, प्रा. मेधा कुलकर्णी यांनी पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामांना नियमित करण्याच्या आवश्यकतेबाबतची लक्षवेधी विचारली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना फडणवीस यांनी सांगितले, की पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील सर्व अनधिकृत बांधकामे नियमित करून नव्याने अनधिकृत बांधकामे होऊ नयेत यासाठी मुंबई महापालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या समितीने दिलेला अहवाल शासनाने तत्त्वत: स्वीकारला आहे. या अहवालात सर्व महापालिका क्षेत्रांतील अनधिकृत बांधकामाचा आढावा घेण्यात आला आहे. अनधिकृत बांधकामांची वर्गवारी करण्यात आली आहे. या अहवालामध्ये केलेल्या शिफारशींसाठी विधि व न्याय विभागाचा अभिप्रायदेखील प्राप्त झाला आहे. अद्याप महसूल विभागाचा अभिप्राय आलेला नाही. तो आल्यानंतर या अहवालात आवश्यक फेरफार केला जाईल. येत्या पंधरा दिवसांतच याविषयीचा अंतिम निर्णय जाहीर केला जाईल. दरम्यान, नव्याने अनधिकृत बांधकामे निर्माण होऊ नयेत यासाठी कठोर निर्णय घेतले जातील, असाही इशारा फडणवीस यांनी दिला.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये 66 हजार 324 अनधिकृत बांधकामे असून, ते काढण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. यापैकी 70 ते 75 टक्के बांधकामे नियमित होऊ शकतात. त्यासाठी सर्वे करण्याची आवश्यकता असून, न्यायालयाकडे त्यासाठी वेळ मागितला जाईल. न्यायालयाचा अवमान न करता विनंती करण्यात येईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
