मोनार्क चा अहवाल अन्यायकारक -उपमहापौर आबा बागुल

पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील डोंगरउतार व डोंगरकडांवरील बीडीपीच्या (बायोडायव्हर्सिटी पार्क) सीडॅक आणि मोनार्क या दोन्ही अहवालांपैकी प्रशासनाकडून मोनार्क संस्थेचा अहवाल राज्य शासनाला पाठविण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत बारगळळा आहे. मोनार्कचा अहवाल हा चुकीचा असल्याचा आरोप करीत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी काही काळ गोंधळ घातला. सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर दत्ता धनकवडे होते. मोनार्कचा अहवाल हा अनेकांवर अन्यायकारक असल्याने असा ठराव करून तो राज्य शासनाकडे पाठविणे चुकीचे असल्याचे उपमहापौर आबा बागूल यांनी म्हटले आहे. बीडीपीचे आरक्षण निश्‍चित करण्यात आले असताना आणि त्यावरील हरकती, सूचनांचीही प्रक्रिया पार पडली आहे. याबाबत राज्य शासनाकडे निर्णय अंतिम टप्प्यात असताना चुकीचा अहवाल पाठविणे कधीही खपवून घेणार नसल्याचा इशाराही बागूल यांनी दिला आहे.
शहरात नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांच्या विकास आराखड्यामध्ये जैववैविध्य पार्क(बीडीपी)आरक्षण ठरविण्यासाठी सी डॅक संस्थेने केलेला सर्वेक्षण अहवाल अंतिम ठरविण्यासाठी महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक समिती नियुक्त करून अहवाल तयार करण्यात आला होता. सी डॅक या संस्थेचा अहवाल हा उपग्रहाच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. बीडीपीचे आरक्षण निश्‍चित करण्यासाठी सुरुवातीला सी डॅक व नंतर मोनार्कने सर्वेक्षण केले होते. हे सर्वेक्षण करण्यात चुकीच्या बाबी घडल्या आहेत, असा आरोप यापूर्वी करण्यात आला आहे. जमिनीवरील बीडीपीचे आरक्षण दाखविण्यात आलेले आहे. समाविष्ट गावांच्या विकास आराखड्यात बीडीपी आरक्षणासंदर्भात सीडॅक की मोनार्कच्या अहवालापैकी मोनार्कचा अहवाल ग्राह्य धरण्यात यावा, असा प्रस्ताव सभेसमोर आणण्यात आला होता. याला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी विरोध दाखविल्याने मोनार्कचा प्रस्ताव बारगळला आहे. सीडॅक संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणातील बीडीपीचे जे क्षेत्र दर्शविण्यात आले आहे., ते मोनार्क संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात कमी किंवा जास्त झालेले नाही, परंतु क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल झाला आहे. त्यामुळे मोनार्क संस्थेने दाखविलेल्या आरक्षणाच्या नव्या क्षेत्रात येणारी बांधकामे, त्या ठिकाणी नव्याने बांधकामासाठी देण्यात आलेली परवानगी यांचे सर्वेक्षण चुकीचे आहे, असा आरोप करताना उपमहापौर बागूल म्हणाले, अशाप्रकारे अंतिम टप्प्यात चुकीचा अहवाल शासनाला पाठविण्यात येणार आहे. ते पुढे म्हणाले, महापालिकेच्या निर्णय न घेण्याच्या वृत्तीमुळे समाविष्ट गावांचा विकास आराखडा मंजुरीच्या प्रतीक्षेत राज्य सरकारकडे पडला आहे. अशावेळी चुकीचा अहवाल पाठविणे आम्ही खपवून घेणार नाही.