अनिरुद्ध देशपांडे, एमडी, सिटी कॉर्प लि. (अमनोरा)
अनेकांची अपेक्षा होती तसे हे काही धमाकेदार अंदाजपत्रक नाही. हे राजकीय, मात्र परिपक्व असे अंदाजपत्रक आहे.
समावेशकतेसाठी वित्तीय सुधारणा, गुंतवणूक आणि वाढ अशा काही महत्त्वाच्या बाबी भारताला विकसित अर्थव्यवस्थेच्या
दिशेने घेऊन जातील. परवानग्या आणि मान्यता यांच्यासाठी ई-पोर्टल ही सुधारणा त्वरित निर्णय आणि त्वरित काम
यासाठी सरकारने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. वित्तीय तुटीची शिस्त या अंदाजपत्रकात पाळली आहे. सामाजिक
सुरक्षेची व्याप्तीही वाढवण्यात आली आहे.
आता सरकारने दिलेल्या शब्दाप्रमाणे वागून दोन अंकी वाढ करून दाखविली पाहिजे जेणेकरून याचा सर्वांना लाभ होईल.
रोहित गेरा, व्हीपी, क्रेडाई, पुणे मेट्रो
एकुणात हे अंदाजपत्रक सकारात्मक आहे परंतु ते काही धमाकेदार अंदाजपत्रक नाही. या अंदाजपत्रकात निवासी बांधकाम
उद्योगाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे आणि घरबांधणी क्षेत्रासाठी कुठल्याही प्रकारची चालना दिलेली नाही. या उद्योगाला
वाव देण्याच्या आणि वाढीच्या दृष्टीने अन्य अनेक बाबींसह आम्ही घरकर्जासाठी वाढीव घट मिळण्याची अपेक्षा करत
होतो. पायाभूत सोईसुविधांमध्ये प्रस्तावित अतिरिक्त गुंतवणुकीमुळे अर्थव्यवस्था आणखी सुधारेल आणि परिणामी
त्याचा फायदा घर विकत घेणाऱ्या ग्राहकांना मिळेल.
देशांतर्गत आणि देशाबाहेरील काळा पैसा संपविण्यासाठी उचललेले पाऊल अत्यंत स्वागतार्ह आहे.
संपत्ती कराचा अंत आणि त्या जागी छोटासा अधिभार हेही खूप सकारात्मक पावले आहेत. सामाजिक सुरक्षा
अर्थव्यवस्थेचा आग्रह तसेच बँकेबाहेरील, निधी नसलेल्या आणि विमा नसलेल्या व्यक्तींना प्राधान्य या बाबी आशावादी
आहेत. कॉर्पोरेट करातील घट ही उत्साहवर्धक असून मेक इन इंडिया अंतर्गत येणाऱ्या नव्या प्रकल्पांची अर्थप्राप्ति सुरू
झाल्यानंतर त्यांना याचा फायदा मिळेल. उद्योगासाठी हे लाभकारक असून ते प्रगतीशील पाऊल आहे.
पुण्याच्या बाजारपेठेला आवश्यक असलेली शक्ती यामुळे मिळणार नाही. पुण्याच्या निवासी बांधकाम व्यवसायातील एकूण
सुधारणा मंद असेल. व्याजदर कमी होण्याने तसेच कॉर्पोरेटच्या चांगल्या कामगिरीमुळे वाढलेल्या पगारामुळे त्याला गती
येईल.
संजय चोरडिया, चेअरमन, सूर्यदत्ता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज
शिक्षण क्षेत्राच्या दृष्टीने 2015 वर्षीच्या अंदाजपत्रकाचे वर्णन एक संतुलित अंदाजपत्रक असे करता येईल. प्रस्तावित
सुधारणा प्रशंसनीय आहेत मात्र त्या धोरणांची अंमलबजावणी वेळेत झाली तरच. यामुळे भारतातील शिक्षण क्षेत्र पुढे
जाण्यास मदतच होणार आहे. शैक्षणिक संस्थांसाठी आसाम राज्याला निधी देण्याचा निर्णय हाही कौतुकास्पद आहे आणि
त्यामुळे ईशान्येकडील राज्ये व व्यक्तींच्या विकासाला मदत होईल. तसेच देशात सर्वत्र दर्जेदार शैक्षणिक संस्थांमधील
असंतुलन जाईल. विविध विकसित व अविकसित राज्यांमधील विद्यार्थ्यांना प्रमाण शिक्षण व अन्य सुविधा मिळतील.
डीएसके उद्योगसमुहाचे अध्यक्ष डी. एस कुलकर्णी
या अर्थसंकल्पात नमूद केलेले जिएसटी अत्यंत लाभदायी ठरेल. २०२० सर्वाना वीज देण्याचा संकल्प कौतुकास्पद आहे.
शेतकऱ्यांना हा अर्थसंकल्प चांगला आहे, परंतु, बांधकाम क्षेत्रासाठी मात्र काहीसा निराशाजनक म्हणावा लागेल. कारण
रेडीरेकनर, वाळू, सिमेंटमधील झालेली वाढ , त्यात सेवा करात करण्यात आलेली वाढ यांची अप्रत्यक्ष झळ सामान्य
नागरिकांना पोहोचणार आहे. जनधन, जेष्ठांसाठी पेन्शन यांसारख्या योजनांसाठी या सरकारचे विशेष आभार
