मेडिक्लेम पॉलिसी प्रकरणी दि ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनीला ग्राहक मंचाचा दणका

पुणे : उपचार करणारे डॉक्टर हे बीएएमएस असून, त्यांना अँलोपॅथिक उपचार करण्याचा अधिकार नसल्याच्या कारणावरून विमा कंपनीने क्लेम नाकारला होता. वैद्यकीय अधिकारी मान्यताप्राप्त असतानाही चुकीच्या पद्धतीने विमा नामंजूर केल्याने विमा कंपनीने तक्रारदाराला ३७ हजार ८२९ रुपये देण्याचा ग्राहक मंचाने आदेश दिला.
विलास शिवाजी खंडागळे (मु. पो. उरुळी कांचन, तुपे वस्ती, ता. हवेली) यांनी दि ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, पुणे, पुणे-मुंबई रस्ता, वाकडेवाडी, शिवाजीनगर यांच्याविरुद्ध तक्रार दिली होती. खंडागळे व त्यांच्या पत्नी हे निसर्ग उपचार आश्रम ट्रस्ट, उरुळी कांचन येथे २००० पासून कायमस्वरूपी स्वयंपाकी विभागात काम करीत आहेत. त्यांच्या संस्थेने कामगार व त्यांच्या कुटुंबाची ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी काढलेली आहे. ही पॉलिसी १२ वर्षांपासून असून, दर वर्षी नूतनीकरण केले जाते. दरम्यान, वडिलांचा मृत्यू झाला म्हणून जुलै २०१२ मध्ये खंडागळे हे शेतीच्या कामासाठी सोलापूर येथील माढा गावी गेले होते. त्या वेळी त्यांना माढा येथील हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले होते. या उपचाराचा खर्च मिळविण्यासाठी त्यांनी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून बिलाच्या रकमेच्या प्रतिपूर्तीसाठी निसर्ग आश्रम ट्रस्टतर्फे मेडिक्लेमसाठी अर्ज केला. मात्र, ओरिएंटल कंपनीने खंडागळे यांनी ज्या डॉक्टराकडे उपचार घेतले ते डॉक्टर बीएएमएस असून, त्यांना अँलोपॅथिक उपचार करण्याचा अधिकार नाही, या कारणावरून २९ हजार ८२९ रुपयांचा क्लेम नामंजूर केला. मात्र, खंडागळे यांनी राज्य शासनाचे राजपत्र दाखल केले. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने २५ नोव्हेंबर १९९२पासून महाराष्ट्र प्रॅक्टीशनर अँक्ट, १९६१ लागू केलेला असून, सर्व बीएएमएस डॉक्टरांना अँलोपॅथिक उपचार व औषधांचा वापर करण्यास परवानगी दिलेली आहे. हे कागदपत्र जोडलेला असतानाही क्लेम नाकारला.ग्राहक मंचाने दोन्ही पक्षाचे म्हणणे ऐकले. कंपनीच्या मते ज्या वैद्यकीय अधिकार्‍याकडे उपचार घेतले आहेत तो वैद्यकीय अधिकारी राज्य मेडिकल कौन्सिल किंवा केंद्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. तक्रारदार यांनी ज्या वैद्यकीय अधिकार्‍याकडे उपचार घेतले आहेत, हे बीएएमएस आहेत व त्यांनी मेडिकल कौन्सिलकडे नोंदणीही केलेली आहे. राजपत्रानुसार ते अँलोपॅथिक व्यवसाय करू शकतात. त्यामुळे त्यांनी दूषित सेवा दिलेली आहे. तक्रारदारांच्या बिलाची २९ हजार ८२९ रूपये, मानसिक त्रासासाठी ४ हजार व तक्रारीच्या खर्चासाठी ४ हजार रूपये देण्याचा मंचाने विमा कंपनीला आदेश दिला.