मुंबई – मातेने मुलाच्या जैविक पित्याचे नाव उघड करणे बंधनकारक आहे, अशी माहिती पासपोर्ट प्राधिकरणाने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली. चार वर्षीय लिसाने (नाव बदललेले) मातेच्या माध्यमातून दाखल केलेल्या याचिकेवर पासपोर्ट प्राधिकरणाने आपले उत्तर सादर केले. पासपोर्टमध्ये जैविक पित्याच्या नावाऐवजी सावत्र पित्याच्या नावाचा उल्लेख करून घेण्यासाठी लिसाने ही याचिका दाखल केली आहे.
या प्रकरणी न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठासमोर यापूर्वी १ नोव्हेंबर रोजी परराष्ट्र मंत्रालयाने आपली भूमिका मांडली होती. कुमारी मातेने मुलाच्या जैविक पित्याचे नाव उघड करण्याची आवश्यकता नसल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर पासपोर्ट प्राधिकरणाची भूमिका नेमकी विरोधी आहे. लिसाच्या याचिकेला उत्तर देताना सहाय्यक प्रादेशिक पासपोर्ट अधिकार्यांनी ३ नोव्हेंबर रोजी लिसाला तिच्या जैविक पित्याच्या नावाचा उल्लेख बंधनकारक केला होता. लिसाने पासपोर्टसाठी अर्ज करताना जैविक पित्याऐवजी सावत्र पित्याच्या नावाचा उल्लेख वैध मानण्याची विनंती केली होती.
त्यासंदर्भात पासपोर्ट अधिकार्यांना निर्देश देण्याची मागणी लिसाने आपल्या याचिकेद्वारे केली आहे. तिच्या वतीने अँड़ निखिल कर्नावत आणि विराज मणियार यांनी तर केंद्रीय परराष्ट्र मंत्रालय आणि प्रादेशिक पासपोर्ट प्राधिकरणाच्या वतीने अँड़ सोमा सिंग यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.
