पुणे :
पालिकेच्या महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर शाखा समित्यांची स्थापना करण्याची घोषणा अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी केली असली, तरी विशाखा समित्या कालबाह्य झाल्या असून, 2013 च्या नवीन कायद्यानुसार कार्यालय स्तरावर समित्या स्थापन करण्याची गरज आहे, असे सांगणारे पत्र खासदार वंदना चव्हाण यांनी पुणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांना पाठविले आहे.
कार्यालयीन ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ, शोषण रोखण्यासाठी खासदार वंदना चव्हाण यांनी 2013 च्या नव्या कायद्याची माहिती या पत्रात दिली आहे. शहरात विद्यार्थिनी, महिला कर्मचारी यांच्यावर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराचा उद्देश लक्षात घेऊन नवीन नियमाप्रमाणे विशाखा समिती बरखास्त करण्यात आल्या असून, “सेक्युअल हॅरॅसमेंट ऑफ वूमन ऍट वर्क प्लेस’ (प्रिव्हेंन्शन, प्रोहिबिशन, रिड्रेसल) ऍक्ट 2013 लागू करण्यात आला आहे. यानुसार या कायद्याप्रमाणे प्रत्येक संस्था, कार्पोरेट कंपन्या, ऑफिसेस यामध्ये या ऍक्टची अंमलबजावणी झाली पाहिजेे.
ऍक्टनुसार प्रत्येक आस्थापनेमध्ये एक समिती लोकल कम्लेंट कमिटी, इंटर्नल कम्प्लेंट कमिटी या नावाने स्थापन केली पाहिजे. त्यांची नावे फलकावर लावली गेली पाहिजेत. लैंगिक छळ म्हणजे काय? याविषयी माहिती प्रत्येक ठिकाणी फलकावर लावणी जाणे अनिवार्य आहे, असे खासदार वंदना चव्हाण यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
