पुणे :
पुण्यात नुकत्याच झालेल्या 18 देशांच्या जागतिक लष्करी सरावाचे नेतृत्व एका महिलेने केले. आयसीआयसीआय बँक असो वा पेप्सी त्याच्या प्रमुख या महिला आहेत . एकीकडे महिलांची दिवसेंदिवस प्रगती होत असतानाच समाजातील काही घटक मात्र, निर्णय प्रक्रियेपासून त्यांना दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे देशात नुकत्याच घडलेल्या काही घटनांतून दिसून आले. त्यामुळे संघर्षाशिवाय महिलांना आता पर्याय नाही अशीच परिस्थिती आहे.
स्वातंत्र्यनंतरच्या काळात पंचवार्षिक योजनांमध्ये महिलांसाठी कल्याणकारी योजनांचा समावेश झाला. त्यासाठी विशेष आर्थिक तरतूदही झाली. महिला सबलीकरण, हा त्या मागचा उद्देश होता. त्याच्या आधारे देशात क्रांतीला सुरवात झाली. निर्णय प्रक्रियेत महिलांना बरोबरीचे स्थान दिल्याशिवाय समाजातील असमोतल दूर होणार नाही, हे ओळखूनच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि जेष्ठ नेते शरद पवार यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थात महिलांना 50 टक्के आरक्षण दिले. त्यामुळे महिलांच्या नेतृत्वाची नवी पिढी उदयाला येऊ लागली. प्रतिभा पाटील यांनाही राष्ट्रपतीपदाची संधी मिळाली. आघाडी सरकारच्या काळात महिला सबलीकरणाची सुरु झालेली प्रक्रिया मात्र, गेल्या दीड वर्षात आहोटी लागली आहे. विशिष्ट विचारसरणीच्या लोकांचा महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन मनुवादी आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प नुकताच सदर झाला. महिला कल्याण, सक्षमीकरण आणि त्यांचा आर्थिक विकास व्हावा, यासाठी ठोस योजनांचा अभाव असल्याचे दिसून आले. तसेच अस्तित्वात असलेल्या योजनांसाठीही पुरेशी तरतूद झालेली दिसत नाही.
महिलांवरील अत्याचारांचे सध्याचे वाढते प्रमाण अस्वस्थ करणारे आहेत. बलत्कार, विनयभंग, छेडछाड, हुंडाबळी, स्त्री- भ्रूण हत्या आदी प्रकार खुलेपणाने होत आहेत. समाजात कायद्याचा धाक आहे कि नाही असा प्रश्न त्यामुळे निर्माण होत आहे. दुसरीकडे समाजातील निर्णय प्रक्रियेपासूनही विशेषतः महिला लोकप्रतिनिधींना दूर ठेवण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न दिसतो आणि त्याला मनुवादी विचारांचे राज्यकर्ते खतपाणी घालत आहेत. त्याचप्रमाणे समाजाच्या विविध स्तरांमध्येही महिलांना सन्मानाचे स्थान देण्याची गरज आहे, ही बाब अधोरेखित करण्याची गरज आहे. 21 व्या शतकातही शनी शिंगणापूरच्या चौथर्यावर जाऊन दर्शन घेण्यासाठी महिलांना अजूनही लढा द्यावा लागत आहे. समानतेसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. आयटीमधील महिलांची सुरक्षितता, ही गंभीर समस्या असल्याचे वारंवार दिसून येत आहे. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे मुलींना शिक्षण मिळू लागले आहे. परंतु, उच्च शिक्षणामध्ये त्यांना प्राधान्य देण्याची मानसिकता अजूनही बहुतांशी कुटुंबामध्ये झालेली नाही. राजकीय क्षेत्रातही महिलांना पुरेशा प्रमाणात संधी मिळत नाही. मिळाली तरी, पुरुषप्रधान संस्कृतीचा आणि त्यातून निर्माण झालेल्या विचारांशी सामना करावा लागत आहे. कारण काही समाज विघातक प्रवृत्ती महिलांना दुय्यम स्थान देण्याची भूमिका सातत्याने मांडत आहेत. तसेच महिलांना दिल्या जाणार्या आरक्षणाच्या विरोधात या पुरुष प्रधान संस्कृतीचा हल्लाबोल गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत होऊ लागल्याचे देखील दिसत आहे.
महिला सबलीकरण आणि सक्षमीकरणासाठी केवळ शासकीय कायदे-नियम पुरेसे ठरणार नाहीत. तर पुरुषप्रधान समाजाच्या मानसिकतेमध्ये बदल करण्यासाठी शालेय स्तरावरूनच प्रयत्न करावे लागतील. शालेय अभ्यासक्रमातुनच मूल्यशिक्षणामध्ये स्त्री-पुरुष समानतेच्या विचारांचा पुरस्कार करायला हवा. दैनदिन जीवनपद्धतीमध्येही महिलांना सन्मानाचे स्थान द्याला हवे. कुटुंब, समाज, राजकारण असो अथवा उद्योग विश्वाचे जगत, या प्रत्येक ठिकाणी महिलांना सन्मान मिळून देण्यासाठी सर्वच घटकांनी प्रयत्नांची कास धरणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पुरुषप्रधान संस्कृती केव्हा पाऊल टाकेल, याची वाट न पाहता, महिलांनीच पुन्हा एकदा पुढाकार घ्यायला हवा. त्यासाठी या महिला दिनापासूनच सुरुवात करू या !!!
