महाराष्ट्रातील तीन नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत नवी दिल्लीत आढावा बैठक
कायदा आणि सुव्यवस्था बळकट करण्यासाठी गुन्हे नोंदवले जाणे आवश्यक, एफआयआर दाखल करण्यात विलंब होता कामा नये
महाराष्ट्राने नवीन कायद्यांच्या अनुषंगाने एक आदर्श अभियोजन संचालनालय
प्रणाली स्थापन करावी
सात वर्षांहून अधिक शिक्षेच्या गुन्ह्यांमध्ये ९० टक्क्यांपेक्षा
जास्त दोषसिद्धी दर मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावेत
मुंबई, दि १४ : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज नवी दिल्लीत महाराष्ट्रातील नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. या बैठकीत राज्यातील पोलीस, कारागृहे, न्यायालये, अभियोजन आणि फॉरेन्सिक यासंबंधीच्या विविध नवीन तरतुदींच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला.
या बैठकीला केंद्रीय गृह सचिव, महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, महाराष्ट्राचे पोलिस महासंचालक, पोलीस संशोधन आणि विकास ब्युरो (BPRD) चे महासंचालक, राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरो (NCRB) चे महासंचालक तसेच केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले की, मोदी सरकार देशातील नागरिकांना जलद आणि पारदर्शक न्यायव्यवस्था प्रदान करण्यास वचनबद्ध आहे. कायदा व सुव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी गुन्ह्यांची नोंदणी होणे आवश्यक आहे आणि एफआयआर दाखल करण्यात कोणताही विलंब होता कामा नये.
महाराष्ट्रात नवीन फौजदारी कायद्यांच्या धर्तीवर एक आदर्श अभियोजन संचालनालय प्रणाली विकसित करावी, असे त्यांनी सुचवले. तसेच, ७ वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षेच्या गुन्ह्यांमध्ये ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त दोषसिद्धी दर मिळवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले. पोलिस, सरकारी वकील आणि न्यायपालिका यांनी समन्वय साधून दोषींना शक्य तितक्या लवकर शिक्षा व्हावी, यासाठी प्रयत्न करावेत.
गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, संगठित गुन्हेगारी, दहशतवाद आणि जमावाकडून होणाऱ्या हिंसेच्या घटनांवर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी नियमितपणे देखरेख ठेवली पाहिजे, जेणेकरून या तरतुदींचा गैरवापर होऊ नये. तसेच, कारागृहे, सरकारी रुग्णालये, बँका आणि फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी (FSL) येथे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पुरावे नोंदविण्याची प्रणाली विकसित करावी.
गृहमंत्र्यांनी महाराष्ट्रला CCTNS 2.0 आणि ICJS 2.0 प्रणाली स्वीकारण्याचा सल्ला दिला आणि दोन वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये एफआयआरचे हस्तांतर सहज करता यावे यासाठी CCTNS प्रणाली विकसित करावी, असे सुचवले.
गृहमंत्र्यांनी असेही सांगितले की, पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींची माहिती इलेक्ट्रॉनिक डॅशबोर्डवर उपलब्ध करून द्यावी. तसेच, राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याची आवश्यकता आहे.
गृहमंत्र्यांनी असेही स्पष्ट केले की, प्रत्येक पोलीस उपविभागात फॉरेन्सिक सायन्स मोबाईल व्हॅन्स उपलब्ध असाव्यात आणि फॉरेन्सिक तज्ञांची भरती वेगाने करावी. यासाठी रिक्त पदे लवकरात लवकर भरली जावीत.
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील फिंगरप्रिंट ओळख प्रणालीला ‘राष्ट्रीय स्वयंचलित फिंगरप्रिंट ओळख प्रणाली (NAFIS)’ शी जोडावे, असेही निर्देश गृहमंत्र्यांनी दिले. तसेच, नवीन फौजदारी कायद्यांतर्गत गुन्हेगारांकडून जप्त केलेली संपत्ती त्वरित मूळ मालकाकडे परत करण्यासाठी एक प्रभावी प्रणाली विकसित करण्याचे निर्देश दिले.
गृहमंत्र्यांनी पोलीस ठाण्यांचे सौंदर्यीकरण आणि सुधारणांवर भर देण्याचे महत्त्वही अधोरेखित केले.
गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राज्यातील नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा दर पंधरवड्याला एकदा आढावा घ्यावा, तर मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालक यांनी आठवड्याला एकदा याचा आढावा घ्यावा.
