पुणे :
केंद्रीय व राज्य सरकारच्या कायद्याप्रमाणे प्लास्टिक प्रायमरी पॅकिंग बॅग्जवर कुठलीही बंदी किंवा जाडीची मर्यादा नाही, असे असताना महानगरपालिकेच्या चुकीच्या कारवाईचा आम्ही निषेध करीत आहोत, असे “महाराष्ट्र प्लॅस्टिक मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन’ने पत्रकार परिषदेत सांगितले. अशी माहिती “महाराष्ट्र प्लास्टिक मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन’चे अध्यक्ष गोपाळ राठी, सचिव प्रमोद शहा यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
पुणे मनपाने ता. 21/2/2015 रोजी प्लॅस्टिक व्यापाऱ्यांवर बेकायदेशीर कार्यवाही केली. पालिका अधिकाऱ्यांनी व्यापाऱ्यांकडे पाच हजार रुपये प्रशासकीय शुल्काची मागणी केली असताना व्यापाऱ्यांनी विरोध केला म्हणून व्यापाऱ्यांच्या मागणीनंतर साधा पंचनामा करून महानगरपालिका अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक दुकानातून माल जप्त केला.
50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या कॅरीबॅग विक्री व वापरावर बंदी आहे व किराणा पॅकिंग बॅग किंवा ब्रेड, फरसाण पॅकिंग (पी. पी.) बॅग अशा प्रायमरी पॅकिंग बॅगवर कुठलीही बंदी किंवा 50 मायक्रॉनची मर्यादा लागू होत नाही. (केंद्रीय कायदा 2011 व महाराष्ट्र शासन कायदा 2006)
प्लॅस्टिक पिशवी म्हणजे सरसकट सगळ्या बॅगची व्याख्या करून महानगरपालिका चुकीची कारवाई करीत आहे व व्यापाऱ्यांवर दडपशाही करीत आहे. या आधीपण अशा कारवायांमुळे आमच्या काही सदस्यांनी उच्च न्यायालयात फिर्याद केली आहे. हा खटला न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे, असे असतानाही कारवाई एक प्रकारचा न्यायालयाचा अपमान आहे.
पुण्याचा नागरिक म्हणून पुणे शहराची मुख्य भेडसावणारी समस्या म्हणजेच “कचऱ्याची समस्या’ ही लवकरात लवकर सुटावी अशी आमचीपण इच्छा आहे. त्यासाठी कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे गरजेचे आहे. प्लॅस्टिक पिशव्यांचे “रिसायकलिंग’ होत आहे व “रिसायकलिंग’ करण्यासाठी असोसिएशन महानगरपालिकेला शक्य ते सहकार्य करण्यास तयार आहे.
महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण बोर्डाने 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या कॅरीबॅग्ज उत्पादन करणारे राज्यातील व राज्या बाहेरील उत्पादकांवर कडक कारवाई करून निर्मितीच्या ठिकाणीच कारवाई करणे योग्य ठरेल. असे मत व्यापारी ललित राठी यांनी व्यक्त केले आहे.
या कारवाई वेळी शासनाचे अधिकारी व व्यापाऱ्यांतर्फे अमृत ललवाणी, ललित राठी, नितीन पटवा, सचिन राठी, हरीशभाई चंदवाणी हे सर्व उपस्थित होते.
