विजय कुंभार यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेले पत्र जसेच्या तसे वाचा …
——————————
प्रती,
मा.श्री. देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री , महाराष्ट्र राज्य
मंत्रालय, मुंबई
विषय – मंत्रालयातून गैरव्यवहारांना खतपाणी मिळत असल्यानेच ऑनलाईन आरटीआय ची दुरवस्था….
महोदय,
आपण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर सर्वात प्रथम केलेल्या महत्वाच्या कामांमध्ये ऑनलाईन आरटीआयचा समावेश होता. तशी त्यासंदर्भातील यंत्रणा गेली काही वर्षे तयार होती . परंतु नोकरशाहीच्या दुराग्रहामुळे तसेच भ्रष्टाचाराला मंत्रालयातूनच खतपाणी मिळत असल्याने ती सुरू करण्यात आली नव्हती. आपल्या आग्रहाने ती सुरू करण्यात आली .परंतु नोकरशाही ती व्यवस्थित चालणार नाही याची पूर्णपणे काळजी घेत आहे.
मुळात ऑनलाईन आरटीआय करतानाच ब-याच अडचणी येतात.ब-याचदा अर्जाची फी व्यवस्थित पोहोचते, परंतु प्रत्यक्षात अर्ज पोहोचत नाही.ऑनलाईन अपीले स्वीकारली जात नाहीत.माहीती साठीचे अतिरिक्त शुल्क ऑनलाईन भरता येत नाही. ते मनिऑर्डरने किंवा समक्ष जाउनच भरावे लागते. परिणामी ‘ऑनलाईन आरटीआय‘ च्या मूळ संकल्पनेलाच हरताळ फासला जातो आहे. त्यातूनही अर्ज करण्यात यश मिळालेच तर अर्जाला उत्तर दिले जात नाही किंवा त्याला त्यासंदर्भात काही कळवले जात नाही.
यासंदर्भातील माझा अनुभव खालीलप्रमाणे आहे.
मी पुणे महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाने केलेल्या वीज अटकाव यंत्रणेतील गैरव्यवहारासंदर्भात आपणाकडे, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तसेच पुणे महापालिकेकडे तक्रार केली होती. आपणाकडे केलेल्या तक्रारीचे काय झाले माहिती नाही. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ‘ ‘काम चालू आहे’ चे तुणतुणे सुरू ठेवले आहे. ‘विक़ास करायचा असेल तर भ्रष्टाचाराचा बाउ करण्याची आवश्यकता नाही‘ हे पुणे महापालिकेच्या आयुक्तांचे ब्रीदवाक्य असल्याने त्यांच्याकडून कोणत्याही कारवाईची अपेक्षा नाही.त्यातच त्यांनी विकास आणि भ्रष्टाचाराचे प्रमाण किती असावे हे स्पष्ट न केल्याने पुण्यात फक्त भ्रष्टाचार दिसतो विकास कुठेच दिसत नाही. असो
या तक्रारीतील मूळ मुद्दा असा होता की शि्क्षण मंडळाने बनावट शासन आदेशाच्या आधारावर, निविदा न काढता, शासनाचा दर करार नसताना तो असल्याचे भासवून एक कोटी ऐंशी लाख रुपयांची वीज अटकाव यंत्रणा खरेदी केली ( म्हणजे खरेदी केल्याचे भासवले व त्यामध्ये बाजारात जी वस्तू ४०/५० हजारांना मिळते ती चार साडेचार लखाला खरेदी केली गेली). ज्या शासन आदेशाच्या आधारावर सदर खरेदी केली गेली त्यावर संगणक सांकेतांक नसल्याने तसेच तो शासनाच्या संकेतस्थळावर न सापडल्याने तो बनावट असल्याचा किंवा त्यासंदर्भात काहीतरी गडबड असल्याची खात्री पटल्याने मी १६ एप्रिल २०१५ रोजी ‘महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाकडील शासन आदेश क्र. डीएमयु-२००७/सीआर- २२८/डीएम / – १ दिनांक ९ मे २००८ चा शासनाच्या संकेत स्थळावर आढळ होत नाही . त्यामुळे या आदेशाची प्रत तसेच सदर आदेश काढण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या प्रक्रियेतील सर्व कागदपत्रांच्या त्यावरील फाईल नोटिंगसह प्रती देण्यात याव्यात‘ अशा अर्थाचा अर्ज केला होता . त्याला अद्याप उत्तर नाही. त्याच्या आज दिनांक ४ जून पर्यंतची स्थितीसाठी जोडपत्र १ पहा
त्याच दिवशी मी ‘महाराष्ट्र शासनाच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौ (गु) /३९/२०१४ जावक क्र. २६१६/१४ दिनांक २०/२/२०१४ नुसार श्री . प्रभाकर देशमुख यांच्या उघड चौकशीसाठी मागण्यात आलेल्या परवानगीसंदर्भात घेण्यात आलेल्या निर्णयाच्या त्यावरील फाईल नोटिंगसह प्रती ‘ मागीतल्या होत्या. मी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे केलेल्या तक्रारीवर ते खाते आता ‘ काम चालू आहे ‘ असेसुद्धा म्हणत नाही तर पूर्णपणे गप्प आहे.त्यामूळे शासनाकडे त्या खात्याने केलेल्या मागणीचे पुढे काय झाले हे पहाण्यासाठी मी १६ एप्रिल २०१४ रोजी अर्ज केला होता. त्याला अद्याप उत्तर देण्यात आलेले नाही. त्याच्या आज दिनांक ४ जून पर्यंतची स्थितीसाठी जोडपत्र २ पहा
मी राज्य शासनाकडे आणखीही काही अर्ज करण्याचा प्रयत्नकेला. राज्य शासनाकडून दोन वर्षांपूर्वी खाजगी सहभागातून प्रत्येक जिल्ह्यात आरोग्य निदान केंद्रे सुरू करण्यात आली होती. त्यासाठी सुमारे १५० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते . त्यातील जवळपास सर्व केंद्रे आता सुरू नाहीत किंवा त्यांची दुरवस्था झाली आहे. त्यामूळे मी शासनाच्या आरोग्य विभागाकडे अर्ज करण्याचा प्रयत्न केला. चार पाच वेळा प्रयत्न केल्यानंतर डेबिट कार्डाद्वारे अर्जाची फी व्यवस्थित गेली परंतु अर्ज मात्र गेला नाही . तसेच आणखी एक दोन विभागांच्या बाबतीतही घडल्यानंतर मी ‘ऑनलाईन माहिती अधिकारांतर्गत शासनाच्या सर्व विभागांकडे मिळून एकूण किती अर्ज प्राप्त झाले ? . माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम ६ (१) अंतर्गत अर्जांच्या फी पोटी एकूण किती रक्कम जमा झाली ? . आणि दारिद्र्य रेषेखालील किती अर्ज प्राप्त झाले ?. अशा अर्थाची माहिती मागणारा अर्ज माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडे केला. तो व्यवस्थित पोहोचला देखील .परंतु १६ एप्रिल २०१५ च्या त्या अर्जाला आजतागायत उत्तर नाही. त्याच्या आज दिनांक ४ जून पर्यंतची स्थितीसाठी जोडपत्र ३ पहा .
यासंदर्भात मी संबधित नोडल अधिका-यांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला त्यातील दोघांनी बघतो , माहिती घेतो अशी उत्तरे दिली, तर गृह विभागाचा फोन अस्तित्वात नसल्याचे उत्तर मिळाले . वरील सर्व प्रकरणात मी रीतसर अपील करणार आहेच . परंतु ही स्थिती काही फारशी चांगली नाही, त्यामूळे आपण सदर प्रकरणी योग्य ती कार्यवाही करावी हि विनंती
Regards,
Vijay Kumbhar
(Surajya Sangharsh Samiti)
09923299199
