‘महिला-बालविकास’कडे १८५ कोटीचा अखर्चित निधी पडून
पुणे : पावसाळी अधिवेशनात सादर करावयाची अनाथ बालकांच्या थकीत भोजन अनुदानाची १५६ कोटी रुपयांची फाईल महिला व बालविकास विभागाच्या बौद्धिक दिवाळखोरीमुळे नियोजन विभागाने नामंजूर करून माघारी पाठवल्याने राज्यातील ७० हजार बालकांची उपासमार अटळ असून बालगृहांच्या अस्तित्व टिकवून ठेवण्याच्या उरल्या-सु
यासंदर्भात त्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे कि ,सन २०१२-१३ पासून राज्यातील अनाथ,निराश्रित बालकांचे संगोपन करणारया बालगृहांचे सुमारे १५६ कोटी रुपयांचे भोजन अनुदान थकीत आहे,ते मिळावे म्हणून महाराष्ट्र राज्य बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटनेतर्फे मे महिन्यात आयुक्तालयावर धरणे आंदोलन आणि आमरण उपोषण करण्यात आले.थकीत अनुदानापैकी आयुक्तालयस्तरावर आलेला १० कोटीचा निधी मंजूर करण्यात आला आणि पावसाळी अधिवेशनात १५६ कोटीची पुरवणी मागणी सादर करण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिल्याने संघटनेने आंदोलन मागे घेतले. दरम्यान,मंजूर १० कोटीतून ३५ जिल्ह्यातील ७०३ बालगृहाना प्रत्येकी ७० ते ८० हजार इतके अत्यल्प अनुदान आले,मात्र तेही वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ नसल्याने कोषागारात अडकले.
या पत्रकात असेही पुढे म्हटले आहे कि .’ एकीकडे ही स्थिती असताना दुसरीकडे दि. १८ जूनला महिला व बालविकास विभागाने घाईघाईत संघटनेचे समाधान करण्यासाठी समर्पक अभिप्राय न लिहिता थातुरमातुर संधिग्ध शेरेबाजी करून बालगृहाच्या भोजन अनुदानाची १५६ कोटीची फाईल नियोजन विभागाला सादर केली.सकृत दर्शनी या फाईल मधील निधी मागणीची मांडणीच मुळी चुकीची व अस्पष्ट असल्याने ‘नियोजन’ने महिला व बालविकास विभागाच्या बौद्धिक दिवाळखोरीचे वाभाडे काढत प्रकरण क्रमांक १५६/१५/कार्यासन ८/१५ ही अनाथ बालकांच्या भोजन अनुदानाच्या पुरवणी मागणीची १५६ कोटी रुपयांची फाईल दि.२९ जूनला विभागाला परत पाठवली.
दरम्यान,आजमितीला महिला व बालविकास विभागाच्या अन्य विविध शीर्षावरील सुमारे १८५ कोटीचा अखर्चित निधी पडून आहे. या अखर्चित निधीतून किमान ५० ते ६० कोटी रुपये भोजन निधीसाठी वळते करून पुरवणी मागणी मंजुर करा, असा स्वयंस्पष्ट अभिप्राय विभागाने लिहिला असता,तर निश्चितपणे नियोजन विभागाने सकारात्मक निर्णय घेतला असता,मात्र बालग्रहांच्या मुळावर उठलेली महिला व बालविकास विभागातील प्रशासकीय यंत्रणा अनाथ बालकांसाठी दोन चांगले शब्द लिहिण्यात कचरते म्हटल्यावर ते या प्रश्नावर किती गंभिर आहेत,हे स्पष्ट होते.
नियोजन विभागाने १५६ कोटीची फाईल माघारी पाठवल्यावर महाराष्ट्र राज्य बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधी सुरेश वाघमारे आणि श्रीमंत धुमाळ यांनी याप्रकरणी महिला व बालविकास विभागाचे उप सचिव ब. भा. चव्हाण यांची याप्रकरणी भेट घेतली असता त्यांनी उडवाउडवीचीउत्तरे दिली
