पुणे -प्रशासकीय यंत्रणा गतिमान झाली पाहिजे, त्यामुळे विकासाच्या प्रक्रियेला वेग येतो. मात्र एकच फाइल 17 ठिकाणी फिरते. मग ती रेंगाळते. अशा भुक्कड यंत्रणेमुळे कामाच्या नियोजनात अडचणी निर्माण होत असल्याचे केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले. मात्र ही यंत्रणा सुधारण्याचे प्रयत्न आता केले जात असल्याचेही त्यांनी म्हटले. ‘मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गामुळे दोन्ही शहरांच्या विकासाला हातभार लागला आहे. याच धर्तीवर मुंबई-नागपूर मार्ग पुण्याला जोडण्याचे नियोजन आहे,‘‘ असे गडकरी यांनी शनिवारीपुण्यात सांगितले देशातील वाहतूक व्यवस्था इलेक्ट्रीकवर आधारित हवी, असेही ते म्हणाले.
सिम्बायोसिस सेंटर फॉर मॅनेजमेंट स्टडीज अँड ह्युमन रिसोर्स डेव्हल्पमेंटच्या वतीने आयोजित “इन्फ्राब्लेझ 2015‘ या व्याख्यानमालेचे उद्घाटन गडकरी यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर गडकरी यांचे “स्मार्टसिटी‘ या विषयावर व्याख्यान झाले. सिम्बायोसिसचे संस्थापक डॉ. शां. ब. मुजुमदार, महामार्ग खात्याचे सचिव आर. सी. सिन्हा, रजनी गुप्ते, प्रतिमा शिवरे, डॉ. विद्या येरवडेकर या वेळी उपस्थित होते. गडकरी म्हणाले, ‘ग्रामीण भागातील लोक शहरात येत आहेत. हे प्रमाण रोखण्यासाठी शहरांसारख्या सुविधा ग्रामीण भागातही उभारल्या पाहिजेत, तसेच उद्योगांचे विकेंद्रीकरण झाल्यास लोक स्थलांतरित होणार नाहीत. त्यासाठी “स्मार्ट व्हिलेज‘ योजना उपयुक्त ठरेल. स्मार्टसिटी योजनेत भूसंपादन हा महत्त्वाचा घटक आहे. विशेषत: वाहतूक सुधाण्याच्या दृष्टीने नियोजन आवश्यक आहे. पर्यावरणाचा प्राधान्याने विचार झाला पाहिजे. त्यासाठी वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे इलेक्ट्रीक आणि जैव इंधनावर हवी. सांडपाणी, प्लॅस्टिक आणि कचऱ्यापासून निर्मिती केली पाहिजे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करताना खर्चात कपात करून प्रकल्पांची गुणवत्ता टिकविण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे.‘‘ ‘स्मार्ट सिटी योजनेचे नियोजन करताना शिक्षण व्यवस्थेकडे लक्ष दिले पाहिजे. व्यवस्थापन आणि कौशल्याचे शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना कमी पैशात जागा मिळाली पाहिजे. आरोग्य यंत्रणाही सक्षम असली पाहिजे. देशभरात तब्बल 3 लाख 80 हजार कोटींचे प्रल्कप रखडले आहेत. त्यातील निम्म्याहून अधिक प्रकल्पाचे काम प्रगतिपथावर आहे. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी,‘‘ असेही गडकरी म्हणाले. इलेक्ट्रीक वाहनांसाठी स्वस्त आणि किफायतशीर बॅटरी लवकरच बाजारात उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे इंधनावरील खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. तसेच, प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल. यासंदर्भात “इस्रो‘च्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली आहे. साधारणत: पाच ते सहा लाखांत ही बॅटरी मिळण्याची सोय केली जाणार असल्याचेही ते म्हणाले.
