मुंबई-राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार येत आहे, तत्पूर्वी तिन्ही पक्षांचा किमान समान कार्यक्रम ठरला आहे. पत्रकारपरिषदेद्वारे याबद्दल माहिती देण्यात आली. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांची याप्रसंगी उपस्थिती होती.
याप्रसंगी एकनाथ शिंदे यांनी सर्वप्रथम माहिती देताना सांगितले की, महाविकास आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमातला प्रत्येक निर्णय हा घटनेच्या प्रास्ताविकाला धरून असेल, ही महाविकास आघाडी राज्यातील जनतेच्या हितासाठी सदैव कार्यरत असेल, आघाडीच्या प्रत्येक निर्णयात भारतीय संविधानाने सांगितलेले मूल्य आणि तत्व केंद्रस्थानी असतील, या आघाडीचा मुख्य कार्यक्रम महाराष्ट्राला विकासाच्या दिशेने नेऊन, महाविकासआघाडीचे निर्णय समाजातील सर्व घटकांसाठी समान असणार आहेत. यामध्ये भाषा, जात, धर्म असा कुठलाही प्रकारचा भेदभाव केला जाणार नाही.
महाराष्ट्राच्या नवीन महाविकासआघाडी सरकारचे एकसूत्री कार्यक्रम गुरुवारी जाहीर करण्यात आले आहे. यामध्ये देशाच्या राज्यघटनेशी सुसंगत अशा धर्मनिरपेक्ष मूल्ये जपणारे सरकार स्थापित केले जाणार अशी प्रस्तावणा मांडण्यात आली आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाने एकत्रित येऊन तयार केलेला कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम तयार करण्यात आला. त्यामध्ये शेतकरी, बेरोजगार, महिला, आरोग्य आणि औद्योगिक विकासासह सामाजिक न्याय विषयावर काही ठळक मुद्दे मांडण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी…
- अवकाळी पावसात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत केली जाणार आहे. यात शेतकऱ्यांना तत्काळ कर्जमाफी दिली जाणार आहे.
- शेतकरी विमा योजनेत महत्वाचे बदल केले जातील. जेणेकरून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करता येणे शक्य होईल.
- शेतीसाठीचा उत्पादन खर्च आणि त्यातून होणाऱ्या उत्पन्नावर योजना आणली जाणार आहे. शेतीसाठी मुबलक पाणी पुरवठा करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलली जाणार आहेत.
शिक्षणासाठी…
- शिक्षणाचा दर्जा उंचावणार
- आर्थिक दुर्बल घटक आणि शेतमजुरांच्या मुलांसाठी उच्च शिक्षणासाठी शून्य टक्के व्याजदर कर्ज योजना
शहरविकासासाठी…
- मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री शहर सडक योजना अंमलात आणून सर्व नगरपरिषदा, नगरपालिका, नगरपंचायती आणि महानगरातील रस्त्यांसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करणार
- मुंबई आणि उर्वरित महाराष्ट्रात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पा अंतर्गत 300 चौरस फुटांऐवजी 500 चौरस फूट चटई क्षेत्र असलेल्या सदनिका देण्यात येतील. त्यामध्ये उत्तम पायाभूत आणि मूलभूत सुविधांना प्राधान्य
बेरोजगारांसाठी…
- रोजगार निर्मितीसाठी राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये रिक्त असलेली पदे तत्काळ भरली जाणार आहेत.
- सुशिक्षित बेरोजगार युवकांसाठी शिष्यवृत्ती आणली जाणार आहे.
- स्थानिकांनाच रोजगार मिळवून देण्यासाठी भूमिपुत्रांना 80 टक्के आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला जाणार आहे.
