नवी दिल्ली ‘भारतात सर्वात जास्त गरीब आणि दलितांनाच फासावर लटकवलं जातं. त्यामुळं कायद्यातील मृत्यूदंडाच्या शिक्षेच्या तरतुदीवर गंभीरपणे फेरविचार होण्याची गरज आहे.’
हे खळबळजनक मत विधी आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए. पी. शाह यांनी स्वत: तसं निरीक्षण करून नोंदवलं आहे. ‘युनिव्हर्सल अॅबॉलिशन ऑफ डेथ पॅनल्टी: अ ह्युमन राइट्स इम्परेटिव्ह’ या विषयावर व्याख्यान देताना शाह यांनी हे वक्तव्य केलंय. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती असलेल्या शाह यांनी आपलं मत मांडताना व्यवस्थेतील विसंगतींवर बोट ठेवले. ‘आपल्या देशात सर्वसाधारणपणे गरीब आणि दलितच मृत्यूदंडाचे बळी ठरतात, असं दिसतं. कारण आपल्या व्यवस्थेत अनेक विसंगती आहेत. त्या दूर करण्याची गरज आहे. एखाद्या गुन्ह्याची शिक्षा देण्यासाठी पर्यायी मॉडेलची आवश्यकता आहे,’ असं ते म्हणाले.