मुंबई-पंतप्रधान व भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजरातचे असल्यामुळे ही मते बहुसंख्येने भाजपकडे वळली हे खरे मानले तर बाळासाहेब ठाकरे यांनी हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर त्यांच्यावर केलेले उपकार हे लोक सहज विसरले, असे ‘रोखठोक’ मत शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केले आहे.
दै. सामनात संजय राऊत यांनी ‘… तरीही महाराष्ट्र अधांतरीच!’ या मथळ्याखाली विधानसभा निवडणुकीतील जय-पराजय, महायुतीमधील फुट, महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींवर भाष्य केले आहे. मुंबईसारख्या शहरात मोठ्या प्रमाणावर गुजराती समाज राहतो व ही मते निर्णायक ठरत आहेत. हा गुजराती समाज बाळासाहेबांचे उपकार विसरला असल्याची टिका करत गुजराती समाजाला थेट लक्ष्य केले आहे. पण असे मत मांडत असतानाच शिवसेनेने गुजरातीविरोधात भूमिका घेतलेली नाही, असेही स्पष्ट केले आहे.
तसेच महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाविषयी लिहताना आता महाराष्ट्राचे नेतृत्व विदर्भ करील, असेही स्पष्ट केले आहे. इतकेच नाही तर महाराष्ट्रातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीचे खापर मतदारांवर फोडले आहे.
काय म्हटले आहे दै. सामनात?
वाचकांसाठी संजय राऊत यांचा लेख जसाच्या तसा …
विधानसभा निवडणुकांनंतरही महाराष्ट्राचे भवितव्य अधांतरीच राहिले. राज्यात सत्तांतर झाले हे खरे, पण निर्विवाद कौल कुणाच्याच पारड्यात न टाकता मतदारांनी सगळ्यांनाच लटकवले आहे. भारतीय जनता पक्षाला १२१ व शिवसेनेला ६३ जागा मिळाल्या. कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीस प्रत्येकी पन्नास जागाही मिळू शकल्या नाहीत. भाजपबरोबर गेलेल्या मित्रपक्षांचा साफ खुर्दा उडाला व मनसेसारखे पक्ष केजरीवालप्रमाणे अस्तित्वहीन झाले. हे सर्व खरे असले तरी महाराष्ट्र आजही खर्‍या उद्धारकर्त्याच्या प्रतीक्षेत उभा आहे. कॉंग्रेसची राजवट गेली तरी नवा मुख्यमंत्री दिल्लीतूनच ठरविला जाणार आहे. भारतीय जनता पक्षाचे राज्य महाराष्ट्रावर येत आहे व विदर्भातला मुख्यमंत्री नक्की झालाच आहे, असे मानायला हरकत नाही. या सर्व घडामोडीत महाराष्ट्राच्या नशिबी काय आले? निवडणुका होऊनही अखंड महाराष्ट्रावरील टांगती तलवार कायम आहे व मुंबईच्या अस्तित्वावरही संकटाचे ढग भविष्यात अधिक गडद होऊ शकतात, पण करायचे काय?
कमी का पडले?
शिवसेना-भारतीय जनता पक्ष एकत्रित लढले असते तर दोघांना मिळून २०० च्या वर जागा मिळाल्या असत्या. तसे झाले नाही व शेवटी निवडणुकांनंतर मतदारांनी दोघांनाही अशा वळणावर आणून ठेवले की, आता तरी एकत्र या व सत्ता स्थापन करा. भारतीय जनता पक्षाला शंभरावर जागा मिळाल्या हे खरे, पण अखंड महाराष्ट्राचा मुद्दा घेऊन रणात एकाकी लढणार्‍या शिवसेनेला ६३ जागा मिळाल्या हेदेखील मोठे यश मानावे लागेल. शिवसेनेचे १७ उमेदवार हे फक्त ४९ ते १५०० च्या फरकाने पराभूत झाले. पैसा व सत्तेच्या वापरापुढे ते कमी पडले. हे १७ उमेदवार विजयी झाले असते तर शिवसेना ८० च्या पुढे गेली असती. मुंबई-ठाणे-पुण्यातील काही उमेदवार ‘मनसे’ने मते खेचल्यामुळे पडले व त्याचा लाभ पुणे व कल्याण-डोंबिवलीतील भाजपास झाला. याचा अर्थ इतकाच की, शिवसेनेच्या नशिबी जन्मापासून संघर्ष आहे. सहज किंवा नशिबाने शिवसेनेला कधीच काही मिळाले नाही. झगडे करून व हक्कांसाठी लढून शिवसेनेला आपला न्याय्य वाटा मिळाला. यात शेवटी नुकसान महाराष्ट्राचेच होत असते.
गुजराती समाज कुठे?
मुंबईसारख्या शहरात मोठ्या प्रमाणावर गुजराती समाज राहतो व ही मते निर्णायक ठरत आहेत. पंतप्रधान व भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजरातचे असल्यामुळे ही मते बहुसंख्येने भाजपकडे वळली हे खरे मानले तर बाळासाहेब ठाकरे यांनी हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर त्यांच्यावर केेलेले उपकार हे लोक सहज विसरले व महाराष्ट्रात राहूनही त्यांच्या जात-प्रांतासाठी ते एकत्र आले आणि त्यांनी शिवसेनेच्या विरोधात मतदान केले, हे परखड मत मांडल्याने शिवसेनेने गुजरातीविरोधात भूमिका घेतली असे कुणाला समजण्याचे कारण नाही. प्रचंड काम करूनही मुंबईतील दहिसर व गोरेगावात विनोद घोसाळकर व सुभाष देसाईंचा पराभव होतो. कुलाब्यात चांगले काम करणार्‍या पांडुरंग सपकाळांना पराभूत व्हावे लागते हे कसले लक्षण? महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा मोदी यांच्या नावाने मतदान झाले व त्यामुळेच भाजपला मोठे यश मिळाले हे मान्य करावे लागेल.
फायदा व तोटा
शिवसेना-भाजपची युती तुटल्याने कुणाचा किती फायदा-तोटा झाला याचे हिशेब नंतर करू, पण मुंबई-संभाजीनगरसारख्या शहरात ‘हिरवा’ रंग बेभानपणे उधळला गेला व ‘एमआयएम’ या धर्मांध विखारी संघटनेचे दोन आमदार महाराष्ट्राच्या विधानसभेत पोहोचले. हिंदूंवर सरळ फूत्कार सोडणार्‍या व २० कोटी मुसलमानांचे आव्हान देणार्‍या ओवेसीचे दोन आमदार फक्त शिवसेना-भाजप मतविभागणीमुळे निवडून आले व महाराष्ट्रातील अनेक मतदारसंघांत त्यांना पाय रोवता आले. हे विष महाराष्ट्रात आणखी पसरले तर नव्या सरकारची डोकेदुखी वाढेल. ‘एमआयएम’ने कॉंग्रेसची मते घेतल्याचा फायदा भाजपास झाला असेलही; पण त्या फायदेबाजीत हिरवा विषारी साप विधानसभेत घुसला आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. महाराष्ट्राच्या राजकारणातून तूर्त तरी ‘मनसे’चा अस्त व ‘एमआयएम’चा उदय झाला आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणातले हे विष राजकीय फायद्या-तोट्याचा विचार न करता खतम केले पाहिजे. ‘एमआयएम’ची भूमिका संयमाची व धर्मनिरपेक्ष असल्याची कोणी म्हणत असेल तर ते स्वत:बरोबर देशाची फसवणूक करीत आहेत.
मुख्यमंत्री कोण?
महाराष्ट्राचा नवा मुख्यमंत्री भाजपचा होईल. नितीन गडकरी की फडणवीस हे दिल्ली ठरवेल. कॉंग्रेस राजवटीत राज्याचे मुख्यमंत्री दिल्ली ठरवते असे सांगून त्यावर टीका होत असे, पण राष्ट्रीय तसेच सत्ताधारी पक्षांची सूत्रे देशाच्या राजधानीतून हलतात व दिल्लीच्या इच्छेपुढे सर्वांना झुकावे लागते. शिवसेनेला संपूर्ण बहुमत महाराष्ट्राने दिले असते तर हे दिल्लीपुढे झुकणे व वाकणे थांबले असते. प. बंगाल, तामीळनाडू, ओडिशा राज्यांचे मुख्यमंत्री स्वबळावर जिंकतात व स्वत:च्या राज्यांचे निर्णय स्वत: घेतात. मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी दिल्लीची पत्रास बाळगली नाही व स्वयंप्रेरणेने सर्व निर्णय घेतले. महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा ही संधी गमावली आहे.
विदर्भ पुढे!
महाराष्ट्रात सत्ता कोणाची? याचा निर्णय शेवटी विदर्भाने घेतला. विदर्भात सर्वाधिक जागा जिंकल्यामुळे भाजपास एकहाती सत्ता मिळाली. त्यामुळे राज्याचे नेतृत्व आता विदर्भाकडेच येईल. विदर्भाचा नेता महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री होईल. विदर्भाला पुढे नेत महाराष्ट्राला शक्ती देईल.
श्री. फडणवीस किंवा श्री. गडकरी हे तर नक्कीच, पण आज तरी श्री. देवेंद्र फडणवीस यांचा रथ सगळ्यात पुढे चालत आहे. फडणवीस विदर्भाचा मुख्यमंत्री झाल्याने राज्य अखंड राहील. विकास व मागासलेपणाच्या बोंबा मारण्याचे उद्योग थांबतील. शेवटी शिवरायांचे हे राज्य टिकावे हीच इच्छा!
