पुणे – सीटू संघटनेच्या वतिने आज बांधकाम कामगारांच्या प्रलंबीत प्रश्नावर अपर कामगार आयुक्त कार्यालयावर निदर्शने करण्यात आली. शुभा शमीम , अजित अभ्यंकर , वसंत पवार यांनी या मोर्चाचे नेतृत्व केले
बांधकाम कामगारांसाठीचे स्वतंत्र जिल्हास्तरीय मंडळाचे गठण करुन, त्यासाठी पुरेसाआधिकारी/कर्मचारी भरावे.गृहपयोगी वस्तू खरेदीसाठीचे रु.3000/- त्वरीत द्या. स्थालांतरीत नोंदीत बांधकाम कामगारांना तात्पुरते रेशन कार्ड द्या.
· स्थालांतरीत नोंदीत बांधकाम कामगारांना लाभ देताना कागदपत्रासाठी आग्रह धरू नका.
· सर्व बांधकाम कामगारांना विनाअट अन्नसुरक्षा कायद्याअंतर्गत रेशन (धान्य) द्या.
· टॅब/लॅपटॉप जाहिर केल्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांना ताबडतोब द्या.
· मागील वर्षातील शिष्यवृत्ती त्वरीत द्या.
· लाभामधील जाचक अटी काडून टाका.
· जनता आरोग्य विमा योजना इंश्युरन्स कंपनीला न देता, ती मंडळाने राबवावी.
· नोंदीत बांधकाम कामगारांना जनता आरोग्य विमा कार्ड कामगारांची नोंदणी झाल्यावर तात्काळ
द्या.
· घर दुरूस्ती व बांधणीचे अर्ज स्विकारून त्याची ताबडतोब पुर्तता करा.
· दिवंगत बांधकाम कामगारांच्या वारसाला कायमस्वरूपी रू.3000/-पेन्शन द्या.
· साठ वर्षावरील बांधकाम कामगाराला कायमस्वरूपी रू.5000/-पेन्शन द्या.
· बांधकाम कामगार कल्याणनिधीत साठलेले दोन हजार आठशे कोटी कामगारांसाठी खर्च करा!
· बांधकाम कामगाराच्या एका मुलीच्या लग्नाचा खर्च द्या.
· जनरल नॉलेज पुस्तिका संच कामगाराला देण्यासाठीचा वाहतूक खर्च मंडळाने करावा. अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या .
यावेळी अभ्यंकर यांनी सांगितले कि महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई या नावाने
बांधकाम कामगारांचे कल्याण करण्यासाठी कल्याणकारी मंडळाची स्थापना केली आहे. मंडळाकडे आज अखेर सुमारे
तीन हजार कोटी रुपये जमा आहेत. सदर मंडळाने 23 योजना जाहीर करुन कामगारांना लाभ देण्यास सुरुवात केली
आहे. परंतू या कामगारांना मंडळाचा स्वतंत्र आधिकारी/कर्मचारी वर्ग नसल्यामुळे कामगारांना त्याचा लाभ मिळत
नाही.
मे 2014 बांधकाम कामगारांसाठी गृहपयोगी वस्तू खरेदी करण्यासाठी रु.3000/- देण्याचे जाहीर केले व
कामगाराकडून विहीत नमुन्यात 2476 अर्ज भरुन दिले होते. परंतू मंडळाकडून फक्त 300 कामगारांना त्याचा लाभ
मिळाला. त्यामुळे बाकी राहिलेल्या कामगारामध्ये संभ्रमाचे वातावरण तयार झाले व संतापाची लाट तयार होऊ
घातली. त्यामुळे कामगारांच्या अग्रहाखातर आज निदर्शनाचा कार्यक्रम आयोजिक केला होता. मागील काँग्रेस आघाडी
सरकारने 6 सप्टेंबर 2013 च्या बालेवाडी, पुणे येथिल जाहिर कार्यक्रमात माजी अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित
पवार, माजी कामगार मंत्री हसनजी मुश्रीफ, कामगार आयुक्त गायकवाड या सर्वांनी सर्व जाहिर योजना
मिळतील अशी घोषणा केली. परंतू या घोषणा फक्त हवेतच राहतात की काय अशी शंका येत आहे. घरबांधणी व
घरदुरूस्ती ही योजना मिळणे तर लांबच राहिले, ते अर्जही आधिकारी स्विकारत नाहीत.
तसेच महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने जुलै 2013 अखेर नोंदणी ज्या
कामगारांची झाली आहे. त्यासाठी 2013 मध्ये 25 कोटी रुपये 2014 साठी 37 कोटी मंडळाने न्यु इंडिया अश्योरन्स
कडे भरल्याचे सांगितले. परंतू त्याचे कार्ड अद्यापपर्यंत मिळाले नाहीत. जनता आरोग्य विमा अंतर्गत बांधकाम
कामगारास व त्यांच्या कुटुंबास औषधोपचारासाठी मंडळाने 6 सप्टेबर 2013 रोजी जाहिर केल्याप्रमाणे ज्या
कामगारांना आरोग्य विमा कार्ड मिळाले आहे अशाच कामगारांना त्याचा लाभ मिळत आहे. असे कार्ड फक्त 31 डिसेंबर
2012 पुर्वी ज्यांची नोंदणी झालेली आहे. त्यांनाच आरोग्य विमा कार्ड मिळाले आहेत. त्याची मुदत जुलै 2014 ला संपत
आहे. या योजने अंतर्गत प्राथमिक उपचार मिळतील अशी घोषणा कामगार मंत्री हसन मश्रीफ यांनी 6 सप्टेंबर
2013 च्या कार्यक्रमात केली होती, परंतू न्यु इंडिया एश्योरन्स कंपनी.लि./मेडिकेअर टी.पी.ए सर्वव्हिसेस (आय) प्रा.लि.
यांनी रूग्णालयात पेशंट दाखल झाला तरच लाभ देत आहेत. 1 जानेवारी 2013 पासून नोंदणी केलेल्या कामगारांना
त्याचे लाभ मिळत नाहीत.आता असे सांगण्यात येत आहे की, जे सेवा पुस्तक (ओळखपत्र) दिले आहे. त्यावरच हा लाभ
घेता येईल. परंतू मेडिकेअर टी.पी.ए सर्वव्हिसेस (आय) प्रा.लि. यांनी रूग्णालयाची यादी दिली आहे. त्या रुग्णालयांत
कामगार पेशंट जातो, ते रुग्णालय ही योजना आमच्याकडे नाही असे सांगत आहे. ही तर कामगारांची फसवणूकच होत
आहे.
याप्रसंगी सीटूचे पुणे जिल्हा सचिव वसंत पवार यांनी मंडळाच्या कार्यपध्दतीवर खरपूस समाचार घेतला.
