नवी दिल्ली- नवीन दूरसंचार विधेयक 2023 बुधवारी, 20 डिसेंबर रोजी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. आता हे विधेयक अंतिम पुनरावलोकनासाठी राज्यसभेकडे पाठवण्यात आले आहे. या विधेयकात बनावट सिम खरेदी केल्यास 3 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 50 लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे.
बिलामध्ये टेलिकॉम कंपन्यांना ग्राहकांना सिम कार्ड देण्यापूर्वी बायोमेट्रिक ओळख अनिवार्य करण्यास सांगितले आहे.
हे विधेयक सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव कोणतीही दूरसंचार सेवा किंवा नेटवर्क ताब्यात घेण्यास, व्यवस्थापित करण्यास किंवा निलंबित करण्यास अनुमती देईल. म्हणजेच युद्धसदृश परिस्थितीत गरज भासल्यास सरकार दूरसंचार नेटवर्कवरील संदेश रोखू शकणार आहे.
विधेयक दूरसंचार क्षेत्राचे नियमन करणार्या 138 वर्ष जुन्या भारतीय टेलिग्राफ कायद्याची जागा घेईल. याशिवाय हे विधेयक भारतीय वायरलेस टेलिग्राफ कायदा 1933 आणि टेलिग्राफ वायर्स कायदा 1950 ची जागा घेईल. ते ट्राय कायदा 1997 मध्ये सुधारणा देखील करेल.
परवाना प्रणालीत बदल होणार
या विधेयकामुळे परवाना प्रणालीतही बदल होणार आहेत. सध्या सेवा पुरवठादारांना विविध प्रकारच्या सेवांसाठी वेगवेगळे परवाने, परवानग्या, मंजुरी आणि नोंदणी घ्यावी लागते. अशाप्रकारचे 100 हून अधिक परवाने आणि नोंदणी दूरसंचार विभागाने जारी केलेले आहेत.
जिओ, एअरटेल, स्टारलिंक यासारख्या कंपन्यांना फायदा
या विधेयकात दूरसंचार स्पेक्ट्रमचे प्रशासकीय वाटप करण्याची तरतूद आहे, ज्यामुळे सेवा सुरू होण्यास वेग येईल. रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेलचे OneWeb आणि एलोन मस्कच्या Starlink सारख्या कंपन्यांना नवीन बिलाचा फायदा होणार आहे.
प्रचारात्मक संदेश पाठवण्यापूर्वी ग्राहकाची संमती घेणे आवश्यक
ग्राहकांना वस्तू आणि सेवांसाठी जाहिराती आणि प्रचारात्मक संदेश पाठवण्यापूर्वी त्यांची संमती घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यात असेही म्हटले आहे की दूरसंचार सेवा देणाऱ्या कंपनीला ऑनलाइन यंत्रणा तयार करावी लागेल, जेणेकरून वापरकर्ते त्यांच्या तक्रारी ऑनलाइन नोंदवू शकतील.
बिलाच्या नवीन आवृत्तीमधून ओव्हर-द-टॉप सेवा वगळल्या
या विधेयकात ई-कॉमर्स, ऑनलाइन मेसेजिंग यासारख्या ओव्हर-द-टॉप सेवांना दूरसंचार सेवांच्या व्याख्येतून वगळण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी जेव्हा दूरसंचार विधेयकाचा मसुदा सादर करण्यात आला, तेव्हा त्यात ओटीटी सेवांचाही समावेश करण्यात आला होता. याबाबत इंटरनेट कंपन्यांनी मोठा गदारोळ केला होता. त्यानंतर ओटीटीला या विधेयकातून वगळण्यात आले आहे.
