नवी दिल्ली -:धनाढ्य उद्योजकांच्या धन वापसी ला सुरुवात करीत त्यांच्यासाठी पायघड्या अंथरणार्‍या मोदी सरकारने कोट्यधीश श्रीमंतांच्या हिताचे आणि नोकरदार मध्यमवर्गीयांच्या हाती तुणतुणे देत अपेक्षाभंग केला. घर घेणे , पर्यटन करणे ,हॉटेलात जेवण करणे ,राहणे , मोबाईल वरून बोलणे अशा साऱ्याच गोष्टी महाग करत अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी या अर्थसंकल्पातून आम जनतेला ‘ हिसका ‘ दाखविला आहे . २०१९ पर्यंत आपली सत्ता असल्याचे चांगले ठावूक असूनही जनतेला मूर्ख समजत २०२२ पर्यंत प्रत्येक व्यक्तीला घर असे फसवे स्वप्न दाखविण्यात आले आहे .एल बीती बंद करून जीएस टी आणणे , कामगार क्षेत्रातील असुरक्षितता आणखी गडद करणे अशा बाबींची अर्थसंकल्पात विशेष दक्षता घेण्यात आली आहे . एकंदरीतच उद्योजकांनी या अर्थसंकल्पावर टीका करावी असे यामध्ये काही नसले, तरी मध्यमवर्गीय चाकरमान्यांनी त्याचे स्वागत करावे असाही तो नाही.एकीकडे बजेटचा दणका तर महाराष्ट्रात दुसरीकडे अवकाळी पावसाचा तडाखा यामुळे आम आदमी चे कंबरडे मोडणार आहे त्यात पेट्रोल डीझेल दरवाढीचा झटका देवून मोडी सरकारने अखेर आपला खरा चेहरा आता समोर आणायला सुरुवात केल्याचे जाणवू लागले आहे .
लोकसभा निवडणुकीतील घवघवीत यश मिळवून सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने शनिवारी आपला पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला. मोदींनी ‘अच्छे दिन’चे आश्‍वासन दिल्यामुळे अर्थमंत्री जेटली आपल्या पोतडीतून काय देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. ‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी सर्व प्रकारच्या उद्योजकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहणारा, प्राप्तीकराच्या रचनेत कोणताही बदल नसणारा मात्र सेवा कराच्या माध्यमातून मध्यमवर्गाच्या खिशाला चाट लावणारा, सर्वसामान्यांना विमाकवच देणारा आणि काळय़ा पैशांचे व्यवहार व करबुडव्यांवर लगाम लावण्यासाठी कायद्याचा बडगा उगारणारा अर्थसंकल्प जेटलींनी सादर केला. तेलाचे घसरलेले दर, परकीय चलनाच्या गंगाजळीतील वाढ, महागाई दरात झालेली विक्रम घसरण या पार्श्‍वभूमीवर देशातील आशादायी आर्थिक स्थितीचा फायदा सर्वसामान्याला देण्यात येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. मात्र कररचनेत कोणतेही बदल केले नसल्याने नोकरदार वर्गाची निराशा झाली आहे. यावर मलमपट्टी करत वेगवेगळय़ा गुंतवणुकीवरील सवलतीची र्मयादा वाढवण्यात आली आहे. एखाद्या करदात्याने या दिलेल्या सवलतींचा पुरेपूर वापर केला तर सुमारे साडेचार लाखांपर्यंत कर तो वाचवू शकतो. मात्र त्याचवेळी उत्पन्न आणि मालमत्ता कर लपवणार्‍यांना तुरुंगवासाचा इशाराही देण्यात आला आहे. सध्या ३0 टक्के असलेल्या कंपनी करामध्ये पुढील चार वर्षांत ५ टक्क्यांची कपात करून २५ टक्के करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पातून यापूर्वीच्या योजनांसाठी भरीव आर्थिक तरतूद केली आहे. सेवाकरात १२ टक्क्यांवरून १४ टक्क्यांपर्यंत वाढ केल्याने सर्व प्रकारच्या सेवांवरील खर्च वाढणार आहे. प्रत्येक व्यक्तीला २0२२पर्यंत घर मिळवून देण्याचा संकल्प सोडत शहरी भागात २ कोटी तर ग्रामीण भागात ४ कोटी घरे बांधण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. प्रत्येक घरातील एकाला नोकरी देण्याचेही आश्‍वासन देण्यात आले. काळय़ा पैशाच्या मुद्दय़ावर कठोर कारवाईची तरतूद असलेला कायदा आणण्याची तयारीही या सरकारने दर्शवली आहे. परदेशात संपत्ती लपवल्यास ३00 पट इतका दंड भरावा लागेल. जगात मंदी असतानाही भारताने आर्थिक आघाडीवर चांगली कामगिरी केली असून, आगामी आर्थिक वर्षात सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा विकासदर ७.४ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे, तर वित्तीय तूट ४.१ टक्के ठेवण्याचे लक्ष्य असल्याचे जेटलींनी सांगितले. आर्थिक सुधारणांसाठी वस्तू व सेवाकर अर्थात जीएसटी पुढील वर्षापासून लागू होणार असून, अनुदान थेट लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी जन-धन, आधार आणि मोबाइलचा वापर करण्यात येणार आहे. कृषी क्षेत्रासाठी कर्ज पुरवठय़ाचे उद्दिष्ट ८.५ लाख कोटींपर्यंत वाढवण्यासह सिंचनासाठीही भरघोस तरतूद करण्यात आली आहे. संरक्षण क्षेत्राच्या खर्चातही ११ टक्क्यांची वाढ करून २.४६ लाख कोटी देण्यात आले आहेत. गरीबांसाठी विमा, पेन्शन योजना तर अल्पसंख्याकांसाठीही कल्याणकारी योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पाची वैशिष्ट्ये-
= कॉर्पोरेट टॅक्स ५ टक्क्यांनी कमी करून २५ टक्क्यांपर्यंत आणणार
.= सेवाकर १२.३६ टक्क्यांवरून १४ टक्के, सेवा महागणार.
=एप्रिल २0१६ पासून ‘जीएसटी’ तर
=एप्रिल २0१७ पासून ‘गार’ लागू करणार.
= पुढील वर्षी सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी.
= महाराष्ट्रात नव्या औषधनिर्माण संस्थेची घोषणा.
= वार्षिक उत्पन्न १ कोटीपेक्षा अधिक असल्यास २ टक्के अधिभार.
= १६00 रुपयांपर्यंतचा प्रवास भत्ता करमुक्त.
=आरोग्य विम्यावरील सवलतीची सीमा १५ हजारांवरून २५ हजारांवर.
=२0१४-१५ सालासाठी ८ लाख ५0 हजार कोटी कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट.
= जलसंधारणासाठी ५ हजार ३00 कोटी, मनरेगासाठी ३४ हजार कोटी, आरोग्य क्षेत्रासाठी ३३ हजार २00 कोटी, संरक्षणासाठी २.४६ लाख कोटी.
= ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांसाठी २५ हजार कोटी.
= पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेसाठी तीन हजार कोटींची तरतूद.
=छोट्या उद्योजकांसाठी मुद्रा बँकेची स्थापना.
