पुणे : अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागातील प्रलंबित प्रकरणे गतीने निकाली काढा, असे निर्देश अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी विभागातील अधिकाऱ्यांना दिले.
श्री. बापट यांच्या उपस्थितीत पुणे विभागातील पाचही जिल्ह्यांतील अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागातील प्रकरणांबाबत सुनावण्या झाल्या. त्यावेळी त्यांनी वरील निर्देश दिले. यावेळी विभागाचे उपसचिव सतीश सुपे, उपायुक्त प्रकाश कदम, पाचही जिल्ह्यातील जिल्हा पुरवठा आणि अन्न धान्य वितरण अधिकारी उपस्थित होते. येथील व्हीव्हीआयपी सर्किट हाऊस येथे या सुनावण्या झाल्या.
अन्न व नागरी पुरवठा विभागातर्फे करण्यात आलेल्या कारवाईच्या विरोधातील अपिलांच्या सुनावण्या यापूर्वी मंत्रालयात होत असत. पण मुंबई येथे येण्या-जाण्याचा वेळ आणि खर्च वाचावा त्याचबरोबर विभागीय स्तरावरच निर्णय दिला जावा, यासाठी श्री. बापट यांनी प्रथमच विभागीय स्तरावर सुनावण्या घेण्याची पद्धत अवलंबली आहे.
यापूर्वी अमरावती, नागपूर, मुंबई येथे अशा पद्धतीने सुनावण्या घेण्यात आल्या. नागपूर येथे 72, अमरावती येथे 97 आणि मुंबई येथे सुमारे शंभरहून अधिक प्रकरणांवर सुनावण्या घेऊन निर्णय देण्यात आले आहेत, असे श्री. बापट यांनी सांगितले. नागरिकांना मुंबईत येण्यासाठीच्या वेळात बचत व्हावी आणि खर्चही होऊ नये यासाठी विभागीय स्तरावर सुनावणी घेण्यात येत आहे. प्रशासकीय कामाच्या दृष्टीकोनातून ही पद्धत अधिक प्रभावी ठरत आहे. त्याचबरोबर कामकाजातील गतिमानता आणि कार्यक्षमता वाढली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी पुण्याच्या पुरवठा अधिकारी ज्योती कदम, अन्न धान्य वितरण अधिकारी नीलिमा धायगुडे, सोलापूरचे पुरवठा अधिकारी रमेश चव्हाण, दिनेश भालेदार, साताऱ्याचे पुरवठा अधिकारी पराग सोमण, सांगलीचे पुरवठा अधिकारी भाऊसाहेब गलांडे, कोल्हापूरचे पुरवठा अधिकारी विवेक आगवणे आदी उपस्थित होते.
