पोलिस अधिक्षक संदीप कर्णिक यांच्या गोळीबारातच शेतकरी महिलेचा मृत्यू -मुंबई हायकोर्ट
पुणे- पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात 2011 साली झालेल्या गोळीबारात पुणे ग्रामीणचे तत्कालीन पोलिस अधिक्षक संदीप कर्णिक यांनी केलेल्या गोळीबारातच एका आंदोलक शेतकरी महिलेचा मृत्यू झाल्याचा ठपका मुंबई हायकोर्टाने ठेवला आहे. याप्रकरणी पोलिस अधिक्षक संदीप कर्णिक यांच्यावर कारवाई करा व त्याबाबतचा रीतसर अहवाल कोर्टात सादर करा, असा आदेश मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिला आहे. संदिप कर्णिक यांच्या गोळीने कांताबाई ठाकर या आंदोलक शेतकरी महिलेचा मृत्यू झाल्याचे बॅलस्टिक अहवालात स्पष्ट झाले आहे. मावळ गोळीबार प्रकरणी आय जी खंडेलवाल यांनी कोर्टात याचिका दाखल करुन बॅलस्टिक अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर मुंबई हायकोर्टाने हे आदेश दिले आहेत.
मावळ तालुक्यातील लोणावळ्याजवळील पवना धरणातून पिंपरी-चिंचवड शहरांसाठी पाईपलाइनद्वारे पाणी पुरवठा करण्याची योजना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सुरु केली होती. मात्र, यास मावळ तालुक्यातील शेतक-यांनी विरोध केला होता. त्यावेळी भारतीय किसान मोर्चातर्फे 9 ऑगस्ट 2011 रोजी मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चात सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विरोधात विरोधी पक्ष या नात्याने शिवसेना-भाजप हे पक्ष सहभागी झाले होते. मुंबई- पुणे द्रुतगती महामार्गावरील तळेगाव गावाजवळ शेतकरी किसान मोर्चाला पांगविण्यासाठी पोलिसांनी त्यावेळी गोळीबार केला होता. या गोळीबारात तीन शेतक-यांचा मृत्यू झाला होता.
मृतांपैकी कांताबाई ठाकर या आंदोलक महिलेचा मृत्यू पोलिस अधिक्षक संदीप कर्णिक यांनी झाडलेल्या पिस्तुलाच्या गोळीमुळेच झाल्याचा दावा करण्यात येत होता. याबाबत आय. जी. खंडेलवाल यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यासोबत खंडेलवाल यांनी बॅलिस्टिक अहवाल सादर केला. पोलिसांच्या गोळीबारानंतर कांताबाई ठाकर उताराच्या दिशेने धावल्या. त्याच वेळी कर्णिक यांनी गोळीबार केला होता. ही गोष्ट कर्णिक यांच्या जबाबातून व गोळीच्या बॅलिस्टिक अहवालातून स्पष्ट होते, असा दावा याचिकेकर्त्याने केला होता व तो कोर्टाने ग्राह्य धरला आहे.
मुंबई हायकोर्टाने खंडेलवाल यांनी कोर्टात सादर केलेल्या बॅलिस्टिक अहवालाचा संदर्भ घेऊन कोर्टाने सांगितले की, मावळ गोळीबार प्रकरणाचा तपास करताना बॅलस्टिक अहवालाचा विचार का केला गेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने या प्रकरणाचा नव्याने चौकशी करावी. तसेच कर्णिक यांच्यावर काय कारवाई केली याचा रीतसर अहवाल सादर करावा असे आदेश काढले आहेत.