मुंबई – शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांना ‘महाराष्ट्र भूषण‘ पुरस्कार देण्यास विरोध करणारी याचिका आज (बुधवार) उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. तसेच याचिकाकर्त्यांना दहा हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे.
पुरस्काराबाबत 1 सप्टेंबर 2012 च्या अध्यादेशाचे पालन करण्यात आले नाही, असा आरोप करण्यात आला होता. पुरस्कार जाहीर झालेल्या व्यक्तीने ती कार्यरत असलेल्या क्षेत्रात सेवाभावी वृत्तीने किमान 20 वर्षे विशेष आणि उल्लेखनीय काम करणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्राबाहेरील व्यक्तीलाही पुरस्कार देता यावा यासाठी त्या व्यक्तीचे महाराष्ट्रात किमान 15 वर्षे वास्तव्य असावे अशी अट ठेवण्यात आली आहे. ‘पद्म’ पुरस्कारप्राप्त मान्यवरांना त्यात प्राधान्य देण्याचाही निकष आहे, परंतु बाबासाहेब यापैकी एकाही निकषात बसत नाहीत, असा दावा याचिकाकर्ते पद्माकर कांबळे आणि राहुल पोकळे यांनी केला होता. तो कोर्टाने फेटाळून लावला. बाबासाहेब पुरंदरे यांचे कार्य फार मोठे आहे. त्यांना पुरस्कार नाकारावा असे याचिकाकर्त्यांकडे कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत, त्यामुळे याचिकेत तथ्य नाही, असे सांगत कोर्टाने याचिका फेटाळली आणि कोर्टाचा वेळ नाहक वाया घालवला असेही याचिकाकर्त्यांना फटकारले. कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना 10 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला.पुरंदरेंच्या वतीने ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर यांनी युक्तीवाद केला. तर शेखर जगताप हे याचिकाकर्त्यांचे वकील होते. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने अनिल सिंग यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी सुरुवातीपासून याचिका पब्लिसिटी स्टंट असल्याची भूमिका घेतली होती.पुरस्कार देताना सरकारने डॉ. प्रकाश आमटे, डॉ. हिंमतराव बावस्कर, डॉ. रवींद्र कोल्हे आदी पात्र व्यक्तींना डावलल्याचा अर्जदारांचा आरोप आहे. या याचिकेची सुनावणी न्या. नरेश पाटील व न्या. एस. बी. शुक्रे यांच्यासमोर झाली. नोकरदार पद्माकर कांबळे आणि शेतकरी व व्यावसायिक राहुल पोकळे यांची ही याचिका दाखल केली होती.
