पुणे :
‘कार्बन उत्सर्जन कमी करून पर्यावरण जपण्याबाबत अद्याप नियम, मार्गदर्शक सूचना भारतात तयार झाल्या नाहीत. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी, शास्त्रज्ञ, स्वयंसेवी संस्था, नागरिकांनी एकत्र येऊन कृती कार्यक्रम ठरवण्याची गरज आहे’, असे प्रतिपादन खासदार अॅड. वंदना चव्हाण यांनी केले.
पॅरीस हवामान परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर ‘नॅशनल सोसायटी फॉर क्लिन सिटीज’ आयोजित व्याख्यानात त्या बोलत होत्या. हे व्याख्यान पालिकेच्या वडके सभागृहात झाले.
क्योटो पर्यावरण परिषदेनंतर ‘पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांनी पर्यावरण वाचविण्यासाठी राष्ट्रीय कृती कार्यक्रम तयार केला होता. मात्र, तसाच कृती कार्यक्रम राज्य, जिल्हा आणि गावपातळीवर तयार झाला पाहिजे.’
पुणे हे पर्यावरण अहवाल तयार करणारे पहिले शहर होते. मात्र, आज पुण्याच्या पर्यावरणाची परिस्थिती चिंताजनक आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारणे, कार पूल सारख्या गोष्टी पुढे आणणे, कचरा वर्गीकरण बंधनकारक करणे, सोसायटीतील ‘व्हर्मिकंपोस्ट पिट’ वापरात ठेवणे बंधनकारक करणे आवश्यक आहे. घनकचरा व्यवस्थापन सुधारले पाहिजे.
पुणे पालिका आणखी उत्तरदायी होणे आवश्यक आहे. पालिकेच्या पातळीवर अनेक गोष्टी होणे आवश्यक आहे. त्यात जैववैविध्य उद्यानासाठी राखीव टेकड्यांवर अतिक्रमणे होऊ न देणे, मल:निस्सारण प्रक्रिया कार्यक्रम करणे, पालिकेच्या इमारती पर्यावरणपूरक (कार्बन न्यूट्रल) करणे, आवश्यक आहे. यातून पुणे हे पर्यावरणाला जपणारे शहर आहे, अशी प्रतिमा पुढे येणे गरजेचे आहे.
पुणे पालिकेचा कचरा व्यवस्थापन आणि अन्य कारणांसाठी देशपातळीवर गौरव होत असला तरी आपण देशात खरेच उत्तम मॉडेल करून दाखविण्यात यशस्वी झालो आहोत का, याचे आत्मपरिक्षण केले पाहिजे.
पुण्याला असलेले झाडांचे आच्छादन विरळ होऊ नये यासाठी दक्ष राहिले पाहिजे. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार्या (कार्बनसिंक) टेकड्या, वने, मोकळ्या जागा यांची संख्या, आकार कमी होता कामा नये.
‘पुणे हे ‘हिट आर्यंलंड’ होणार नाही यासाठी सर्वांनी दक्ष राहिले पाहिजे, कार्यरत राहिले पाहिजे’ असेही त्यांनी सांगितले.
नगररचना तज्ज्ञ अनिता बेनिंजर-गोखले यांनीही मनोगत व्यक्त केले. सतीश खोत यांनी सूत्रसंचालन केले. उपायुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, मंगेश दिघे, शशिकांत दळवी, ‘सेव्ह पुणे हिल्स् इनिशिएटिव्ह’चे दीपक बिडकर, पर्यावरण प्रेमी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
