पुणे-लोणावळा रेल्वेच्या आणखी दोन मार्गासाठी निधी देणार- गिरीश बापट

पीएमआरडीएच्या बैठकीत निधीचा हिस्सा देण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी

पुणे : पुणे ते लोणावळा दरम्यानच्या उपनगरीय रेल्वेसाठीचे आणखी दोन मार्ग विकसित करण्यासाठी आवश्यक असणारा निधी देण्यास पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) बैठकीत मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती पालकमंत्री तथा पीएमआरडीएचे अध्यक्ष गिरीश बापट यांनी दिली.

ही बैठक श्री. बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यशदा येथे झालेल्या बैठकीला पुण्याचे महापौर दत्तात्रय धनकवडे, लोणावळा नगराध्यक्ष अमित गवळी, आळंदी नगरपरिषदेचे रोहिदास तापकीर, सासवडच्या नगराध्यक्षा आनंदीकाकी जगताप, शिरूरच्या नगराध्यक्षा मनीषा गावडे, चाकणच्या नगराध्यक्षा पुष्पा कड, राजगुरूनगरचे नगराध्यक्ष बापूसाहेब थिगळे, खेडचे सभापती सुरेश शिंदे, जिल्हाधिकारी सौरभ राव, पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, पिंपरी चिंचवड नवनगर प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश जाधव, जमाबंदी विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, तळेगाव दाभाडे मुख्याधिकारी गणेश शेटे, सासवडचे मुख्याधिकारी व्यंकटेश दुर्वास, चाकणचे मुख्याधिकारी अशोक साबळे आदी उपस्थित होते.

राज्यातील विविध रेल्वे प्रकल्प विकसित करण्यासाठी मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. या कंपनीच्या वतीने पुणे ते लोणावळा आणि लोणावळा ते दौंड या मार्गावर रेल्वेच्या अतिरिक्त दोन मार्ग टाकण्याचा विचार सुरू आहे. त्यापैकी पुणे ते लोणावळा या 70 किलोमीटरचा रेल्वे मार्ग विकसित करण्यासाठी जमिनीची किंमत वगळता 2306 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या मार्गासाठी 58 हेक्टर जागा लागणार आहे. यासाठी कंपनीने पीएमआरडीएला स्थानांतरगमन आणि पुनर्वसनच्या कार्यवाहीसाठी काम करण्याबाबत प्रस्तावित केले आहे. याअनुषंगाने राज्य शासनाकडून 50 टक्के आणि पुणे, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आणि पीएमआरडीए यांच्यामार्फत 50 टक्के म्हणजेच 1153 कोटी रुपयांची रक्कम सोसण्याबाबत अभिप्राय सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानुसार आजच्या बैठकीत यावर चर्चा झाली. आगामी 50 वर्षांचा विचार करता हा प्रकल्प अतिशय उपयुक्त असून यामुळे पुण्याच्या विकासाला गती येईल आणि विकासात भर पडेल, असे पालकमंत्री श्री.बापट यांनी सांगितले.

त्यानुसार सदरच्या 50 टक्के खर्चापैकी पीएमआरडीए आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने प्रत्येकी 33 टक्के आणि पुणे महानगरपालिकेने 34 टक्के रक्कम भरण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार पीएमआरडीएने द्यावयाच्या 380.49 कोटी रुपयांच्या रक्कमेला मान्यता देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.

पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रात रोजगार निर्मिती होण्यासाठी उद्योग, सेवा, वित्तीय सेवा, माहिती तंत्रज्ञान उद्योग आदी क्षेत्रात गुंतवणूक होण्याची अपेक्षा आहे. ही गुंतवणूक वाढावी यासाठी पीएमआरडीएमध्ये खासगी आणि थेट परदेशी गुंतवणूक विभागाची निर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात आली. या विभागात त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ लोकांची नियुक्ती केली जावी, अशा सूचना श्री. बापट यांनी केल्या.

पुणे प्रादेशिक योजनेमधील प्रस्तावित रिंगरोड विकसित करण्याबाबतच्या प्रस्तावावर चर्चा झाली. हा रिंगरोड रद्द करावा, अशी सूचना महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने नगर विकास विभागाला केली आहे. पण सदरचा रिंगरोड विकासाचे काम रद्द झाल्यास या परिसरातील विकासाला खीळ बसेल अशी चर्चा झाली. त्यामुळे हा रिंगरोड मंजूर प्रादशिक योजनेच्या आखणीतच 110 मीटर रुंद सुधारणा करून विकसित करावा, अशा प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर याबाबत शासनाकडे त्याबाबच पाठपुरावा करावा, असेही ठरवण्यात आले.

पीएमआरडीएच्या नव्या कार्यालयासाठी येरवडा येथे भूखंड आरक्षित ठेवण्यात आला आहे. हा भूखंड राज्य शासनाकडून हस्तांतरित करून घ्यावा. त्यासाठी आवश्यक असणारे शुल्क राज्य शासनाकडे भरण्यात यावे, असा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. यानुसार राज्य शासनाला सुमारे चौदा कोटी 25 लाख 77760 रुपये भरण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. त्याचबरोबर हा प्रस्ताव शासनाकडून एक रुपये एवढ्या नाममात्र दराने मिळण्याच्या निर्णयाच्या अधिन राहून मंजूर करण्यात आला.

पीएमआरडीएच्या आजच्या बैठकीत प्राधिकरणाच्या सन 2015-16 च्या सुधारित आणि सन 2016-17 च्या वार्षिक अर्थसंकल्पास मंजुरी देण्यात आली. मुख्य लेखा आणि वित्त अधिकारी दिलीप सुर्यवंशी यांनी मांडलेल्या या अर्थसंकल्पात श्री. बापट यांनी काही सुधारणा सुचविल्या. त्यानुसार बदल करण्यात येऊन अर्थसंकल्पास मंजुरी देण्यात आली.