पुणे : वाघोली येथे स्टोन क्रशरने र्मयादेपेक्षा अधिक उत्खनन केल्याच्या प्रकरणात सुनावणीसाठी गैरहजर राहणार्या जिल्हाधिकार्यांना हरित न्यायाधिकरणाने एक लाख रुपये दंडाची रक्कम भरण्याचा आदेश दिला आहे. ही रक्कम राहुरीच्या कृषी विद्यापीठाकडे भरावी आणि त्यांनी तिचा उपयोग संशोधनासाठी करावा असे न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती विकास किनगावकर यांनी आदेशात म्हटले आहे.
याप्रकरणी वाघोली येथे राहणारे हरुभाई साबळे यांनी वाघोली येथे बेकायदा उत्खनन केल्यासंदर्भात हरित न्यायाधिकरणामध्ये एक याचिका दाखल केली आहे. वाघोली येथील o्रद्धा या स्टोन क्रशरच्या चालकाने तेथील परिसरात बेकायदा दगडाचे उत्खनन केल्याचे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. महसूल विभागाने परवानगी दिलेल्या क्षेत्रापेक्षा अतिरिक्त उत्खनन करून, त्यांनी कायद्याचा भंग केल्याचे म्हटले आहे. हे उत्खनन तातडीने बंद करण्यात यावे, असे साबळे यांनी याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकेची न्यायाधिकरणाने दखल घेत यातील माहिती सादर करण्याचा आदेश जिल्हाधिकार्यांना न्यायाधिकरणाने दिला होता. त्यावर सुनावणीसाठी जिल्हाधिकार्यांच्या वतीने एका तारखेला अँड़ मूलचंदानी हे हजर झाले होते, परंतु आदेश दिल्याप्रमाणे त्यांनी कोणतीही माहिती सादर केली नाही. यानंतर झालेल्या सुनावणीला जिल्हाधिकारी किंवा त्यांच्या वतीने कुणीच हजर झाले नाही. यामुळे न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती विकास किनगावकर यांनी जिल्हाधिकार्यांना एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. दंडाची ही रक्कम राहुरी कृषी विद्यापीठाकडे भरावी आणि ती रक्कम विद्यापीठाने संशोधन करण्यासाठी तिचा विनियोग करावा असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
