या अर्थसंकल्पातून काय स्वस्त झाले आणि काय महाग, ते समजून घेऊया…
स्वस्त
- कर्करोगावरील औषधे स्वस्त: 17 जीवनरक्षक औषधांवरील कस्टम ड्युटी रद्द
सरकारने कर्करोगाच्या उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या 17 औषधांवरील मूलभूत कस्टम ड्युटी रद्द केली आहे. याव्यतिरिक्त, 7 दुर्मिळ आजारांवर उपचार करण्यासाठी परदेशातून मागवल्या जाणाऱ्या औषधांवर आणि विशेष खाद्यपदार्थांवरही आता कोणताही कर लागणार नाही. यामुळे उपचारांसाठी महागड्या परदेशी औषधांवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना मोठी आर्थिक मदत मिळेल.
- मायक्रोवेव्ह ओव्हन स्वस्त: सुट्या भागांवरील ड्युटी कमी झाली, देशांतर्गत उत्पादन वाढेल
घरगुती उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. आता मायक्रोवेव्ह ओव्हन बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विशिष्ट भागांवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्यात आली आहे. यामुळे येत्या काळात मायक्रोवेव्हच्या किमती कमी होऊ शकतात. ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्सच्या बाबतीत भारताला जगाचे केंद्र बनवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
- ईव्ही बॅटरी आणि सोलर पॅनल स्वस्त: ते बनवण्यासाठीचा कच्चा माल करमुक्त झाला
ऊर्जा संक्रमणाचा विचार करता, सरकारने लिथियम-आयन बॅटरी बनवणाऱ्या मशीनवर मिळणाऱ्या कर सवलतीची व्याप्ती वाढवली आहे. आता बॅटरी ऊर्जा साठवणूक प्रणालीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंवरही शुल्क लागणार नाही. तसेच, सोलर ग्लास बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘सोडियम अँटीमोनेट’वरील शुल्कही हटवण्यात आले आहे, ज्यामुळे देशात सोलर पॅनल बनवणे स्वस्त होईल.
- बूट, कपडे स्वस्त होऊ शकतात: निर्यात वाढवण्यासाठी कच्च्या मालावर सूट
निर्यात वाढवण्यासाठी समुद्री उत्पादने, चामडे आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी घोषणा करण्यात आल्या आहेत.
सी-फूड निर्यातीसाठी शुल्कमुक्त आयातीची मर्यादा 1% वरून वाढवून 3% करण्यात आली आहे.
चामड्याच्या आणि सिंथेटिक शूजसोबत आता ‘शू अपर्स’च्या निर्यातीवर कर सवलत मिळेल.
स्वस्त का होईल: जेव्हा कंपन्यांना वस्तू बनवण्यासाठी कच्चा माल स्वस्त मिळेल, तेव्हा उत्पादनाचा खर्च कमी होईल. जर कंपन्यांनी याचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला, तर चामड्याचे शूज, स्पोर्ट्स शूज आणि सी-फूडच्या किमती कमी होऊ शकतात किंवा किमान दर स्थिर राहतील.
- परदेश प्रवास स्वस्त होईल: सरकारने कर 2% पर्यंत कमी केला
आता परदेश प्रवासाचे ‘टूर पॅकेज’ बुक करणे स्वस्त होईल. आधी 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या खर्चावर 5% आणि त्याहून अधिक खर्चावर 20% कर (TCS) लागत होता. तो आता थेट 2% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. आता यात रकमेची कोणतीही मर्यादा नाही.
- विमान देखभाल स्वस्त: सुट्या भागांवरील कस्टम ड्युटी रद्द
नागरी विमान वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विमान बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सुट्या भागांवर आणि घटकांवरील कस्टम ड्युटी रद्द करण्यात आली आहे. संरक्षण क्षेत्रातही विमानांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी (MRO) मागवल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालावर आता कर भरावा लागणार नाही. यामुळे देशात विमान बनवण्याचा आणि त्यांची दुरुस्ती करण्याचा खर्च कमी होईल.
- परदेशी वस्तू मागवणे स्वस्त: वैयक्तिक वापराच्या वस्तूंवरील कर कमी
परदेशातून आपल्या वैयक्तिक वापरासाठी वस्तू मागवणे स्वस्त होईल. सरकारने अशा वस्तूंवर लागणारा कर 20% वरून 10% पर्यंत कमी केला आहे.
महाग
दारूवरील TCS 1% वरून 2% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. यामुळे दारूच्या किमती वाढू शकतात, कारण याचा दुकानदाराच्या नफ्यावर परिणाम होईल.
फ्युचर ट्रेडिंगवर लागणारा सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) 0.02% वरून 0.05% आणि ऑप्शन्स 0.15% करण्यात आला आहे.
TCS म्हणजे ‘सोर्सवर टॅक्स कलेक्शन’. हा एक प्रकारचा ॲडव्हान्स इन्कम टॅक्स आहे. दुकानदार जो 2% टॅक्स आता सरकारला देईल, तो वर्षाच्या शेवटी आपला इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरताना ॲडजस्ट करू शकतो.
STT हा असा टॅक्स आहे जो तुमच्या प्रत्येक व्यवहारावर (खरेदी आणि विक्री) लागतो. टॅक्स दर वाढल्यामुळे आता तुम्हाला एकाच ट्रान्झॅक्शनसाठी पूर्वीपेक्षा जास्त पैसे द्यावे लागतील.
नॉलेज पार्ट: GST कौन्सिल बहुतांश वस्तूंच्या किमती ठरवते
22 सप्टेंबर 2025 पासून GST चे चार स्लॅब कमी करून दोन करण्यात आले होते. आता फक्त 5% आणि 18% च्या स्लॅबमध्ये GST लागतो. GST कौन्सिलच्या 56व्या बैठकीत यावर निर्णय घेण्यात आला होता. यामुळे तूप, पनीर खरेदी करण्यापासून ते कार आणि AC खरेदी करणेही स्वस्त झाले आहे.
