नवी दिल्ली -पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत नवीन शैक्षणिक धोरणाला मंजूरी देण्यात आली आहे. 34 वर्षानंतर एजुकेशन पॉलिसीमध्ये बदल झाले आहेत. सरकारने म्हटले की, 2035 पर्यंत हायर एजुकेशनमध्ये 50% एनरोलमेंटचे ध्येय ठरवले आहे.
नवीन शैक्षणक धोरणानुसार जगभरातील मोठी विद्यापीठे भारतात आपल्या शाखा सुरू करू शकतील. कॅबिनेटने एचआरडी (ह्यूमन रिसोर्स अँड डेव्हलपमेंट) मिनिस्ट्रीचे नाव बदलून मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करण्यालाही मंजूरी दिली आहे. हा निर्णय नवीन शैक्षणिक धोरणांच्या ड्राफ्टमधील शिफारसीनुसार झाला आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 1986 मध्ये बनले होते
34 वर्षांपूर्वी, म्हणजेच 1986 मध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण बनवण्यात आले होते. याचा आढावा घेण्यासाठी 1990 आणि 1993 मध्ये कमेटी स्थापन करण्यात आली होती. परंतू, त्यानंतर आजपर्यंत यात कोणतेच मोठे बदल झाले नाही.
