नवी दिल्ली – दिल्लीमधील सरकार स्थापनेबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून 11 नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे. त्यामुळे दिल्लीत लागू असलेली राष्ट्रपती राजवट आणखी काही दिवस तशीच राहणार आहे.
आम आदमी पक्षाने (आप) दिल्ली विधानसभा बरखास्त करून नव्याने निवडणुका घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर आज (गुरुवार) सुनावणी होताना न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी लांबणीवर टाकली आहे. तसेच दिल्लीत सत्ता स्थापनेबाबत नायब राज्यपाल योग्य पावले उचलत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
दिल्लीमध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाने सरकार स्थापनेसाठी पुढाकार घेतला नाही तर पुन्हा निवडणूक घेतली जावी, असे केंद्र सरकारचे मत आहे. दिल्लीचे नायब राज्यपाल नजीब जंग यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच पुढील भूमिका घेतली जाईल, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केलेले आहे. जर कोणताच राजकीय पक्ष सत्ता स्थापनेसाठी पुढे आला नाही तर निवडणूक घेण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. नायब राज्यपाल जो आदेश देतील, त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल, असेही एका महत्त्वाच्या केंद्रीय अधिकाऱ्याने सांगितले होते.
