डॉ.आंबेडकरांचे स्मारकाचे बांधकाम त्वरित सुरु करण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य प्रकाश गजभिये यांनी विचारला होता. मुख्यमंत्री म्हणाले, प्रस्तावित स्मारकाच्या विकासासाठी शासनाने यापूर्वीच एमएमआरडीएला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक केली आहे. शासनाच्या मान्यतेने नियुक्त सल्लागार यांनी स्मारकाचा बृहत आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही सुरु केली आहे. आराखडा अंतिम करण्यासाठी सामाजिक न्यायमंत्र्यांची एक सदस्यीय समिती गठीत केली आहे. हे जनतेचे स्मारक असून येत्या 14 एप्रिल नंतर बांधकामास सुरुवात होईल.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, भाई गिरकर, विद्या चव्हाण यांनी सहभाग घेतला.
सदस्य अनिल भोसले यांनी केबल टाकणाऱ्या कंपन्यांनी बेकायदेशीर खोदकाम केल्याचा प्रश्न उपस्थित केला होता. मुख्यमंत्री म्हणाले, मे.रिलायन्स जिओ कंपनीला खोदाई थांबविण्याचे आदेश दिले होते. तसेच अशा कंपन्याविरुद्ध महानगरपालिकेने कारवाई केली असून दोन कंपन्याकडून 69,47,745 रुपये इतका दंड वसूल केलेला आहे.
विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, सदस्य सर्वश्री अमरसिंह पंडित, सतिश चव्हाण, जयंत पाटील यांनी मविप नियम 97 अन्वये अल्पकालीन चर्चेमध्ये मराठावाड्यातील दुष्काळासंबंधी चर्चेला उत्तर देताना श्री.खडसे बोलत होते.
यावेळी श्री.खडसे म्हणाले, सततच्या दुष्काळी परिस्थितीतून शेतकऱ्याला सावरण्यासाठी कर्जाचे पुनर्गठन, शैक्षणिक शुल्क माफी, वीज बिलमाफी या बाबींमधून तात्पुरता दिलासा मिळतो. त्यामुळे कायमस्वरूपी पाणी उपलब्ध होण्यासाठी शासन जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून प्रयत्न करीत आहे.त्याचबरोबर ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना देखील सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेतून शेतकऱ्याला शेततळ्यासाठी 50 हजार अनुदान देण्यात येत आहे.
श्री.खडसे म्हणाले, शेतकऱ्यांचे पाच वर्षासाठीचे पीक विमा कर्जाचे पुनर्गठन (यात एक वर्षाचे पूर्ण व चार वर्षाचे निम्मे व्याज शासन भरणार) करण्यात येईल. फळबागा वाचविण्यासाठीच्या योजनेस 181 कोटींचा प्रस्ताव तयार केला असून केंद्र शासनाला सादर करणार आहे. यामध्ये फळबागा वाचविण्यासाठी, फळबागा जळून गेल्या तर नवीन फळबागा लागवडीसाठी 100 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर कमांड एरियामध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी (विहीर, बोअरवेलसाठी) पूर्णत: परवानगी देण्यात आली आहे. तर कमांड एरियातील जमिनींना ज्यांना पाणी मिळालेले नाही त्याच जमिनींना अधिकचा रेडी रेकनर दर लागू राहणार नाही. त्याचबरोबर अनुदानित विद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना मागील तीन वर्षांची आर्थिक मागासवर्ग (इबीसी) सवलत देण्यासाठी रक्कम रुपये 31 कोटी 96 लाखाची तरतूद केल्याचेही श्री.खडसे यांनी सांगितले.
