चेन्नई – अण्णा द्रमुक पक्षाच्या सर्वेसर्वा जे. जयललिता यांना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बेहिशेबी मालबत्ता गोळा केल्या प्रकरणात निर्दोष ठरविल्याने त्यांच्या अडचणीत सापडलेल्या राजकीय कारकिर्दीला नवजीवन मिळाले असून, त्या लवकरच पुन्हा मुख्यमंत्रिपदावर आरूढ होण्याची शक्‍यता आहे.
जयललिता यांच्यावर 18 वर्षांपूर्वीच्या बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी बंगळूर येथील विशेष न्यायालयाने त्यांना आणि शशिकला, सुधाकरन आणि इलावरसी या त्यांच्या तीन सहकाऱ्यांना चार वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. गेले सात महिने सक्रिय राजकारणापासूनही दूर होत त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. मात्र, न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामुळे पिंजऱ्यातून सुटल्यानंतर गर्जना करणाऱ्या सिंहासारख्या त्या दमदारपणे परत आल्या आहेत. बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणातून सुटण्याची जयललिता यांना फारच कमी संधी असल्याचा अनेकांचा अंदाज होता. मात्र, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश कुमारसामी यांनी सर्वांना आश्‍चर्याचा धक्का देत विशेष न्यायालयाचा निर्णय बाजूला ठेवत या प्रकरणातील जयललितांसह सर्व चार जणांची निर्दोष मुक्‍तता केली. न्यायालयाच्या या निर्णयाला द्रमुक पक्ष आणि मूळ तक्रारदार सुब्रमण्यम स्वामी हे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्‍यता आहे; पण सध्या तरी जयललिता या भक्कम स्थानावर आहेत.
प्रदीर्घ न्यायालयीन लढतीमध्ये जयललितांना मिळालेला हा दुसरा मोठा विजय आहे. 2001 मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने त्यांना एका प्रकरणात मुक्त केले होते, आज कर्नाटक उच्च न्यायालयाने त्यांना सोडून दिले. तान्सी जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी त्यांना तीन वर्षांची शिक्षा ठोठावत विधानसभा निवडणूक लढविण्यासही बंदी घालण्यात आली होती, तरीही निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला विजय मिळविल्यावर त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर त्यांना पायउतार व्हावे लागले होते. न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध त्यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात अपील केले आणि त्यांना न्यायालयाने मुक्त केले. सध्या राज्यातील लोकांच्या भावनिक लाटेवर त्या स्वार असल्याने पुढील वर्षी असलेल्या निवडणुका लवकर घेण्याची शक्‍यता आहे. न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयाने जयललिता यांना राजकीयदृष्ट्या भक्कमस्थितीत तर आणलेच; पण विरोधकांना फार मोठा फटका बसला आहे
