पुणे-
क्षेत्रसभेच्याकायद्याची उघड उघड पायमल्ली करून वावरणाऱ्या सर्वच नगरसेवकांवर आणि महापालिका आयुक्तांवारही तातडीने कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे – अर्थात याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांची गोची होणार असल्याचे स्पष्ट आहे . २०१७ मध्ये महापालिका निवडणुका होत आहेत या पार्श्वभूमीवर आता मुख्यमंत्र्यांकडून तातडीने कार्यवाही होणे आणि त्यासाठी दबाव आणणे गरजेचे आहे पण हे नेमके करणार कोण हा हि प्रश्नच आहे .
विजय कुंभार यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे कि ,
३ जुलै २००९ रोजी ‘२००९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.२१’ या नावाने क्षेत्रसभेचा कायदा अंमलात आला. शहराचे धोरण ठरविण्याच्या प्रक्रियेमध्ये नागरिकांचा थेट सहभाग असावा ह्यासाठी क्षेत्रसभेचा कायदा व क्षेत्रसभेची रचना करण्यात आली आहे. क्षेत्रसभा ज्या महापालिकेच्या प्रभागातील असते त्या प्रभागाचा नगरसेवक क्षेत्रसभेचा अध्यक्ष असतो. क्षेत्रसभा भरवणे ही जबाबदारी त्याची असते. दोन वर्षात किमान चार क्षेत्रसभा घेतल्या नाहीत तर संबधित नगरसेवकाचे सदस्यत्व रद्द होउ शकते.तसेच असे नगरसेवकपद रद्द करण्याचे अधिकार त्या त्या महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना राज्य सरकारने दिलेले आहेत.
क्षेत्र सभा हे प्रभाग आणि शहर पातळीवरील वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा करण्याचे आणि धोरणात्मक किंवा विशिष्ट गोष्टीशी संबंधित निर्णय घेण्याचे व्यासपीठ असते. क्षेत्रसभेमध्ये धोरणात्मक आणि निर्णय घेण्याबाबत ठराव मांडायचे असतात. क्षेत्रसभा सदस्य शासकीय यंत्रणेला जाब विचारू शकतात . आपलं शहर, आपला परिसर कसा असावा हे क्षेत्रसभेच्या माध्यमातून त्या भागातील नागरिकांनीच ठरवणे या कायद्याला अपेक्षीत आहे. जेणेकरून लोकशाहीत लोकांचा थेट सहभाग वाढेल.
पुण्यात विद्यमान नगरसेवकांपैकी कोणीही अशी क्षेत्रसभा घेतलेली नाही अशी माहिती पुणे महापालिकेतर्फे देण्यात आली आहे . असे असेल तर ही बाब गंभीर आहे.
अशी क्षेत्रसभा भरवण्यासाठीची क्षेत्रे आयुक्तांनी अधिसूचनेद्वारे निर्धारित करावयाची असतात .त्यासाठीचे निकष कायद्याने ठरवून दिलेले आहेत .कायद्यात राज्यशासनावर, म्हणजेच महानगरपालिकेच्या पातळीवर पालिका आयुक्तांवर क्षेत्रसभा निर्धारित करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. म्हणजेच आयुक्तांनी याद्या आणि सीमा निश्चित करणं गरजेचं आहे.परंतु पुण्यासह अनेक महापालिकांच्या आयुक्तांनी अशा प्रकारची क्षेत्रनिश्चिती केल्याचे आढळून येत नाही.त्यामूळे क्षेत्रसभा न घेतल्याबद्दल जितके दोषी नगरसेवक आहेत त्यापेक्षा जास्त दोषी महापालिका आयुक्त आहेत.
वरील बाबींचा विचार करून ज्या महापालिकांनी क्षेत्रसभेचे क्षेत्र अद्याप निश्चित केलेले नाही त्या आयुक्तांवर कारवाई करावी. तसेच ज्या महापालिकानी अशी क्षेत्र निश्चिती केली आहे परंतु नगरसेवकांनी क्षेत्रसभा घेतल्या नाहीत त्या पालिकांच्या आयुक्तांना संबधित नगरसदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश द्यावेत ही विनंती. असे कुंभार यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे
