( लेखक – राजेंद्र पाटील, पुणे – मो- ९८२२७५३२१९ )
वैद्यकीय विम्याची सुविधा देणाऱ्या नॅशनल इन्शुरन्स, ओरिएन्टल इंडिया इन्शुरन्स, न्यू इंडिया आणि
युनायटेड इंडिया या चार प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी पुणे शहरातील ७५ रुग्णालयांमधील
वैयक्तिक वैद्यकीय विम्याची ‘कॅशलेस’ सुविधा १ डिसेंबर पासून बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
रुग्णालयांनी त्यांचे ‘कॅशलेस’ सुविधा पुराविण्यासाठीचे दर कमी करावेत असे या कंपन्यांचे म्हणणे आहे तर
शहरातील हॉस्पिटल त्यांनी सुचविलेले दर मान्य करण्यास तयार नसल्याने अनेक दिवसांपासून सुरु
असलेल्या वादाची परिणीती ‘कॅशलेस’ सुविधा बंद होण्यात झाली आहे. यामध्ये सामान्य नागरिकांची मात्र
फरफट होत असून कुठलीही पूर्वसूचना न देता ही सुविधा बंद केल्याने आवश्यक असणाऱ्या शस्त्रक्रिया पैसे
नसल्याने पुढे ढकलण्याची वेळ रुग्णावर आली आहे. वैद्यकीय विम्याचे हप्ते भरणाऱ्या विमाधारकाला
अशा सुविधांपासून वंचित ठेवण्याचा अधिकार ना विमा कंपन्यांना आहे ना रुग्णालयांना. त्यामुळे दोघांनी
एकत्रित बसून लवकरात लवकर मध्यमार्ग काढून कॅशलेस’चा गोंधळ संपवावा अशीच सामान्य
विमाधारकांची अपेक्षा आहे व ती वावगी नाही.
वैद्यकीय विम्याची सुविधा देणाऱ्या नॅशनल इन्शुरन्स, ओरिएन्टल इंडिया इन्शुरन्स, न्यू इंडिया आणि
युनायटेड इंडिया या चार प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी एकत्र येवून ‘जिप्सा’ कंपनी स्थापन केली
आहे. त्या कंपनीमार्फत शहरातील खासगी रुग्णालयांमध्ये ‘पीपीएन’ (प्रेफर्ड प्रोव्हायडर नेटवर्क) योजनेंतर्गत
कमी दरात ‘कॅशलेस’ सुविधा पुरविण्यासाठी प्रत्येक आजारानुसार ‘पॅकेज’ स्वरुपात दर निश्चित करून
त्यानुसार बिल आकारणी करण्याचा प्रस्ताव अनेक दिवसांपासून शहरातील रुग्णालयांना दिला आहे. मात्र, हे
दर रुग्णालयांना मान्य नसल्याने हा तिढा निर्माण झाला आहे. दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या शहरांप्रमाणे
रुग्णालयांना देण्यात येणारा दर द्यावा अशी मागणी रुग्णालयांची आहे तर मुंबई, बेंगलोर शहरांच्या
वर्गवारीत पुणे शहराची वर्गवारी करता येणार नाही या मुद्यावरून पुणे शहरासाठी विमा कंपन्यांनी प्रत्येक
आजारासाठी वेगळे ‘पॅकेज’ देऊ केले आहे.
मुळात वैद्यकीय संकल्पना यानिमित्ताने समजून घेणे आवश्यक आहे. अनेक लोकांनी एकत्र येवून
एकत्रितपै से जमा करून त्यातील एखाद्या व्यक्तीला आकस्मिकरित्या छोट्या-मोठ्या आजारपणासाठी
अथवा शस्त्रक्रियेसाठी हॉस्पिटलमध्ये दाखल व्हावे लागले तर त्याला त्याचा खर्च या जमा होणाऱ्या
रकमेतून व्हावा व आजारपणाच्या निमित्ताने त्याच्यावर येणारे आर्थिक संकट दूर व्हावे अशा प्रकारचा
सरळ सोपा अर्थ वैद्यकीय विम्याचा आहे. दरवर्षी त्यासाठी विमा कंपन्या विमा धारकांकडून वयानुसार
‘प्रीमियम’ आकारतात. त्यामाध्यमातून त्यांना विविध रुग्णालयातून ‘कॅशलेस’ सुविधा उपलब्ध करून दिली
जाते. रुग्णाला अचानकपणे मोठा आजार अथवा शस्त्रक्रिया करायची झाल्यास पैसे न भरता त्याला
उत्कृष्ट वैद्यकीय सेवा मिळावी हा खरातर वैद्यकीय विम्यामागचा हेतू आहे. मात्र, या हेतूलाच हरताळ
फासण्याचे काम विमा कंपन्या व रुग्णालयांकडून केले जात असेल तर विमाधारकांना वाली कोण असा
प्रश्न ‘कॅशलेस’ सुविधा बंद केल्याने निर्माण झाला आहे.
विमाधारक दरवर्षी ‘प्रीमियम’च्या स्वरूपात विमा कंपन्यांकडे जे पैसे भरतो तो एक ‘पब्लिक ट्रस्ट’चा पैसा
आहे. त्याच्यावर त्याचा अधिकार आहे, हे सरळ साधे सूत्र विमा कंपन्या व रुग्णालये यांनी लक्षात घायला
हवे. काही अपवाद वगळता अनेक रुग्णालयांमध्ये कशाप्रकारे रुग्णांना सेवा दिली जाते हे सर्वांनाच ज्ञात
आहे. अनेक रुग्णालयांमध्ये रुग्ण गेल्यावर अगदी रिसेप्शन पासून तर रुग्णालयात भरती झाल्यानंतर
त्याला कशी ‘ट्रीटमेंट’ दिली जाते याची चर्चा अनेकवेळा ऐकायला मिळते. विमाधारकाने वैद्यकीय विमा
काढलेला असला तरी रुग्णालयात गेल्यानंतर ‘कॅशलेस’ सुविधेची कशा पद्धतीने प्रक्रिया करायची ती
माहिती नसते. ती प्रक्रिया अथवा विमा कंपनी अथवा संबंधित कंपनीच्या ‘टीपीए’ (थर्ड पार्टी
अॅडमिनीस्ट्रेटर) कडे पाठपुरावा करून लवकरात लवकर ‘अप्रूव्हल’ येण्यासाठी तसेच डिस्चार्ज घेतल्यानंतर
अंतिम बिलाची उर्वरित रक्कम संबंधित कंपनीकडून येण्यासाठी पाठपुरावा हा खरेतर रुगालायाच्या
व्यवस्थापनाकडून केला गेला पाहिजे. अनेक वेळा काही अपवाद वगळता अनेक रुग्णालयांमध्ये रुग्णांच्या
नातेवाईकांना हा पाठपुरावा कराव लागतो. रुग्णाला सोडून हा पाठपुरावा करणे सर्वांनाच शक्य नसते.
अशावेळी डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर अनेक तास रुग्णाला ताटकळत बसावे लागते. अथवा त्याने बिलाचे पैसे
भरून नंतर कंपनीकडे क्लेम करावा असे सांगितले जाते. याशिवाय अनेक रुग्णालयांमध्ये चांगला प्रशिक्षित
स्टाफची वानवा असते. त्याला कारण कमी वेतनामध्ये स्टाफ घेतला जातो.रुग्ण आणि रुग्णाच्या
नातेवाईकाच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या सुविधा, रुग्णाबरोबर व त्याच्या नातेवाईकांबरोबर उद्धटपने
वागणे, कुठलीही माहिती नीटपणे न सांगणे अशा गोष्टींबरोबरच रुग्णाचा वैद्यकीय विमा आहे
म्हटल्यानंतर मनमानी दर लावणे असे प्रकार अनेकदा बघायला मिळतात. ज्यावेळी रुग्णालये त्यांना विमा
कंपन्यांनी देऊ केलेल दर नाकारतात त्यावेळी त्यांनीही मानवतेच्या दृष्टीकोनातून आपण आपल्या
ग्राहकाला कुठल्या सुविधा देतो याचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे मात्र तो होताना दिसत नाही.
वर म्हटल्याप्रमाणे विमा कंपनीकडे असणारा पैसा हा ‘पब्लिक ट्रस्ट’चा पैसा आहे त्याच्यावर विमाधारकांचा
अधिकार आहे. विमा कंपन्या या कुठलेही उत्पादन करत नाही. जमा होणाऱ्या प्रीमियममधून त्यांना
क्लेमची रक्कम द्यावी लागते. तो कशाही प्रकारे ओरबाडून घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. ते
ओरबाडणे थांबले तर दाव्यांचे गुणोत्तर प्रमाण ( क्लेम रेशिओ) कमी होईल व त्यामुळे आपसूकच
प्रीमियममध्ये घट होवून त्याचा फायदा विमाधारकाला होईल. रुग्णालयांचाही चांगला व्यवसाय होईल व
रुग्णालयांबाबत काही अपवाद वगळता समाजात निर्माण झालेले गढूळ वातावरण निर्मळ होण्यासाठी मदत
होईल. यासर्व गोष्टींचा विचार करून रुग्णालयांनी पुढे येवून काहीतरी मध्यमार्ग काढण्याची आवश्यकता
जशी रुग्णालयांची जबाबदारी आहे तशीच विमा कंपन्यांचीही जबादारी आहे हे त्यांनी विसरता काम नये.
विमा धारकांनी विश्वासाने विमा कंपन्यांकडे प्रीमियमच्या माध्यमातून पैसे जमा केले आहेत. त्याबदल्यात
उत्कृष्ट सेवा देण्याची जबाबदारी विमा कंपन्यांचीही आहे. अनेक वेळा रुग्णाला अथवा त्याच्या
नातेवाईकांना कंपनीकडून अथवा टीपीएकडून पाहिजे तसा प्रतिसाद मिळत नाही. वेळोवेळी होणारे बदल
ग्राहक म्हणून प्रत्येक विमाधारकाला कळणे हा त्याचा ग्राहक म्हणून हक्क आहे. मात्र त्याकडे अनेकवेळा
दुर्लक्ष केले जाते. पुणे शहरातील ‘कॅशलेस’ सुविधा १ डिसेंबर पासून बंद झाली हे विमाधारकांना
वर्तमानपत्रातून अथवा प्रत्यक्ष रुग्णालयात गेल्यानंतर समजते याचा अर्थ काय? विमाधारकाने वर्षाचा हप्ता
भरताना त्याला ‘कॅशलेस’ सुविधा देण्याचे विमा कंपन्यांनी मान्य केले आहे. अशावेळी अचानकपणे परस्पर
त्यांनी देऊ केलेले दर रुग्णालयांना मान्य होत नाही म्हणून ‘कॅशलेस’ सुविधा बंद करण्यास सांगणे
कितपत योग्य आहे. याबाबत प्रत्येक विमाधारकाला माहिती देणे हे विमा कंपन्यांचे काम आहे. किमान
विमा कंपन्यांनी त्यांच्या कार्यालयात याबद्दलची सविस्तर माहिती विमाधारकासाठी बोर्डवर लावणे
आवश्यक आहे. कॅशलेस’ सुविधा बंद केल्याने रुग्णांची ससेहोलपट होते याला कंपन्याही जबाबदार आहेत.
रुगालायांचे करण देवून ‘कॅशलेस’ सुविधा देऊ शकत नाही असे सांगून विमा कंपन्या आपली जबाबदारी
झटकू शकत नाही. केवळ प्रिमियाम गोळा करणे एवढेच काम विमा कंपन्यांचे आहे का? असा प्रश्न
यानिमित्ताने उपस्थित होतो. विमा कंपन्यांनीही केवळ एकाच बाजूने आपला हेकेखोरपणा न करता
रुग्णालयांना देऊ केलेले दर हे ते का मान्य करत नाहीत याचा विचार करावा व रुग्णालयाला व रुग्णाला
परवडतील अशा दरांच्या निश्चितीसाठी एक पाऊल पुढे येवून चर्चा करून याबाबत लवकरात लवकर
तोडगा काढण्याची आवश्यकता आहे.
विमा कंपन्या आणि रुग्णालये या दोघांचा विमाधारक हा ग्राहक आहे, याचे भान दोघांनीही ठेवायला हवे.
तो मोजत असलेल्या पैशातून त्याला योग्य व उत्कृष्ट सेवा सुविधा उपलब्ध करून देणे ही दोघांचीही
जबाबदारी आहे. त्याचा विचार न करता आपापल्या पद्धतीने मनमानी करणे हे योग्य नाही. आज
पुण्यामध्ये अशा प्रकारचा विमा कंपन्या व रुग्णालये यांच्यामध्ये वाद निर्माण झाला आहे. उद्या दुसऱ्या
शहरांमध्येही असा वाद निर्माण होऊ शकतो. दोघांनीही पुढाकार घेऊन या वादातून लवकर काहीतरी चांगला
निर्णय घ्यावा व इतरांसाठी एक मार्गदर्शक आदर्श निर्माण करावा एवढीच अपेक्षा
