पुणे – राजकीय सामाजिक आंदोलनात झालेले कार्यकर्त्यांवरील खटले काढून घ्यावेत अशी मागणी भाजपचे सरचिटणीस संदीप खर्डेकर यांनी पोलीस आयुक्तांकडे केली आहे
या संदर्भात त्यांनी आयुक्त श्री के के पाठक यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे कि ,
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी १३ जानेवारी २०१५ रोजी सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांसाठी एक दिलासा देणारा निर्णय घेतला.सार्वजनिक हिताच्या निरनिराळ्या समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटना यांच्यामार्फत बंद पुकारणे,घेराव घालणे,मोर्चा काढणे,निदर्शने करणे,इत्यादि प्रकारचे आंदोलनाचे मार्ग अनुसरले जातात.त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल गुन्हे दाखल करण्यात येतात व वर्षानुवर्षे त्यांच्याविरुद्ध चे खटले चालू राहतात.असे सर्व खटले काही अटींच्या अधीन राहून काढून घेण्याबाबत युती शासनाने ऐतिहासिक निर्णय घेतला व पूर्वी १ मे २००५ पर्यंत दाखल झालेले खटले मागे घेण्याच्या निर्णयाच्या कालावधीत बदल करून आता १ नोव्हेंबर २०१४ पूर्वी दाखल झालेले व प्रलंबित खटले मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला.
या संदर्भात त्यांनी आयुक्त श्री के के पाठक यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे कि ,
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी १३ जानेवारी २०१५ रोजी सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांसाठी एक दिलासा देणारा निर्णय घेतला.सार्वजनिक हिताच्या निरनिराळ्या समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटना यांच्यामार्फत बंद पुकारणे,घेराव घालणे,मोर्चा काढणे,निदर्शने करणे,इत्यादि प्रकारचे आंदोलनाचे मार्ग अनुसरले जातात.त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल गुन्हे दाखल करण्यात येतात व वर्षानुवर्षे त्यांच्याविरुद्ध चे खटले चालू राहतात.असे सर्व खटले काही अटींच्या अधीन राहून काढून घेण्याबाबत युती शासनाने ऐतिहासिक निर्णय घेतला व पूर्वी १ मे २००५ पर्यंत दाखल झालेले खटले मागे घेण्याच्या निर्णयाच्या कालावधीत बदल करून आता १ नोव्हेंबर २०१४ पूर्वी दाखल झालेले व प्रलंबित खटले मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला.
या निर्णयामुळे आता जवळ जवळ सर्वच राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील कार्यकर्ते,नेते यांना दिलासा मिळाला असून,खटले मागे घेतले गेल्यास त्यांच्या कोर्टाच्या खेटा वाचतील,तसेच यातून होणारा मन:स्ताप व पासपोर्ट मिळविताना येणाऱ्या अडचणीतून ही त्यांची सुटका होईल.
मात्र बहुतांश कार्यकर्त्यांना त्यांच्यावरील खटल्यांची माहितीच नसते व कधीतरी अचानक वारंट आल्यावरच त्यांच्या हे लक्षात येते.तसेच शासनाच्या जी.आर.ची व खटले काढून घेण्याच्या प्रोसिजर ची ही माहिती अनेकांना नसते.
ही अडचण लक्षात घेऊन २०१२ साली तत्कालीन पोलीस आयुक्त व पोलीस उपायुक्त विशेष शाखा यांनी सर्व पोलीस स्टेशन्स मधून अश्या स्वरूपाच्या खटल्यांची माहिती मागवली होती व असे खटले मागे घेण्याची कार्यवाही सुरु केली होती.
या संदर्भात आपण ही सर्व पोलीस स्टेशन्स मधून १ नोव्हेंबर २०१४ पर्यंतच्या खटल्यांची माहिती मागवून खटले मागे घेण्याची कार्यवाही सुरु करून कार्यकर्त्यांना दिलासा द्यावा.तसेच शक्य झाल्यास पोलीस स्टेशन निहाय राजकीय सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या बैठका घेऊन त्यांना शासन निर्णयाची माहिती द्यावी,यातून कार्यकर्ते उत्स्फुर्तपणे खटले मागे घेण्यासाठी अर्ज करून प्रक्रिया सुरु करतील व पोलीस स्टेशन च्या पातळीवर जनसंपर्क ही होईल व त्याचा लाभ त्या त्या हद्दीतील पोलीस कर्मचाऱ्यांना होईल असेही या निवेदनात म्हटले आहे
सोबत शासन अधिसूचनेची प्रत-कॉपी
