कचरा व्यवस्थापनासाठी नवा कायदा हवा – अजित पवार

महापालिकेतील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सत्तेला नुकतीच तीन वर्षे पूर्ण झाली. त्या निमित्ताने पक्षाने महापालिकेच्या माध्यमातून केलेल्या विकासकामांच्या कार्यअहवालाचे अजित पवार यांच्या हस्ते प्रकाशन झाले. महापौर दत्तात्रेय धनकवडे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या शहराध्यक्षा खासदार वंदना चव्हाण, आमदार अनिल भोसले, स्थायी समितीच्या अध्यक्षा अश्विेनी कदम, सभागृह नेते बंडू केमसे आदी उपस्थित होते.

पिंपरी चिंचवडमध्ये राष्ट्रवादीला बहुमत मिळाल्यामुळे विकासाचे निर्णय तातडीने घेऊन अंमलबजावणी करणे शक्य झाले. मात्र, पुण्यात दोन्ही वेळा सहकारी पक्षांबरोबर काही मर्यादा आल्या, असे पवार यांनी सुरवातीलाच नमूद केले. रिंग रोड व्हावा आणि मेट्रोचे काम लवकर सुरू व्हावे, यासाठी राजकारण न करता महापालिका केंद्र आणि राज्य सरकारबरोबर सहकार्य करण्यासाठी तयारी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मेट्रोचे काम तातडीने सुरू व्हावे, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू आहे. मेट्रो भुयारी असावी, असे मला पूर्वी वाटत होते. परंतु, व्यावहारिक भाग बघितला तर, सध्याच्या प्रकल्प अहवालानुसार मेट्रो होणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्र्यांचाही कल प्रकल्प अहवालाच्याच बाजूने असल्याचा दावा पवार यांनी केला.

स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) राज्य सरकारने जवळपास बंद केला आहे. मात्र, मुंबईला त्यातून वगळले आहे. राज्यात मुंबई खालोखाल पुण्याचे सर्वाधिक उत्पन्न आहे. शहराचे 70 टक्के उत्पन्न आता कमी होणार असून अनुदान कसे देणार, हेही अजून निश्चि त झालेले नाही. त्यामुळे याचा महापालिकेवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. अर्थमंत्री असताना व्हॅटवर अधिभार लावण्याचा प्रस्ताव होता. परंतु, ग्रामीण भागातील रहिवाशांवर विनाकारण कर का लावायचा, असा प्रश्नॅ उपस्थित झाल्यामुळे तो निर्णय घेतला नव्हता, असेही त्यांनी सांगितले.

शहरालगतच्या गावांमध्ये कचरा प्रकल्पांसाठी जागा देण्यास नेहमी विरोध होतो. त्यामुळे शहरालगत कचऱ्याला जागाच उपलब्ध होत नाही ही गंभीर समस्या बनली आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या परवानगी शिवाय एखादी जागा ताब्यात घेण्यासाठी नवा कायदा व्हायला हवा, अशी मागणी राज्य सरकारकडे केल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. प्रकल्पांसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी, प्रांत यांना द्यायला हवा. राज्य सरकारने असा कायदा केला तर जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही त्या निर्णयाला पाठिंबा देऊ, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राष्ट्रवादीने महापालिकेच्या माध्यमातून खूप विकासकामे केली आहेत. नागरिकांना त्याची माहिती व्हावी, यासाठी हा अहवाल प्रसिद्ध करीत असल्याचे खासदार वंदना चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले तर महापौर दत्तात्रेय धनकवडे यांनी उपस्थितांचे आभार मानले