नवी दिल्ली : विद्यार्थ्यांना इयत्ता 5 वी आणि 8 वीची परीक्षा अनिवार्य करावी, निरंतर व सर्वसमावेशक मूल्यांकना(सीसीई)बाबत शिक्षकांना प्रशिक्षीत करण्यावर भर देण्यात यावा, आदी महत्त्वाच्या सूचना राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी येथे केल्या.
केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळांतर्गत शालेय शिक्षणाबाबत ‘विना अडथळा धोरणावर’(नो डिटेंशन पॉलिसी) फेरविचार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विविध राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांच्या उपसमितीच्या बैठकीत श्री. तावडे बोलत होते. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्यावतीने आज इंडिया हॅबीटॅट येथे आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी राजस्थानचे शिक्षणमंत्री वासुदेव देवनानी होते. मध्यप्रदेशचे शिक्षणमंत्री पारसचंद्र जैन, उत्तराखंडचे शिक्षणमंत्री मंत्रीप्रसाद निथानी, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या उपसचिव अनामिका सिंह यांच्यासह अन्य राज्यांचे प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
केंद्राचे शिक्षणाबाबतचे ‘विना अडथळा धोरण’ अतिशय चांगले असून या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी काही बदल राज्यांकडून मांडण्यात आले. महाराष्ट्राच्यावतीने सूचना मांडताना श्री. तावडे म्हणाले, केंद्र सरकारच्या धोरणाचा मुख्य उद्देश सार्थ होण्यासाठी शिक्षकांचे प्रशिक्षण होणे गरजेचे आहे. निरंतर व सर्वसमावेशक मूल्यांकनांतर्गत विद्यार्थ्यांचे कशा प्रकारे मूल्यांकन करण्यात यावे याची माहिती शिक्षकांना देण्यात आली पाहिजे. ‘डीएड’ आणि ‘बीएड’चे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही, असे प्रशिक्षण अनिवार्य करण्यात यावे. शालेय विद्यार्थ्यांची इयत्ता 5 वी आणि 8 वीत परीक्षा घेण्यात यावी जर त्यात तो विद्यार्थी उत्तीर्ण न झाल्यास पुन्हा एक महिन्याने त्याची परीक्षा घेतली पाहिजे. ही परीक्षा तो उत्तीर्ण न झाल्यास त्याला पुढच्या वर्गात प्रवेश देण्यात येऊ नये त्यामुळे विद्यार्थी कच्चा राहणार नाही व शिक्षणाचा दर्जाही राखला जाईल, असे मत श्री. तावडे यांनी मांडले.
शालेयस्तरावर विद्यार्थ्यांची गळती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने शिक्षणाबाबत ‘विना अडथळा धोरणाचा’ फेरविचार करण्यासाठी बोलविलेल्या या बैठकीत विविध राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांनी सूचना मांडल्या. विद्यार्थ्यांची गळती कमी करताना त्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याकडे कानाडोळा करून चालणार नाही. विद्यार्थ्यांची पहिली ते चौथी दरवर्षी परीक्षा घेण्यात यावी. त्याला पुढल्या वर्गात प्रवेश द्यावा. मात्र, 5 वी व 8 वीत विद्यार्थ्यांना परीक्षा अनिवार्य करण्यात यावी, शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात यावे आदी मुद्यांवर बैठकीत चर्चा झाली. पुढील आठवड्यात विविध राज्यांच्या शिक्षण मंत्र्यांचा समावेश असलेली ही उपसमिती आपला अहवाल केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे सोपविणार आहे.
