पुणे : “जीएसटी, जमीन सुधारणा अधिनियम अशा रचनात्मक सुधारणांना विलंब होत आहे, कृषी क्षेत्राला दुष्काळामुळे फटका बसल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झालेला आहे. तरीही सांगितले जाते त्याप्रमाणे भारतात मंदी आलेली नाही, बांधकाम क्षेत्रात तर नाहीच नाही,” असे मत नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य आणि प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी व्यक्त केले.
क्रेडाई पुणे – मेट्रोची सर्वसाधारण सभा नुकतीच पुण्यामध्ये पार पडली. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून बांधकाम क्षेत्राच्या संदर्भात वर्तमान आर्थिक परिस्थिती या विषयावर डॉ. जाधव बोलत होते. या सभेला क्रेडाई पुण्याचे व महाराष्ट्रातील एकूण ३५० सभासद उपस्थित होते. यावेळी डॉ. जाधव यांनी व्यक्त केलेल्या आशावादाला सर्व सभासदांनी दाद दिली.
२००८ साली अमेरिकेत सुरू झालेल्या आणि जगभर पसरलेल्या आर्थिक मंदीच्या परिणामांचा आढावा घेत डॉ. जाधव यांनी 2011 मधील युरोपमधील संकट, 2015 चे ग्रीस संकट, तेलाच्या उतरलेल्या दरांचा परिणाम, अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेनी घेतलेली अपारंपरिक भूमिका आणि चीनमधील चलनाचे अवमूल्यन यांची माहिती देत रिझर्व बँकेचे काही धोरणे व त्यामध्ये पाळण्यात येणारी कठोर शिस्त तसेच मूळतः ती धोरणे मजबूत असल्याने, या मंदीचा गंभीर परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला नाही असे सांगितले.
भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील आव्हानांबाबत बोलताना ते म्हणाले, की सरकारने, ‘वस्तू आणि सेवा करा’ची (जीएसटी) अंमलबजावणी केली पाहिजे. पायाभूत सुविधांच्या विकासाला लवकरात लवकर पुढे नेण्याची आवश्यकता आहे तसेच दुष्काळामुळे कृषी क्षेत्रावर परिणाम झाला आहे त्या साठी योग्य उपाय योजना करणे गरजेचे आहे .
“२००० ते २००८ पर्यंत भारताची ६ ते ८ टक्के इतकी दरवाढ होती त्यानंतर ती ९.३ टक्के इतकी झाली, अमेरिका व जपानप्रमाणे हा दर उणे संख्यांमध्ये गेला नाही. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रालादेखील याचा मोठा फटका बसलेला नाही,” असे डॉ. नरेंद्र जाधव म्हणाले.
“क्रूड ऑंईलचे दर अमेरिका व रशियामध्ये होत असलेल्या उत्पादनामुळे घसरत आहेत, १५० वरून ४५ डॉलरवर त्याची किमंत आली आहे. याचा फायदा भारत सरकारने घेतला पाहिजे. कमी दरात तेलाची आयात करून ते साठवून ठेवण्याची व्यवस्था भारताने केली पाहिजे.,” असेही ते यावेळी म्हणाले.
