मुंबई – ‘काँग्रेस-राष्ट्रवादी’ने शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याची मागणी पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी केली विधानसभेच्या अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत फलक फडकावित काही आमदारांनी घोषणा दिल्या. या गोंधळातच मंत्र्यांनी अध्यादेश व विधेयके सभागृहात मांडत सभागृहाचे आजचे कामकाज गुंडाळले.
विरोधी पक्षांनी अधिवेशनाच्या सुरवातीपासूनच आक्रमक पवित्रा घेतला. गेली 15 वर्षे सत्तेवर असलेल्या कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अनेक नेते विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधानभवनाच्या पायरीवर ठाण मांडत निदर्शने करीत होते. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीबरोबरच, भाजपचे मंत्री पंकजा मुंडे, विनोद तावडे, बबन लोणीकर यांच्या राजीनाम्याची व या मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची मागणीही त्यांनी केली.
पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी कल्पक घोषणांनी सत्ताधाऱ्यांवर शाब्दिक हल्ला चढविण्यास विरोधकांनी थोडीही कसर ठेवली नाही. “पंकजा पंकजा, येस पापा‘च्या तालावर भाजपच्या मंत्र्यांच्या कारभाराचा पाढा वाचत सरकारची लक्तरे वेशीवर टांगली. विरोधकांच्या रंजक घोषणांनीच अधिवेशनाचा पहिला दिवस गाजवला.
विधानसभेचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वी ते सर्व जण घोषणा देत सभागृहात पोचले. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा तातडीने करावी, अशी जोरदार मागणी त्यांनी केली. विधानसभेचे अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांनी प्रश्नोत्तराचा तास स्थगित केल्याचे जाहीर केले. त्या वेळी विखे-पाटील आणि जयंत पाटील यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांचा प्रश्न उपस्थित केला. राज्य सरकारने कर्जमाफीची घोषणा करावी व त्याची चर्चा आज घ्यावी, असे त्यांनी सुचविले. तीन
वर्षे राज्यात दुष्काळ पडत आहे, त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीची घोषणा करावी, अशी मागणी विखे पाटील यांनी केली.
विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी कर्जमाफीचा मुद्दा लावून धरला. ही मागणी कितपत व्यवहार्य आहे, या प्रश्नावर ते म्हणाले, “आणखी कर्ज घेण्याची क्षमता राज्याकडे आहे. सरकारने कर्जाची कमाल मर्यादा वापरावी. ते शक्य नसेल तर आंध्र प्रदेशप्रमाणे खुल्या बाजारातून पाच वर्षे मुदतीचे बाँड्स (कर्जरोखे) उभारावेत. मात्र, आता शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याशिवाय तरणोपाय नाही. दुबार पेरण्यांसाठीही शेतकऱ्यांना बियाणे आणि खते शासनाने उपलब्ध करून द्यावीत.’ काँग्रेस आघाडी सरकार सत्तेत असताना सन २००८-०९ मधे केंद्र आणि राज्य सरकारने ७० हजार कोटींची कर्जमाफी दिली होती. मात्र, या योजनेचा लाभ धनदांडग्या शेतकऱ्यांनी लाटल्याचा आरोप झाला होता. विशेष म्हणजे त्या वेळच्या ऐतिहासिक कर्जमाफीनंतरही शेतकरी आत्महत्या थांबल्याचे चित्र पाहायला मिळाले नाही. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी पूर्ण करणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनात पुढचे काही दिवस शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीवरून गदारोळ माजण्याची चिन्हे आहेत.
