हेल्मेट सक्ती राबविण्यामागे मागे भाजप सरकार चा हात ?

पुणे -हेल्मेट सक्ती विरोधात रस्त्यावर येणाऱ्या भाजप आमदारांसह अन्य प्रतिनिधींनी मुख्यमंतरी यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत हेल्मेट चे अवाक्षर हि न उच्चारल्याने हेल्मेट सक्तीमागे भाजप सरकार चा तर हात नाही ना ?असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडच्या प्रलंबित प्रश्‍नांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी दोन्ही शहरांतील खासदार, आमदार, महापौर, उपमहापौर, स्थायी समितीचे अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते आदींच्या स्वतंत्र बैठका विधान भवनात मंगळवारी घेतल्या. मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारल्यावर फडणवीस यांनी पहिल्यांदाच शहराच्या विकासासाठी बैठक घेतली. त्यामुळे तिच्याबद्दल उत्सुकता होती. दोन्ही महापालिकांचे आयुक्त; तसेच अन्य अधिकारीही बैठकीस उपस्थित होते.
शहर, जिल्हा आणि पिंपरी-चिंचवडचा एकत्रित विकास करण्यासाठी पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) तातडीने स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी येथे केली. तसेच “पीएमपी‘मध्ये एक आठवड्यात भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) सक्षम अधिकारी नियुक्ती करणार असल्याचेही आश्‍वासन त्यांनी दिले.
बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, “”पुणे महानगरचा विकास करण्यासाठी मुंबईतील एमएमआरडीच्या धर्तीवर “पीएमआरडीए‘ तातडीने स्थापन करण्यात येईल. हे प्राधिकरण केवळ नियोजन करणारे नव्हे, तर अंमलबजावणीचेही त्यांना अधिकार असतील. त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षमही करण्यात येईल.‘‘ प्राधिकरणाची रचना कशी असेल, याचा प्रस्ताव तातडीने सादर करावा, असा आदेश त्यांनी बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांना दिला.
शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीच्या समस्या जटिल झाली आहे. त्यामुळे पीएमपीला सक्षम करावे लागणार आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात येत्या आठवड्यात सक्षम अधिकाऱ्याची व्यवस्थापकीय संचालकपदी नियुक्ती करून सक्षमीकरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच पीएमपीला पाठबळ देण्यासाठी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांची जबाबदारी आहे, राज्य सरकार त्यांना पाठबळ देईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पीएमपीला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासाठी तिच्या मालमत्तांना अडीच चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) देण्यासही त्यांनी अनुकूलता दर्शविली.
कचऱ्याच्या प्रश्‍नासाठी प्रस्ताव सादर करा.
शहरातील कचऱ्याचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी राज्य सरकारकडील काही खाणींची आणि जागांची मागणी महापालिकेने केली आहे. तिचा आढावा घेत, यासाठीचे नेमके प्रस्ताव सादर केल्यास त्यावर लवकरच निर्णय घेऊ, असे त्यांनी नमूद केले. जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निमाण योजनेचा (जेएनएनयूआरएम) पाठपुरावा करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पुण्याच्या प्रश्‍नांबाबत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना मुख्यमंत्र्यांनी, ही काही पहिलीच आणि शेवटची बैठक नाही, असे नमूद केले. शहराच्या विकासाचे खूप प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. ते तसेच राहू नयेत, यासाठी मी स्वतः काळजी घेणार आहे. यापूर्वी शहराचे प्रश्‍न नगर विकास विभागात येऊन अडकत होते. आता तसे होणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी या वेळी दिली.
पुण्यातील वाहतुकीची समस्या गंभीर स्वरूपाची आहे. ती सोडविण्यासाठी एकत्रित आराखडा करून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठीच्या नियोजनात राज्य सरकारबरोबरच रेल्वे प्रशासनालाही सहभागी करून घेता येईल. तसेच दोन्ही महापालिकांचाही त्यात मोलाचा वाटा असेल. वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी सर्व शासकीय घटकांना बरोबर घेऊन आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.‘‘