श्री. लोणीकर यांनी सेलू तालुक्यातील हादगाव तसेच पाथरी तालुक्यातील रूढी व करंजी शिवाय सेलू, जिंतूर शिवारातील पिकांच्या स्थितीची पाहणी करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी आमदार विजय भांबळे, जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.टी. कदम, उपविभागीय अधिकारी पी.एस. बोरगावकर, ब्रिजेश पाटील, तहसीलदार आसाराम छडीदार, श्री.गाढे, तालुका कृषी अधिकारी राम रोडगे आदी उपस्थित होते.
श्री.लोणीकर म्हणाले, कर्जाचे पुनर्गठन, शेतकऱ्यांना अन्नसुरक्षेची हमी यासारख्या विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. टंचाई स्थितीत शेतकरी व ग्रामस्थांना सर्व संबंधित विभाग व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून दिलासा द्यावा. ग्रामीण पातळीवरील अधिकारी व कर्मचारी यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठीच्या विविध विभागांच्या उपाययोजनाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी.
सन 2014-15 या आर्थिक वर्षात नैसर्गिक आपत्तीने बाधीत झालेल्या शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या अल्प मुदत कर्जाचे मध्यम मुदतीच्या कर्जामध्ये रुपांतर करणे, जे शेतकरी या कर्जाचा वार्षिक हप्ता बँकेस विहित मुदतीत परत करतील, अशा शेतकऱ्यांच्या कर्जावरील व्याज सन 2015-16 या वर्षात माफ करणे, त्यापुढील 4 वर्षांचे म्हणजेच सन 2019-2020 पर्यंतच्या वर्षाचे 6 टक्के दराने होणारे व्याज शासनातर्फे शेतकऱ्यांच्या वतीने संबंधित बँकांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
औरंगाबाद विभागातील सर्व व विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त भागातील 6 जिल्हे अशा 14 जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेमध्ये ज्या कुटुंबांना लाभ मिळत नाही, अशा दारिद्र्यरेषेवरील शिधापत्रक (केशरी) लाभार्थ्यांना (APL)सुद्धा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या दराप्रमाणे म्हणजेच तांदुळ 3 रुपये व गहू 2 रुपये प्रती किलो या दराने वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या 14 जिल्ह्यांमध्ये सर्व शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना अन्नसुरक्षेची हमी प्राप्त होणार आहे. शिवाय या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची अट न ठेवता राजीव गांधी जीवनदायी योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या वैद्यकीय सुविधा देण्यात येणार आहेत. या जिल्ह्यामधील प्रत्येक शासकीय रुग्णालयात खाजगी मानसोपचारतज्ज्ञ उपलब्ध करुन त्यांचे समुपदेशन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचे श्री. लोणीकर यांनी सांगितले.
पर्जन्यमानातील अनियमिततेमुळे जमीन आर्द्रतेमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. त्यामुळे शेतपिकावरील त्याचे अनिष्ट परिणाम टाळण्यासाठी शासनाने महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार या योजनेची सुरुवात केली असून त्यामध्ये जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणात सुरु करण्यात आली आहेत. याचा फायदा अनेक भागात होत आहे. याचाच एक भाग म्हणून राज्यामध्ये आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील धडक सिंचन विहिरींची कामे पूर्ण करणे, नव्याने 1 लाख विहिरी व 50 हजार शेततळ्यांचा कार्यक्रम घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती शेतकऱ्यांना देण्यात आली.
