सरकार सरकार जागे व्हा! लोकशाहीचा धागा व्हा!
(शीतल करदेकर )
1 मे कामगार दिन, महाराष्ट्र दिन म्हणून साजरा होतो! मागील अनेक वर्षात तो फक्त साजरा होतोय! कामगार विभाग अनेक अर्थाने कमजोर झालेला आहे! कंपन्यांमध्ये रितसर कामगार संघटना नाहीत असंघटित कामगारांची संख्या वाढतेत आणि हा प्रकार मोठ्या प्रमाणात लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असणाऱ्या प्रसार माध्यमातून दिसून येतो. आपल्याकडेच सर्व प्रकारचे अधिकार घटनेने आणि कायद्याने दिले आहेत अशा अविर्भावात वावरणारे मीडियाचे मालक;आपण नक्की काय करतोय याचे भान विसरलेले दिसतात, कारण ज्या धंद्यामध्ये आपण पैसे टाकतोय तो धंदा नक्की काय आहे त्याची माहिती, मूल्य काय आहेत आणि ज्यांना आपण आपल्या उद्योगांमध्ये कामाला ठेवतो आहोत, ते नक्की कोण आहेत याची जाण आणि भान बहुसंख्य मालकांना नाही! फार पूर्वीच्या काळात जाण्याची गरज नाही पण मधल्या काळामध्ये परदेशी भांडवलदारांना आपल्या प्रसारमाध्यमात गुंतवणूक करू द्यावी की नाही याबद्दल मोठी चर्चा झाली होती! जागतिकीकरणाच्या रेट्यात माध्यमातही मोठा पैसा आला!नवी मूल्य असणारी माणस आली आणि भांडवलदारी वाढली! यात मोठ्या प्रमाणात राजकारणी लोकांचा पैसा आला,उद्योजकही आले! उद्देश एकच लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर अंकुश ठेवणे आणि आपल्याला हवे ते छापून आणणे, आपली प्रतिमा तयार करणे! स्वतःची प्रतिमा तयार करण्याच्या नादामध्ये ज्यांना आपण पगार देतोय ,ज्यांच्या कष्टावर आपण मोठे होतोय, त्यांच्याशी कसं वागावं याचं व्यवस्थापन कौशल्य जाणून बुजून अगदी खालच्या पातळीवर नेण्यात आले . पत्रकार हा जाहिरात एजंट झाला आणि मार्केटिंगची माणसं ही लाखोंनी पगार घेणारे बॉस झाले .पत्रकार बातमीदारी करणं , जाहिरात वसुली करणं, पेड न्यूज देणे अशा दुष्टचक्रात अडकले. यातच खरे पत्रकार खूप मागे राहिले आणि चलती झाली ती वसुली करणाऱ्या लोकांची. जीएसटी, नोटबंदी यानंतर मीडिया मालक किमान वेतनानुसार श्रमिक पत्रकार व पत्रकारेतर कर्मचाऱ्यांना लाभ दिला पाहिजे यापासून पळवाटा शोधू लागले,यांनी अनेक प्रकारे शोषण केले! कामगार विभाग, त्याची शक्ती, त्याची क्षमता मर्यादित असल्यामुळे या मालकाला पुढे ताकदीने उभा राहू शकलेला नाही,हे दुर्दैव! कारण ज्या कामगार विभागात आपल्याला न्याय हवा असतो त्याच्यावरच अनेक वर्ष अन्याय झालेला आहे . कारण या कामगार विभागातच 50 टक्केपेक्षा कमी संख्येत अधिकारी आणि कर्मचारी काम करताना दिसतात! यांच्याकडून वेळेत न्याय मिळण्याची अपेक्षा कशी काय करणार? दुसरीकडे चौथ्या स्तंभाला तालावर नाचवणारे आणि घाबरलो असे दाखवणारी सरकारे सर्वत्र आहेत ,त्याला कोणी अपवाद नाही!एनयुजेइंडियाने व एनयुजेमहाराष्ट्रने विविध माध्यमांना आर्थिक सहकार्य देण्याचे निवेदन सरकारला व पंतप्रधानांना दिले होते .हा आपत्कलीन काळ हा करोना विरुद्ध लढण्याचा! हा आपत्कालीन काळ तर मालकांसाठी सुवर्णसंधी ठरला, कारण केंद्र असो की राज्य यांनी काढलेल्या सूचनांना यांनी अक्षरशा कचऱ्याची टोपली दाखवली.हजारो पत्रकार ,पत्रकारितेतर कर्मचारी कामावरून काढले गेले ,काही ठिकाणी खूप कमी पगारात राबवले गेले. दुसरीकडे राज्यातील कोरोनाग्रस्त झालेले तसेच शंभराहून अधिक मृत्युमुखी पडलेले माध्यमकर्मी यांना राज्य सरकार आणि प्रशासनातील बुद्धिमान लोकांनी वाऱ्यावर सोडले .आजच्या घडीला गरिबातल्या गरिबाला केंद्रापासून राज्यापर्यंत मदत मिळते मात्र लोकशाहीचे इतर तीन स्तंभ आपले अधिकार वापरत सन्मानाने जगत असताना चौथास्तंभ मात्र अनेक प्रकारचे शोषण आणि अपमानित जगणे जगतो आहे हे आजचे भीषण वास्तव आहे. कसला कामगार दिन आणि कसला महाराष्ट्र दिन असं कुण्या पत्रकाराने म्हटलं तर वावगे ठरू नये
महाराष्ट्र सरकारकडे आम्ही वारंवार विनंती करतोय की श्रमिक पत्रकारांची समस्या गंभीर आहे! मिडियाला आर्थिक पॅकेज, जीवनावश्यक वस्तू द्या! काम करण्याची ,संचार स्वातंत्र्याची गळचेपी करू नका म्हणतोय! आम्ही बातमीसाठी सर्वत्र हवे असतो पण आमचे प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढे यायला तयार नाहीत,कारण मिडिया मालकाशी पंगा कोण घेणार? काही मंत्री, आमदार आपले फेवरेट उत्तम स्थितीत असणाऱ्या पत्रकारावर मदतीची उधळण करतात, ज्यांना गरज आहे तिथे मदत जातच नाही! भयानक अशी विषमता आहे.!…आहे रे ना खूप मिळतय….नाहीरे ना काहीच नाही! ही दुष्ट साखळी तोडणे आवश्यक आहे! आमचे विषयासाठी जर तरतूद नसेल तर करा !हेच तर तुमच काम आहे!
एकीकडे कोरोना, दुसरीकडे मालकांनी अन्याय केलाय! आम्ही खाजगी आहोत म्हणून सरकार, प्रशासन उडवून लावते! आर्थिक अडचणीत मालकाना मदत मिळते मग कर्मचाऱ्यांवर अन्याय का? हे विचारणार कोण? काय उपयोग मग सरकारचा जे राज्यातील जनतेचा अर्थात पिडित, श्रमिक पत्रकार व कर्मचाऱ्यांवरचा अन्याय पहात राहात असेल तर? कशाची भीती आहे? जर आम्हीपण नागरिक आहोत तर आम्ही त्रिशंकुसारखे अधांतरी का? आमच्या जीवावर गब्बर झालेल्यांचा ,अन्याय करणाऱ्यांचा हिशेब व्हायलाच हवा! सरकारकडे पैसे ,नियम,तरतुद नसेल तर ती करायला हवीच! या अन्यायी गब्बर शेठजींच्या जमिनी,प्रॉपर्टीचे चौकशी करा…कोणत्या काळात कोणत्या कारणाने सरकारी फायदे घेतलेत, स्थावर मालमत्ता जमा केल्यात ते पहा! त्यातून पीडितांना हक्क द्या! चौथा स्तंभ! दुसर्यासाठी आवाज उठवणारे, आरसा असणारेच आज सर्वाधिक शोषण होतेय! जर सरकारने पुढाकार घेऊन आम्हाला आधार दिला तरच चौथा स्तंभ सक्षम होईल! आणि नाही केली मदत तर येणारा काळच आम्हाला न्याय देईल हा विश्वास आहे! पण मायबाप सरकार आणि शेठ लोकहो हे दिवस आपणही लक्षात ठेवा आम्हीही ठेऊच! अन्यायाची परिसीमा झालीय…ती साखळी तोडायला हवी! ब्रेक द चेन ऑफ करोना इन मिडिया हेच आमचं लक्ष्य ! लढाई सुरूच राहील!
शीतल करदेकर :अध्यक्ष- एनयुजेमहाराष्ट्र
सचिव-एनयुजे इंडिया ,नवी दिल्ली 7021616645