74 वर्षांपूर्वी 18 सप्टेंबर 1949 रोजी असाच प्रकार घडला होता
विरोधी पक्षांची मजबूत आघाडी ‘इंडिया’चा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रचंड धसका घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शनिवारपासून सुरू होणाऱ्या जी-20 शिखर परिषदेसाठी पाहुण्यांना जेवणासाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आमंत्रित केले आहे.या आमंत्रण पत्रिकेत ‘प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया’ ऐवजी ‘प्रेसिडेंट ऑफ भारत’ हा शब्द वापरण्यात आला आहे. दरम्यान, देशाचे अधिकृत नाव केवळ ‘भारत’च करण्यासाठी मोदी सरकारने हालचाली सुरू केल्या असून, संसदेत विशेष अधिवेशनात हा प्रस्ताव येण्याची शक्यता आहे.भारत, हिंदुस्थान, इंडिया या नावाने देशाची ओळख आहे. जगभरामध्ये तसेच संयुक्त राष्ट्रसंघात ‘इंडिया’ हे अधिकृत नाव देशाचे आहे. मग अचानक जी-20 परिषदेसाठी येणाऱ्या विदेशी पाहुण्यांसमोर ‘प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया’ ऐवजी ‘प्रेसिडेंट ऑफ भारत’ अशी ओळख का केली जात आहे? यामागे तर्कवितर्क लढविले जात असले तरी पंतप्रधान मोदींना आणि भाजपला विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीची भीती वाटते हे एक प्रमुख कारण यामागे असल्याचे समजते.
बरोबर 74 वर्षांपूर्वी संविधान सभेत एच व्ही कामत यांनी देशाचे नाव बदलून भारत किंवा भारतवर्ष असा एक दुरुस्ती प्रस्ताव मांडला होता. यावरून वादावादी झाली. मात्र मतदानानंतर तो वगळण्यात आला. तारखांचा नवा योगायोग मंगळवारी पहायला मिळाला, जेव्हा दोन निमंत्रण पत्रिकेवर इंडियाऐवजी भारत लिहिले होते.
9 सप्टेंबर रोजी राष्ट्रपती भवनात होणाऱ्या G20 शिखर परिषदेच्या पाहुण्यांना डिनरसाठी दिलेल्या निमंत्रण पत्रिकेत राष्ट्रपतींना प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाऐवजी भारताचे राष्ट्रपती असे लिहिले आहे.
त्याचवेळी, आसियान शिखर परिषदेसाठी पंतप्रधानांच्या ७ सप्टेंबरला इंडोनेशिया दौऱ्याच्या फंक्शन नोटमध्ये ‘द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत’ असे लिहिले आहे.
आता 18 सप्टेंबर रोजी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले असून, सरकार इंडिया म्हणजे भारत या शब्दावलीत बदल करणार असल्याची अटकळ बांधली जात आहे.
विरोधक म्हणाले- नाव बदलण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले
दरम्यान, INDIA विरुद्ध भारत वादावरून विरोधकांनी सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. जुलैमध्ये विरोधी आघाडीला ‘इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्लुसिव्ह अलायन्स’ (इंडिया) असे नाव देण्यात आले. यानंतर भाजपने म्हटले की, ही निवडणूक इंडिया विरुद्ध भारत आहे. काल रात्री उशिरा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी देशाचे नाव बदलण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवण्याच्या चर्चांना अफवा असल्याचे म्हटले आहे.
असे बदलू शकते नाव
कलम १ इंडिया आणि भारत या दोन्ही नावांना मान्यता देते. नाव बदलण्यासाठी संसदेत दुरुस्ती विधेयक आणावे लागेल. कलम ३६८ नुसार यासाठी दोन तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. लोकसभेच्या ३५६ व राज्यसभेच्या १५७ सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक आहे.
18 सप्टेंबर 1949 रोजी संविधान सभेत प्रथमच देशाच्या नामकरणावर चर्चा झाली. आंबेडकर समितीने इंडिया आणि भारत ही दोन नावे सुचवली होती. याच्या निषेधार्थ फॉरवर्ड ब्लॉकचे एचव्ही कामथ यांनी दुरुस्तीचा प्रस्ताव मांडला आणि इंडियाऐवजी भारत हे नाव सुचवले. दुरुस्ती प्रस्ताव 51 विरुद्ध 38 मतांनी पराभूत झाला. इंडिया म्हणजे भारतीय राज्यांचे संघराज्य हे नाव घटनेत नोंदवले गेले आहे. हेच नाव कलम 1 मध्ये आहे.
संविधान सभेचे अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या चर्चेतील काही अंशः
- कामत : जगात नवजात बालकाचे नाव ठेवण्याची प्रथा आहे. भारतही लवकरच प्रजासत्ताक म्हणून जन्माला येणार आहे. देशाचेही नाव असावे, अशी नागरिकांची मागणी आहे. अनेक सूचना आल्या आहेत. हिंदुस्थान, हिंद, भारतवर्ष, भारत आणि भारतभूमी हे प्रमुख आहेत.
- डॉ. आंबेडकर (आक्षेप घेत): मला या प्रस्तावाची योग्यता समजत नाही. ते आवश्यक आहे का? (इतर दोन सदस्यांनीही असहमती व्यक्त केली.)
- कामत : इंडिया दॅट इज भारत असे म्हणणे अनुरूप नाही. डॉ. आंबेडकरांनी संविधान तयार करताना अनेक चुका मान्य केल्या आहेत. हीदेखील चूक मानावी. देशाच्या नावात इंडिया जोडणे ही मोठी चूक आहे. भारताने यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे.
- कमलापती त्रिपाठी : मधला मार्गही सापडेल. देशाचे नाव इंडिया म्हणजेच भारत असे ठेवले गेले. भारताचे ऐतिहासिक मोठेपण पाहता ते बदलून भारत म्हणजेच इंडिया करायला हवे.
- सेठ गोविंद दास: इंडिया आमच्या कोणत्याही पुस्तकात आढळत नाही. जेव्हा ग्रीक लोक भारतात आले तेव्हा हे नाव वापरले जाऊ लागले. त्यांनी सिंधू नदीला इंडस आणि इंडसवरून इंडिया असे नाव दिले. ब्रिटानिका डिक्शनरीमध्ये त्याचा उल्लेख आहे. पण वेद, उपनिषद आणि महाभारतात भारताचा उल्लेख आहे. विष्णुपुराणात भारताचा उल्लेख आहे. ब्रह्मपुराणात भारत लिहिले आहे. चिनी प्रवासी ह्युएन त्सांग यांनी पुस्तकात भारताचा उल्लेख केला आहे.
मसुद्यात भारत दॅट इज इंडिया अशी दुरुस्ती करण्यात आली
पुन्हा एकदा देशाचे नाव बदलून भारत ते भारत करण्याची मागणी होत आहे. यापूर्वीही ही मागणी 6 वेळा करण्यात आली आहे. घटनातज्ज्ञ पीडीटी आचारी म्हणाले की, संविधान सभेने पहिल्यांदा संविधानाचा मसुदा सादर केला तेव्हा त्यात कुठेही इंडिया म्हणजे भारत असे शब्द लिहिलेले नव्हते. त्या मसुद्यात इंडिया म्हणजे भारतीय राज्यांचे संघटन असे लिहिले होते. नंतर या मसुद्यात सुधारणा करून त्यात ‘इंडिया दॅट इज भारत’ असे नाव टाकण्यात आले.
संसदेवरून सर्वोच्च न्यायालयात नाव बदलण्याची मागणी
- 2010: काँग्रेस खासदार शांतारामनाईक यांनी एक खाजगी विधेयकमांडले आणि घटनेतील भारत हाशब्द काढून टाकून भारत असा शब्ददेण्याची मागणी केली.
- 2012: काँग्रेस खासदार शांतारामनाईक यांनी पुन्हा खासगी विधेयकमांडले, आणि पुनरुच्चार केला.
- 2015: योगी आदित्यनाथ यांनी एका खाजगी विधेयकात देशाचे नाव ‘इंडिया दॅट इज भारत’ वरून बदलून ‘इंडिया दॅट इज हिंदुस्थान’ करण्याची मागणी राज्यघटनेत केली.
- 2016: देशाचे नाव बदलून भारत असे करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. ही याचिका फेटाळून लावली.
- 2020: देशाचे नाव बदलून भारत असे करण्याची मागणी करणारी नवी मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली.
अशा प्रकारे देशाचे नाव मेलुहा वरून भारत असे बदलले
मेलुहा: भारतीय उपखंडासाठी वापरल्या जाणार्‍या सर्वात जुन्या नावांपैकी एक. मेसोपोटेमियन ग्रंथातील वर्णने इ.स.पूर्व तिसऱ्या सहस्राब्दीतील सिंधू संस्कृतीच्या काळातील आहेत.
भारत/भारतवर्ष: पुराणात उल्लेख आहे. भौगोलिकदृष्ट्या, भारत दक्षिणेला समुद्र आणि उत्तरेला बर्फाचे निवासस्थान यांच्यामध्ये वसलेला आहे.
आर्यवत: मनुस्मृतीत उत्तरेकडील हिमालय आणि दक्षिणेकडील विंध्य यांच्या दरम्यानच्या जागेत इंडो-आर्यांच्या भूमीसाठी वापरलेले आहे.
जंबुद्वीप: जंबुद्वीप (जामुन वृक्षांचीभूमी) वेदिक ग्रंथांमध्ये नमूद आहे. तरीही काही दक्षिण आशियाई देश भारतीय उपखंडासाठी त्याचा वापर करतात.
हिंद/हिंदुस्तान: सिंधूजवळची जमीन प्रथम पारसी लोकांनी वापरली.
भारत: पारशी ते ग्रीक लोकांनी सिंधूला भारत म्हणून लिप्यंतरण केले.
