पुणे- केंद्राच्या अर्थसंकल्पातील शेतकरी, आणि अन्नधान्य व विविध विषयक तरतुदींसाठी पैसा कोठून आणायचा ? असा युक्तिवाद पेट्रोल डिझेल दरवाढ करण्याच्या प्रश्नावर भाजप प्रदेशाध्यक्ष आ. चंद्रकांत पाटील यांनी केला.
पुणे महापालिकेत विविध विषयांवरील आढावा घेण्यासाठी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांना भेटल्यानंतर पत्रकार परिषदेत पाटील बोलत होते. यावेळी महापौर मुरलीधर मोहोळ, आमदार सिद्धार्थ शिरोळे,सभागृह नेते गणेश बीडकर, स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने, उपमहापौर सरस्वती शेंडगे,आ.सुनिल कांबळे, आ.मुक्ता टिळक, शहराध्यक्ष जगदिश मुळीक, आदी उपस्थित होते.
प्रदेशाध्यक्ष पाटील म्हणाले, अर्थसंकल्पात शेतकरी पीककर्जासाठी ७५ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. यामुळे सावकारी कर्जापासून त्यांची मुक्तता करून संस्थात्मक कर्ज वाढेल. तसेच स्वामीनाथन आयोगाची 50 टक्के हमीभावाची शिफारस आम्ही पूर्ण करू शकणार आहे. आरोग्यासह पायाभूत सुविधांसाठी 40 हजार कोटींची तरतूद केली आहे. लघु उद्योगाची मर्यादा 2 कोटींवर आणल्यामुळे कोट्यवधी उद्योजकांना लाभ होणार आहे. त्यामुळे शेतकरी, उद्योजकांसह मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
या दरम्यान नव्याने सेस लावल्यामुळे पुन्हा पेट्रोल डिझेल दरवाढीची शक्यता आहे त्यावरील प्रश्नावर उत्तर देताना पाटील यांनी दरवाढ करणे गरजेचे आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदींसाठी पैसा आणायचा कोठून असा प्रतिप्रश्न उपस्थित करत दरवाढीचे अप्रत्यक्ष समर्थन केले. तसेच इंधन दरवाढीविरोधात आंदोलन करणार का ? या प्रश्नावर त्यांनी उत्तर देणे टाळले.
ज्यांना पुनर्विकास नको आहे त्यांची विनाकारण घरे पाडून जबरदस्तीने रस्ते मोठे होणार नाहीत .
आ. पाटील यांनी ६ मीटर रुंदीचे रस्ते ९ मीटर करण्याच्या प्रस्तावावर आपले धोरण स्पष्ट केले. ते म्हणाले ,’ एखाद्या रस्त्यावर जर १० घरे असतील आणि केवळ तिघानांच आपली जुनू घरे पाडून पुनर्विकास करायचा असेल तर तिथे त्यांना एफएसआय देऊन तिथला रस्ता केवळ ९ मीटर करण्यात येईल .पुण्यातील 6 मीटर रस्त्याचे 9 मीटरमध्ये रस्ता रुंदीकरण करण्याची आमची मानसिकता नाही. आम्ही विनाकारण लोकांची घरे पाडणार नाही.फक्त काही कॉलनीपुरते रस्तारुंदीकरण केले पाहीजे, विनाकारण रस्तारुंदी करणाची आमची मागणी नाही. राज्य सरकारने 6 मीटर रस्ता रुंदीकरणाला देखील एफएसआय द्यावा,