राष्ट्रीय समिती नेमण्याची मागणी केंद्र सरकारनेच सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती
मुंबई, दि.10 : सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्सिजन आणि औषध पुरवठ्याबाबत राष्ट्रीय समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा हवाला देऊन आज सामना वृत्तपत्रात केंद्र सरकारवर टीका करण्यात आली. खरं तर अग्रलेख लिहिण्यापूर्वी यासंदर्भातील अचूक माहिती घेतली गेली असती तर हे लक्षात आलं असतं की, राज्यांकडून ऑक्सिजन आणि औषध पुरवठ्याची मागणी अनईव्हन व अवाजवी होत असल्यामुळे सर्व राज्यांना योग्य वाटप होण्यासाठी न्यायालयानेच तज्ज्ञांची समिती नेमावी, अशी मागणी केंद्र सरकारनेच सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. त्यामुळे अर्धवट माहितीवर आधारीत केलेली ही टीका आहे, असा पलटवार विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेता प्रविण दरेकर यांनी संजय राऊतांवर केला आहे.
शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या “सामना” वृत्तपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय समिती नेमल्याच्या कारणावरुन केंद्र सरकारवर जहाल टीका करण्यात आली आहे. त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भाजपातर्फे आज पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती, त्यात दरेकर बोलत होते.
केंद्रान मंजूर केलेल्या ऑक्सिजन प्लांटपैकी राज्याने किती प्लांट उभारले ?
दरेकर म्हणाले, महाराष्ट्रासाठी ऑक्सिजन एक्सप्रेसने 100 टन ऑक्सिजन मिळाला. एकूण दीड हजार टन ऑक्सिजन महाराष्ट्राला मिळतो आहे. इतर राज्यांपेक्षा जास्त ऑक्सिजन आपल्या राज्याला मिळतो आहे. ऑक्सिजन प्लांटसाठी पीएम केअर फंडातून प्रत्येक राज्याला मदत करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. परंतु, राज्यातील काही नेत्यांकडून सातत्याने केंद्र सरकारवर टीका केली जात आहे. संपूर्ण भारतासाठी 162 ऑक्सिजन प्लांट मोदीसाहेबांनी सन 2020 मध्येच मंजूर केले. यामधून महाराष्ट्रासाठी 10 प्लांट मंजूर झाले. त्यापैकी किती प्लांट राज्यसरकारने उभारले, असा सवालही दरेकर यांनी उपस्थित केला.
केंद्र सरकारने पाठवलेल्या साधनसामुग्रीचा उपयोग आणि राज्याने केलेल्या उपाययोजनांबाबत श्वेतपत्रिका प्रसिध्द करा
केंद्राकडे बोट दाखवण्यापेक्षा महाराष्ट्राने काय केले याचाही विचार झाला पाहिजे. महाराष्ट्रात आजही आयसीयू बेड मिळत नाहीत, पीएम केअरमधून मिळालेले व्हेंटिलेटर्स आपण वापरत नाही, महाराष्ट्रात आलेले रेमडेसिवीर इंजेक्शन्स कुठे गेले, याचा हिशेब मिळत नाही, लसी उपलब्ध असताना लसीकरण बंद केले जात आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून करोना लढाईसाठी प्राप्त झालेल्या साधनसामुग्रीचा उपयोग कसा, कुठे व किती केला, याची सविस्तर माहिती देणारी आणि राज्यसरकारने स्वत: कोणत्या उपाययोजना केल्या, त्यावर किती खर्च केला, याची माहिती देणारी श्वेतपत्रिका राज्यसरकारने जाहीर करावी, अशी मागणी देखील दरेकर यांनी या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून सरकारकडे केली आहे.
पंतप्रधान पदी कुणाला बसवायचे याची चिंता करण्याऐवजी शिवसेनेची चिंता करावी
दरेकरांनी संजय राऊतांना काढला चिमटा
राष्ट्रीय स्तरावरदेखील महाविकास आघाडीसारखा प्रयोग होण्याची आवश्यकता असल्याच्या संजय राऊत यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेताना दरेकर म्हणाले की, राऊत साहेब आता राष्ट्रीय पातळीवरील नेते झाले आहेत, त्यांच्यावर ममता दीदींना पंतप्रधान पदी बसवण्याची जबाबदारी आली आहे, त्याची चिंता त्यांना लागून राहिली आहे, परंतु, त्यांनी पंतप्रधान कुणाला करायचे याची चिंता करण्याऐवजी शिवसेनेची चिंता करावी. कारण, नाना पटोले यांनी पुढील निवडणुका काँग्रेस स्वबळावर लढणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
सत्तारुढ पक्षाच्या नेत्यांचा केंद्रावर खापर फोडण्याचा एककलमी उद्योग
महाराष्ट्राला कमी लसी दिल्याबाबतच्या प्रश्नाला उत्तर देताना दरेकरांनी स्पष्ट केले की, देशात सर्वाधिक लसीकरण महाराष्ट्रात झाल्याचा दावा सरकार करीत असेल, 1 कोटी 70 लाख डोस महाराष्ट्राला मिळाले असतील तर मग या लसी महाविकास आघाडी सरकारने कुठुन आणल्या, असा प्रश्न निर्माण होतो. लसीकरणात महाराष्ट्राचा पहिला क्रमांक आहे, याचा अर्थच हा आहे की, केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला सर्वाधिक लसींचा पुरवठा केला. यापेक्षाही अधिक लसीकरण होऊ शकले असते परंतु राज्य सरकारचे लसीकरणाचे नियोजन पूर्णपणे फसले, अनेक केंद्रांवर सुविधा नाहीत, मोठ्याप्रमाणावर गर्दी आहे, अनेक लोक लसीकरणाशिवाय परत जात आहेत, अनेक केंद्रांवर लसी आहेत पण लस देणारे कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे स्वत:चा नियोजनशून कारभार झाकण्यासाठी केंद्र सरकारवर खापर फोडण्याचा उद्योग सत्तारुढ पक्षाचे नेते करीत आहेत.