मुबई, दि . २३- मुख्यमंत्री महोदयांनी आज १० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी जाहीर केले. पण त्या पॅकेजचा त्यांनीच जाहीर केलेला तपशील बघितला तर प्रत्यक्षात ९ हजार ७७६ कोटी रुपयांचे हे पॅकेज आहे. त्यामधील प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांसाठी म्हणून त्यांनी ४ हजार २७६ कोटी रुपये दिल्याचे सांगितले. तेही शेतकऱ्यांसाठी नाही. कारण, त्यामध्येच त्यांनी घराचे नुकसान, मृत व्यक्तींच्या वारसांना मदत, मयत पशुधन याच्या नुकसानीची नुकसानभरपाई देखील धरलेली आहे. म्हणजे, प्रत्यक्ष शेतीच्या नुकसानीसाठी अंदाजे ३ हजार कोटी रुपयेच मिळतील, अशी अपेक्षा आहे.
राज्यात सर्वसाधारणपणे १ कोटी ३६ हजार वहिती खातेदार आहेत. त्यामधील नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची आणि शेती क्षेत्राची आकडेवारी बघितली तर जाहीर केलेल्या ३ हजार कोटी रुपयांपैकी नुकसान झालेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याच्या हातात फक्त तीन ते साडेतीन हजार रुपयेच पडणार आहेत. यामधून शेतकऱ्याचा काढणीचा खर्चही निघणार नाही. बी-बियाणे, खते, पाणी, फवारणी, आणि शेतीचा बाकीचा खर्च तो कुठुन भरुन काढणार, असा प्रश्न आहे.
मुख्यमंत्री महोदयांनी शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन कोरडवाहू शेतकऱ्यांना २५ हजार रुपये, बागायतीसाठी ५० हजार रुपये मदतीचे वचन दिले होते. प्रत्यक्षात शेतपिकांसाठी १० हजार रुपये आणि बागायतीसाठी २५ हजार रुपये हेक्टरी मदत त्यांनी जाहीर केली. त्यामध्येही २ हेक्टरची मर्यादा त्यांनी घातली. म्हणजे, या सरकारने स्वत:च शेतकऱ्यांना दिलेल्या वचनाचा भंग केला आहे, शेतकऱ्यांना दिलेला शब्द पाळला नाही.
ठिबक सिंचन अनुदानाबाबत, पीक कर्ज भरुन देण्याबाबत, खरवडलेल्या शेतीबाबत कोणताही उल्लेख या पॅकेजमध्ये नाही. त्यामुळे महविकास आघाडी सरकारने जाहीर केलेले पॅकेज हा रिकामा खोका आहे, शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे राणा भिमदेवी थाटात शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन दिलेल्या वचनाचा वचनभंग आहे. या पॅकेजमधून शेतकऱ्याच्या हातात काही पडणार नाही. जोपर्यंत शेतकऱ्यांना पुरेशी मदत मिळणार नाही, तोपर्यंत आम्ही संघर्ष करु.