नवी दिल्ली-
18 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या 12 दिवस आधी सोनिया गांधींनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिले. ज्यामध्ये सोनियांनी 9 मुद्दे मांडले. महागाई, भारत-चीन सीमा विवाद आणि मणिपूर यासारख्या गंभीर विषयांवर सरकारने चर्चा करावी, अशी काँग्रेसची इच्छा आहे.
काँग्रेस संसदीय पक्ष (CPP) अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी 24 पक्षांच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हे पत्र पाठवले आहे. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी गेल्या आठवड्यात संसदेच्या 18 ते 22 सप्टेंबर या पाच दिवसांच्या विशेष अधिवेशनाची माहिती दिली होती.
मंगळवारी संध्याकाळी मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या घरी भारतातील लोकसभा आणि राज्यसभा खासदारांची बैठक झाली. या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला की I.N.D.I.A आघाडीमध्ये समाविष्ट असलेल्या 28 पक्षांपैकी 24 पक्ष 18 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात सहभागी होतील.
सोनिया गांधी यांनी PM मोदींना लिहिलेल्या पत्रातील 9 मुद्दे
- पहिला मुद्दा : महागाई
- दुसरा मुद्दा : MSP, शेतकरी
- तिसरा मुद्दा : अदानी प्रकरणात जेपीसीची स्थापना
- चौथा मुद्दा : मणिपुर हिंसा
- पाचवा मुद्दा : हरियाणा हिंसा
- सहावा मुद्दा : भारत-चीन बॉर्डर वाद
- सातवा मुद्दा : जातीय जनगणना
- आठवा मुद्दा : केंद्र आणि राज्यांमधील वाद
- नववा मुद्दा : नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे नुकसान (अत्यंत पूर आणि तीव्र दुष्काळ)
खरगे म्हणाले – भाजपला मुद्द्यांवरून लक्ष वळवायचे आहे
नेत्यांची भेट घेतल्यानंतर काँग्रेस अध्यक्ष खरगे म्हणाले- ‘मोदी सरकार अजेंडा न सांगता पहिल्यांदाच संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावत आहे. कोणत्याही विरोधी पक्षाशी सल्लामसलत किंवा माहिती देण्यात आली नाही. लोकशाही चालवण्याचा हा मार्ग नाही. मोदी सरकार दररोज प्रसारमाध्यमांमध्ये संभाव्य अजेंड्याची कहाणी फिरवत असते आणि लोकांवर बोजा पडणाऱ्या मुद्द्यांवरून लक्ष हटवण्याचे निमित्त तयार करत असते. महागाई, बेरोजगारी, मणिपूर, चीनचे अतिक्रमण, कॅगचा अहवाल, घोटाळे या मुद्द्यांवरून लक्ष वळवून भाजपला लोकांची फसवणूक करायची आहे. ,
संसदेच्या ५ दिवस चालणाऱ्या विशेष अधिवेशनात या प्रस्तावांवर चर्चा शक्य
संसदेच्या विशेष अधिवेशनात कोणतेही विधेयक मांडले जाणार नाही. तसेच संयुक्त अधिवेशनही बोलावले जाणार नाही. पाच दिवसांत ४-५ प्रस्ताव आणले जातील, त्यावर चर्चा करून आवाजी मतदानाने मंजूर केले जाईल. संसदीय कामकाज मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही सभागृहांच्या चर्चेसाठी विशेष सत्र बोलावण्यात आले आहे, त्यामुळे संयुक्त अधिवेशन होणार नाही.
संयुक्त अधिवेशन झाले असते तर महिला आरक्षण विधेयक किंवा ‘वन नेशन वन इलेक्शन’सारखे कोणतेही महत्त्वाचे प्रलंबित विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता होती. सूत्रांचे म्हणणे आहे की G-20, चांद्रयान-3 चे यशस्वी लँडिंग, देशाची तिसरी आर्थिक शक्ती बनणे आणि इंडियाऐवजी भारताचा वापर करणे, सरकार एक प्रस्ताव मांडून चर्चेनंतर तो पास करू शकते.
महिला आरक्षण विधेयकावर प्रस्ताव शक्य
विधिमंडळात महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाचे विधेयक मंजूर करण्यासाठी विशेष अधिवेशनाचे कोणतेही औचित्य नाही. हे विधेयक 2010 मध्ये राज्यसभेने मंजूर केले होते. एकमत नसल्याने ते लोकसभेत आणले गेले नाही. लोकसभेत सरकारचे बहुमत आहे, त्यामुळे विशेष अधिवेशनाची गरज नाही.
मात्र, याबाबतचा प्रस्ताव विशेष अधिवेशनात आणला जाऊ शकतो, ज्यामध्ये सरकार म्हणू शकते की हे सभागृह महिला आरक्षणाचा प्रस्ताव मंजूर करते. यामुळे हिवाळी अधिवेशनात किंवा त्यानंतरच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ते मंजूर करण्यासाठी एकमताची गरज भासणार नाही, कारण विशेष अधिवेशनात सभागृहाने याबाबतचा ठराव यापूर्वीच मंजूर केला आहे.
समान नागरी संहितेबाबतचा प्रस्तावही सरकार आणू शकते. मात्र, विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा अद्याप जाहीर झालेला नाही.
केंद्राने एक देश एक निवडणुकीसाठी समिती स्थापन केली
देशात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याची शक्यता पडताळून पाहण्यासाठी आणि शिफारशी करण्यासाठी केंद्र सरकारने अलीकडेच 2 सप्टेंबर रोजी आठ सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. ज्याचे अध्यक्षस्थान माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद करत आहेत. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी समितीत सहभागी होण्यास नकार दिला आहे.
याशिवाय गृहमंत्री अमित शहा, राज्यसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, माजी वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभेचे माजी सरचिटणीस सुभाष सी कश्यप, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे आणि माजी मुख्य दक्षता आयुक्त संजय कोठारी यांचा समावेश आहे.
