नवी दिल्ली-राजद्रोहाच्या कायद्यावर केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दाखल केले. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आयपीसीच्या कलम 124 एच्या तरतुदींवर पुनर्विचार करण्याची परवानगी दिली आहे. जोपर्यंत फेरपरीक्षेची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत 124 ए अंतर्गत गुन्हा दाखल केला जाऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहे.राजद्रोहाच्या घटनात्मकतेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ऐतिहासिक निकालात राजद्रोह कायद्यातील तरतुदींचा पुनर्विचार होईपर्यंत त्याच्या वापरावर बंदी घातली आहे. 152 वर्षांत प्रथमच राजद्रोहाच्या कायद्यातील तरतुदींना स्थगिती देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राजद्रोह कायद्याच्या घटनात्मकतेवर सुनावणी करताना हा निकाल दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात होणार आहे.
तत्पूर्वी, सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, आयपीसीच्या कलम 124A वर बंदी घालू नये. भविष्यात या कायद्यांतर्गत एफआयआर पोलीस अधीक्षकांच्या संमतीनंतरच नोंदवावेत, असा प्रस्ताव त्यांनी मांडला आहे.
केंद्राने म्हटले आहे की, प्रलंबित खटल्यांचा संबंध आहे, संबंधित न्यायालयांना आरोपींच्या जामिनावर त्वरित विचार करण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात. विशेष म्हणजे, राजद्रोहाच्या खटल्यांमध्ये कलम 124A शी संबंधित 10 हून अधिक याचिकांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.देशद्रोह कायद्याला आव्हान देणारी याचिका एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, तृणमूल खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यासह पाच पक्षांच्या वतीने दाखल करण्यात आली होती. आजच्या काळात या कायद्याची गरज नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. सरन्यायाधीश एनव्ही रमना यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती सूर्यकांत त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचाही समावेश आहे.
सरकारचे वतीने काय म्हणाले…
- अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंदणी थांबवता येणार नाही, असे केंद्राने म्हटले आहे. कायद्याचा प्रभाव रोखणे योग्य नाही, त्यामुळे तपासासाठी जबाबदार अधिकारी असावा. कायद्यांतर्गत विहित केलेल्या मानकांशी सुसंगत असेल तरच गुन्हा नोंदविला जावा.
- एसजी तुषार मेहता म्हणाले की, प्रलंबित राजद्रोहाच्या खटल्यांच्या गांभीर्याची माहिती नाही. यामध्ये कदाचित दहशतवादी किंवा मनी लाँड्रिंग अँगल आहे. ते न्यायालयाच्या विचाराधीन आहेत आणि त्यांच्या निर्णयाची आपण वाट पाहिली पाहिजे.
- घटनापीठाने कायम ठेवलेल्या राजद्रोहाच्या तरतुदींवर स्थगितीचा आदेश देणे हा योग्य मार्ग असू शकत नाही.
मंगळवारी न्यायालयाने विचारले होते, नवीन गुन्हे दाखल होणार की नाही?
मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला विचारले होते की, या कायद्यांतर्गत नवीन गुन्हे दाखल केले जातील की नाही? न्यायालयाने असेही विचारले होते – देशात आतापर्यंत IPC 124-A कायद्यांतर्गत असलेल्या प्रकरणांचे काय होईल? या कायद्यावरील पुनर्विलोकन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत 124A अंतर्गत खटले स्थगित ठेवण्याचे निर्देश ते राज्य सरकारांना का देत नाहीत?
केंद्र सरकारने देशद्रोह कायद्यावर पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की, सरकार IPCच्या कलम 124A च्या तरतुदींचा पुनर्विचार करेल आणि त्याचे परीक्षण करेल. केंद्राने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. यामध्ये सरकारकडून चौकशी होईपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी करू नये, असे आवाहन न्यायालयाला करण्यात आले आहे.
यापूर्वी केंद्राने म्हटले होते – कायदा रद्द करू नये
मागच्या गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात राजद्रोह कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी झाली. दरम्यान, हा कायदा रद्द करू नये तर त्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत, असा युक्तिवाद केंद्राच्या वतीने करण्यात आला होता.
असे आहे कायद्याचे सध्याचे स्वरूप
राजद्रोहाच्या याचिका दाखल करणाऱ्यांमध्ये माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, मणिपूरचे पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेमचा, छत्तीसगडमधील कन्हैयालाल शुक्ला यांचा समावेश आहे. या कायद्यात अजामीनपात्र तरतुदी आहेत. म्हणजेच भारतात कायद्याने स्थापन केलेल्या सरकारविरुद्ध द्वेष, तिरस्कार, असंतोष पसरवणे हा गुन्हा मानला जातो. शिक्षा म्हणून आरोपीला जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते.
राजद्रोह कलमाचा गैरवापर होत असल्याचे केंद्रालाही पटले -उज्जवल निकल
राजद्रोह कलमाचा गैरवापर राज्य किंवा केंद्र सरकारने केला हे विद्यमान केंद्र सरकारला पटले आहे. त्यामुळे याबाबतचा निर्णय त्यांनी घेतला. ज्यांच्यावर राजद्रोहाचा आधी गुन्हा दाखल झाला त्याचा फारसा उपयोग सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने् होईल असे वाटत नाही. कारण त्यांना संबंधित न्यायालयात आपल्यावरील आरोप चुकीचे कसे आहेत हे सिद्ध करावे लागेल त्यानंतर त्यांना याचा लाभ मिळु शकेल असेही ते म्हणाले.
लेखक, राजकीय व्यक्ती, पत्रकार या कलमांत होरपळले त्यामुळे या कलमात सुधारणा करण्याची गरज आहे. सुधारणा अनेक असून केंद्र सरकार यावर निर्णय घेईल. केंद्राकडे दिग्गज लोक आहेत, मी फुकटचा सल्ला वृत्तवाहिन्यावर देत नाही असा टोलाही यावेळी ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्जवल निकम यांनी लगावला.
राजद्रोह कायदा काय आहे, तो कधी बनवला गेला, शिक्षा किती?
भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124A मधील राजद्रोहाच्या व्याख्येनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने राष्ट्रीय प्रतिकांचा किंवा संविधानाचा अपमान केला किंवा विटंबना करण्याचा प्रयत्न केला किंवा सरकारविरोधी साहित्य लिहिले किंवा बोलले, तर IPC कलम 124A अंतर्गत राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो. याशिवाय, देशात सरकारविरुद्ध द्वेष, खळबळ किंवा असंतोष भडकावू पाहणारे कोणतेही भाषण किंवा अभिव्यक्तीही राजद्रोहाच्या कक्षेत येते. त्याचबरोबर एखाद्या व्यक्तीने जाणूनबुजून किंवा नकळत राजद्रोही संघटनांना कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य केले तर तोही राजद्रोहाच्या कक्षेत येतो.
इंग्रजी शिक्षण भारतात आणणाऱ्या मॅकॉलेने केला होता राजद्रोहाचा कायदा
हा कायदा ब्रिटिश राजवटीत म्हणजेच 1870 मध्ये ब्रिटिशांनी केला होता. थॉमस मॅकॉले यांनी कलम 124Aचा मसुदा तयार केला होता, त्यांनाच इंग्रजी शिक्षण भारतात आणण्याचे श्रेय जाते. 1897 मध्ये स्वातंत्र्यसैनिक बाळ गंगाधर टिळक यांच्या विरोधात ब्रिटिशांनी पहिल्यांदा याचा वापर केला होता.
जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा
राजद्रोहाच्या प्रकरणात दोषी आढळलेल्या व्यक्तीला 3 वर्षांपासून ते जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. राजद्रोह हा अजामीनपात्र गुन्ह्याच्या श्रेणीत येतो. राजद्रोहाच्या गुन्ह्यात दोषी आढळलेली व्यक्ती सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करू शकत नाही. तसेच त्याचा पासपोर्टही रद्द करण्यात येतो. गरज भासल्यास त्यांना न्यायालयात हजर राहावे लागते.
ब्रिटनने 13 वर्षांपूर्वी हटवला राजद्रोहाचा कायदा
भारतात राजद्रोहाचा कायदा करणाऱ्या ब्रिटिशांचा देश असलेल्या ब्रिटनने 2009 मध्ये हा कायदा रद्द केला आहे. भारताशिवाय जगातील अनेक देशांमध्ये हा कायदा लागू आहे. या देशांमध्ये इराण, अमेरिका, सौदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया अशा अनेक देशांचा समावेश आहे.
या प्रसिद्ध व्यक्तींवर दाखल झाला राजद्रोहाचा गुन्हा
कन्हैया कुमार : JNUSU नेता राहिलेले कन्हैया कुमार यांच्यावर संसदेवरील हल्ल्याचा दोषी अफझल गुरूवर एका वादग्रस्त कार्यक्रमादरम्यान भारतविरोधी घोषणा दिल्याबद्दल राजद्रोहाचा आरोप आहे.
विनोद दुआ : हिमाचल प्रदेशातील एका स्थानिक भाजप नेत्याने त्याच्या यूट्यूब शोसाठी दुआविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. 3 जून 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टाने दुआ विरुद्ध दाखल केलेला राजद्रोहाचा खटला फेटाळला.
शशी थरूर : जानेवारी 2021 मध्ये नोएडा पोलिसांनी काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांच्यासह सहा पत्रकारांविरुद्ध राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला होता. राष्ट्रीय राजधानीत शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान झालेल्या हिंसाचारासाठी या लोकांच्या सोशल मीडिया पोस्ट आणि डिजिटल प्रसारणे जबाबदार असल्याचा आरोप करणाऱ्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला.
पत्रकार सिद्दीक कप्पन : ऑक्टोबर 2020 मध्ये यूपी पोलिसांनी केरळचे पत्रकार सिद्दीक कप्पन आणि इतर तिघांवर राजद्रोहासह विविध आरोपांवर गुन्हा दाखल केला. कप्पन कथित सामूहिक बलात्कार प्रकरणाची तक्रार करण्यासाठी हाथरसला जात होते.
दिशा रवी : शेतकरी चळवळीला पाठिंबा देणाऱ्या जागतिक ऑनलाइन मोहिमेसाठी टूलकिट शेअर केल्याबद्दल पर्यावरण कार्यकर्त्या दिशा रवी यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
असीम त्रिवेदी : 2012 मध्ये कानपूरस्थित व्यंगचित्रकार असीम त्रिवेदी यांना मुंबई पोलिसांनी संविधानाची खिल्ली उडवल्याप्रकरणी राजद्रोहाच्या खटल्यात अटक केली होती. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना फटकारले की, असीम त्रिवेदीला क्षुल्लक कारणांवरून आणि कोणताही विचार न करता अटक करण्यात आली. या कारवाईमुळे व्यंगचित्रकाराच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आली आहे.
हार्दिक पटेल : गुजरातमध्ये पाटीदारांना आरक्षणाची मागणी करणारे नेते हार्दिक पटेल यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 25 ऑगस्ट 2015 रोजी अहमदाबादमध्ये पाटीदार समर्थक आरक्षण रॅलीनंतर राज्यात तोडफोड आणि हिंसाचार झाला होता. आरोपपत्रात पोलिसांनी हार्दिक यांच्यावर आरोप केला आहे की, त्यांनी राज्यात हिंसाचार पसरवण्याचा आणि निवडून आलेले सरकार पाडण्याचा कट रचला होता.
राणा दाम्पत्य : अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा आणि त्यांचे पती बडनेराचे आमदार रवी राणा यांच्यावर महाराष्ट्रात राजद्रोहाच्या कलमान्वये गुन्हा दाखल आहे. राणा दाम्पत्य सध्या जामिनावर बाहेर आहे. ‘मातोश्री’बाहेर हनुमान चालिसा वाचण्याची त्यांनी घोषणा दिली तसेच राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना आव्हान दिले होते. त्यादरम्यान राज्यात मोठा गदारोळ उडाला होता. मुंबईत मातोश्रीबाहेर तसेच राणा दाम्पत्याच्या खार येथील निवासस्थानी शिवसेना समर्थकांनी मोठी गर्दी केली होती. यानंतर पोलिसांनी विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करून राणा दाम्पत्याला अटक केली होती. 12 दिवसांनंतर न्यायालयाने त्यांना सशर्त जामीन मंजूर केला होता.
हे चर्चित व्यक्तीही राजद्रोहाच्या आरोपाखाली तुरुंगात
उमर खालिद आणि शरजील इमामसारखे विद्यार्थी कार्यकर्ते, सिद्दीक कप्पन आणि गौतम नवलखांसारखे पत्रकार, रोना विल्सन आणि शोमा सेन यांच्यासारखे कार्यकर्ते आणि बरेच लोक अजूनही राजद्रोहाच्या आरोपाखाली तुरुंगात आहेत. वरवरा राव यांच्यासारखे वृद्ध कवी-कार्यकर्तेही आहेत. मात्र, प्रकृती खालावल्याने राव वैद्यकीय जामिनावर बाहेर आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोहाच्या कायद्याला स्थगिती दिल्याने हे सर्व लोक तुरुंगातून बाहेर येतील अशी अपेक्षा आहे.