मुख्यमंत्री व सहकार आयुक्तांकडे मागणी
मुंबई, दि. १५ सप्टेंबर – राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत घ्यावी, असे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. करोना व टाळेबंदीमुळे अनेक सोसायटयांचे लेखापरीक्षण अहवाल अद्याप तयार झालेले नाही. त्यामुळे अचानकपणे आदेश काढून वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्याचे तुघलकी फर्मान सरकारने काढले आहेत. वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यासाठी संस्थांना पूर्वतयारी म्हणून कार्यकारी समितीचा वार्षिक अहवाल तयार करावा लागतो. हे काम किचकट स्वरूपाचे असून त्याला किमान १५ दिवसांचा व त्यापेक्षा अधिक कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या अव्यवहारीक निर्णयामुळे गृहनिर्माण संस्था आणि त्यातील पदाधिकाऱ्यांना अतोनात त्रास होणार असून आपण सर्व परिस्थिति पाहता लेखापरीक्षण पूर्ण करून वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास गृहनिर्माण संस्थांना किमान दोन महिने म्हणजेच नाव्हेंबर अखेरपर्यंत तरी मदत द्यावी, अशी मागणी आज विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व सहकार आयुक्तांकडे पत्राद्वारे केली आहे.
राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत घ्यावी, असे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. परंतु, कोरोना व टाळेबंदीमुळे गृहनिर्माण संस्थांना सोसायट्यांचे लेखापरिक्षण अहवाल अद्याप पूर्ण करता आले नाहीत. वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यासाठी संस्थांना पूर्वतयारी म्हणून कार्यकारी समितीचा वार्षिक अहवाल तयार करावा लागतो, वार्षिक अंदाजपत्रक व नफा – तोटा पत्रक तयार करणे, मागील वर्षीच्या लेखापरीक्षण अहवालाचा पूर्तता अहवाल तयार करणे, चालू वर्षाचे लेखापरीक्षण तयार करणे, त्याचबरोबर या सर्व कागदाचे संकलन, टंकलेखन करून सभासदांना वितरित करावा लागतो. त्याचबरोबर सभासदांना नोटिस देणं, व्हीसी द्वारे सभा घेण्यासाठी यंत्रणा उभी करणं हे सर्व नवीन काम शासनाचे आदेश असल्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांना करावे लागत असून त्याला किमान १५ दिवसांचा व त्यापेक्षा अधिक कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. असेही दरेकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
दरेकर पुढे पत्रात म्हणाले, लेखापरीक्षणाचे काम किचकट स्वरूपाचे असून. लेखापरीक्षण, व्हीसी यंत्रणा उपलब्ध करून घेणे आणि वरील आदेशानुसार असलेली सर्व कामे १५ दिवसात पूर्ण करणे संस्थांसाठी अशक्यप्राय आहे. यात काही कमतरता राहिल्यास सभासद आणि कार्यकारी समिति यांच्यामध्ये वादही निर्माण होण्याची शक्यता आहे. करोना आणि टाळेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने या पूर्वी वेळोवेळी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि लेखापरीक्षण अहवाल तयार करण्यास मुदतवाढ दिली होती. आता सरकारने ३ सप्टेंबर २०२१ ला शुद्धिपत्रक काढून वार्षिक सर्वसाधारण सभा ३० सप्टेंबर पर्यंत घेण्याचे अव्यवहारीक बंधन घातले आहे. त्यामुळे राज्यसरकरच्या या अव्यवहारीक निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ९० हजार गृहनिर्माण संस्था आणि त्यातील पदाधिकाऱ्यांना अतोनात त्रास होणार असून आपण सर्व परिस्थिति पाहता लेखापरीक्षण पूर्ण करून वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास गृहनिर्माण संस्थांना किमान दोन महिन्याची मदत द्यावी व सरकारने पुन्हा शुद्धिपत्रक काढून नोव्हेंबर २०२१ अखेरपर्यंत मुदत वाढवावी अशी मागणी दरेकर यांनी गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांतर्फे केली असून या बाबत राज्याचे प्रमुख म्हणून आपण संबंधित विभागाला उचित आदेश द्यावेत अशी मागणीही आज दरेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे.