नवी दिल्ली-मध्य प्रदेशातील शिवराज सिंह चौहान सरकारला सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा मिळाला आहे. राज्यात ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. सोबतच ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण नसावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर शिवराज सरकारने कोर्टात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाचा निर्णय आला आहे.
या निर्णयानंतर मध्य प्रदेशातील त्रिस्तरीय पंचायत आणि शहरी संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी वर्गाला आरक्षण मिळणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी करताना आठवडाभरात आरक्षण अधिसूचित करावे, असे सांगितले. पुढील आठवड्यात निवडणुका घेण्याबाबत अधिसूचना जारी करावी. अधिवक्ता वरुण ठाकूर म्हणाले की, निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत 50% (ओबीसी, एससी/एसटीसह) पेक्षा जास्त नसावे.
ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारने 12 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुधारणा याचिका (फेरबदल अर्ज) दाखल केली होती. यावर 17 मे रोजी सुनावणीही झाली होती. ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी सरकारने 2011च्या लोकसंख्येची आकडेवारी सादर केली होती. त्यानुसार राज्यात ओबीसींची 51 टक्के लोकसंख्या नोंदवण्यात आली आहे. याआधारे ओबीसींना आरक्षण मिळाल्यास त्यांच्यासोबत न्याय होईल, असा सरकारचा विश्वास होता. त्याचवेळी दुसरीकडे सरकारकडून दुर्लक्ष होत असले तरी इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) त्यांचे घटनात्मक अधिकार (आरक्षण) मिळाले पाहिजे, असे सांगण्यात आले.
राज्यातील 18 महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचनेच्या गोंधळानंतर ओबीसी आरक्षणामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. या निवडणुकांवरून सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारला विरोधकांनी चांगलीच घेरले. अशा परिस्थितीत ओबीसी आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन विधेयकाद्वारे कायदा मंजूर करत राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वतःकडे घेतले. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते, त्या याचिकेवर 25 एप्रिल रोजी सुनावणी झाली होती. यासंदर्भातला अंतिम निकाल दोन आठवड्यांपूर्वी सुप्रीम कोर्ट दिला आहे. या निकालात दोन आठवड्यांत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षण विरहित प्रभाग रचना जाहीर केली होती. अंतिम प्रभाग रचना दुरुस्तीसह प्रसिद्धीचे वेळ आली असताना अचानक राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षण नसल्यामुळे विधिमंडळात विधेयक कायद्याद्वारे राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार आपल्याकडे घेतले होते. आता पावसाळा असल्याने जून किंवा जुलै महिन्यामध्ये निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाने दाखल केले होते.
राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकार मराठा समाजाचे आरक्षण टिकवून ठेवण्यात यशस्वी ठरले नाही, तसेच ओबीसी आरक्षण बाबतही राज्य सरकार आपली स्पष्ट भूमिका मांडू शकत नसल्याचा आरोप विरोधी पक्ष भाजपच्या वतीने करण्यात आला होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर मराठा आणि ओबीसी समाजाला बांधून ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार आपल्याकडे घेत निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. परंतु आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार 15 दिवसांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होणार असल्याचे स्पष्ट झाल्याने राज्य सरकारला हा मोठा धक्का मानला जात